हरियाणा सरकार ने राज्य के लाखों गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत भरी घोषणाएं की हैं। राज्य सरकार बीपीएल परिवारों को 100 गज का प्लॉट और सोलर पैनल फ्री देगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को लाडवा विधानसभा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दो अहम योजनाओं की जानकारी दी, जिससे बीपीएल और अंत्योदय श्रेणी के परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा।
मुफ्त सोलर पैनल से मिलेगी 200 यूनिट तक बिजली
सीएम सैनी ने बताया कि जिन परिवारों की सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 किलोवाट के सोलर पैनल मुफ्त में दिए जाएंगे। ये पैनल उनके घरों की छतों पर लगाए जाएंगे और हर महीने करीब 200 यूनिट बिजली उत्पन्न कर पाएंगे।
राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि सोलर पैनल लगवाने पर केंद्र की ओर से 70,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। बैलेंस कॉस्ट को हरियाणा सरकार खुद वहन करेगी, यानी परिवारों को एक रुपया भी खर्च नहीं करना होगा। अधिकारियों की टीम गांव-गांव जाकर पात्र परिवारों की पहचान करेगी और उनके घरों पर पैनल लगवाएगी।
इस योजना के तहत सरकार ने 1 लाख घरों तक सोलर पैनल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल तक लगभग 26 हजार परिवार इस योजना का लाभ ले चुके हैं। सोलर पैनल लगने के बाद इन परिवारों को बिजली के भारी-भरकम बिलों से राहत मिलेगी।
जिनके पास जमीन नहीं, उन्हें मिलेगा 100 गज का प्लॉट
मुख्यमंत्री ने अपनी दूसरी बड़ी घोषणा में कहा कि राज्य सरकार ऐसे 1 लाख अंत्योदय परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट देगी, जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है। ये प्लॉट मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे।
सरकार की इस योजना में लाभार्थियों को प्लॉट के साथ कानूनी डॉक्यूमेंट (अधिकार पत्र) भी मिलेंगे। प्लॉट मिलने के बाद, ये परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर अपने घर भी बना सकते हैं। योजना के अनुसार, प्लॉट की कीमत केवल 1 लाख रुपये रखी गई है, जो कि लाभार्थी को अधिकार पत्र मिलने के एक साल के अंदर जमा करनी होगी।
कितना बड़ा है लाभार्थियों का दायरा?
हरियाणा सरकार के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में करीब 50 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी सालाना आमदनी 1.80 लाख या उससे कम है। इसका मतलब है कि लाखों लोगों को इन योजनाओं से सीधा फायदा मिल सकता है। सरकार जल्द ही प्लॉट पाने वाले अगले 1 लाख परिवारों की लिस्ट तैयार करना शुरू करेगी। हरियाणा सरकार की ये घोषणाएं राज्य के गरीब और कमजोर वर्ग के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती हैं।