डिजिटल पेमेंट पर लगने वाले चार्ज के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी, FPIs को टैक्स छूट वाले अध्यादेश पर आ सकता है बिल

डिजिटल पेमेंट पर लगने वाले चार्ज के नियमों में बड़ा बदलाव हो सकता है। इसके लिए आज सरकार लोकसभा में कानून में संशोधन पेश कर सकती है। CNBC-आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार FPIs को टैक्स छूट देने वाले अध्यादेश पर भी आज बिल पेश कर सकती है। इस पर डिटेल में जानकारी देते हुए सीएबीसी-आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण राय ने कहा कि डिजिटल पेमेंट पर लगने वाले चार्ज नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी है। इसके लिए सरकार कल लोकसभा में कानून में संशोधन ला सकती है।

उन्होंने आगे बताया इसके लिए Payment and Settlement Systems Act, 2007 में बदलाव का प्रस्ताव है। किन डिजिटल ट्रांजैक्शन पर चार्ज नहीं लगेगा सरकार इसको नोटिफाई करेगी। इस एक्ट के सेक्शन 10A में बदलाव करने का प्रस्ताव है। बता दें कि 1 जनवरी 2020 से चुनिंदा ट्रांजैक्शन को छोड़ बाकी पर चार्ज लगाने पर मनाही है।

अब सरकार टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ अमेंडमेंट बिल ला सकती है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उसमें डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े कानून में प्रस्तावित बदलाव शामिल है। सरकार इस बिल के जरिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में बदलाव करना चाहती है।

बताते चलें कि अभी हम जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं,चाहे यूपीआई ट्रांजैक्शन हो या रुपए डेबिट कार्ड से होने वाला ट्रांजैक्शन है,उस पर हमें कहीं कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। जैसे एमडीआर चार्जेज वगैरह नहीं देने पड़ते। सरकार ने 2020 से एक कानून लागू कर रखा है जिसके तहत किसी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लिया जा सकता। सिर्फ चुनिंदा हाई वैल्यू वाले डिजिटल ट्रांजैक्शन पर ही चार्ज की अनुमति है।