सरकार प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के नए नियमों में राहत दे सकती है, मिल सकता है इंडेक्सेशन का लाभ

सरकार ने 23 जुलाई को यूनियन बजट में कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बड़े बदलाव के प्रस्ताव पेश किए थे। इनमें कैपिटल गेंस टैक्स को बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल था। हालांकि, प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को घटाया गया था। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंडों की तरह प्रॉपर्टी पर भी 12.5 फीसदी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लागू होगा। यह 20 फीसदी के मौजूदा रेट से कम है लेकिन सरकार ने इंडेक्सेशन बेनेफिट खत्म करने का ऐलान बजट में किया था। अब सरकार इंडेक्सेशन को लेकर कुल विकल्पों पर विचार कर रही है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

प्रतिनिधियों ने सरकार से राहत की मांग की है

प्रॉपर्टी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस (Long term capital Gains) पर इंडेक्सेशन (Indexation) हटाने के बजट में ऐलान के बाद रियल एस्टेट के प्रतिनिधियों ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपनी चिंता के बारे में बताया था। इसके बाद से सरकार इंडेक्सेशन को लेकर अपने फैसले में बदलाव कर सकती है। सूत्रों ने सीएनबीसी-टीवी18 को बताया है कि इस बारे में सरकार कई तरह के विकल्पों पर विचार कर रही है। लेकिन, अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

ग्रैंड फादरिंग क्लॉज का इस्तेमाल कर सकती है सरकार

सूत्रों ने बताया कि सरकार ग्रैंड फादरिंग क्लॉज की शुरुआत कर सकती है। इससे जुलाई 2024 से पहले प्रॉपर्टी बेचने वाले लोगों को इंडेक्सेशन का फायदा मिल सकता है। ग्रैंड फादरिंग एक ऐसा प्रावधान है, जिसमें कुछ खास बेनेफिट का लाभ उन ट्रांजेक्शंस को मिलना जारी रहता है, जो नए नियम के लागू होने से पहले किए गए होते हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि सरकार टैक्सपेयर्स को रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन के मामले में नई और पुरानी एलटीसीजी रीजीम में से किसी एक का चुनाव करने की इजाजत दे सकती है।

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इंडेक्सेशन का क्या फायदा है?

सूत्रों ने बताया कि इंडेक्सेशन बेनेफिट हटाने से रियल एस्टेट सेक्टर पर असर पड़ने की आशंका है। इसी वजह से इस सेक्टर के प्रतिनिधियों ने सरकार से नियमों में थोड़ी राहत देने की गुजारिश की है। इस बारे में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण फाइनेंस बिल से जुड़े अपने जवाब में ऐलान कर सकती है। 7 अगस्त को इस बारे में उनका रिस्पॉन्स आ सकता है। इंडेक्सेशन का मतलब प्रॉपर्टी की खरीद कीमत की वैल्यू को इनफ्लेशन के साथ एडजस्ट करना है। इससे कैपिटल गेंस घट जाता है। इसके चलते टैक्स भी कम हो जाता है।