Health Insurance Premium: अगले महीने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी काउंसिल लेगी बड़ा फैसला, जानिए आपको होगा क्या फायदा

इसके बाद सितंबर की शुरुआत में जीएसटी काउंसिल की हुई बैठक में उम्मीद थी कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी हटाने का फैसला हो जाएगा। लेकिन, काउंसिल ने इस बारे में एक मंत्रियों का एक समूह बनाने का फैसला किया। काउंसिल का मानना था कि जीओएम इस मसले पर विस्तार से विचार करने के बाद अपनी सलाह देगी। इस बीच, कुछ राज्यों का मानना था कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी हटाने के बाद इंश्योरेंस कंपनियां इसके फायदे खुद अपने पास रख सकती हैं। इसका मतलब है कि वे इसका फायदा ग्राहकों को नहीं देंगी।

इंडिया में आबादी के हिस्से की पहुंच बीमा तक नहीं

इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी हटाने का व्यापक असर पड़ेगा। इंडिया में इंश्योरेंस की पहुंच अभी आबादी के बहुत कम हिस्से तक है। इंडिया में Insurance Penetration 4 फीसदी से कम है। इंश्योरेंस पेनेट्रेशन से यह पता चलता है कि किसी देश की आबादी के कितने हिस्से को इंश्योरेंस कवर हासिल है। दरअसल, यह देश की कुल जीडीपी में कुल इंश्योरेंस प्रीमियम की हिस्सेदारी है। अमेरिका में इंश्योरेंस पेनेट्रेशन 11.7 फीसदी है। इंग्लैंड में यह 11.1 फीसदी है। दक्षिण अफ्रीका में यह 12.2 फीसदी है। इसका ग्लोबल एवरेज करीब 7 फीसदी है।

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हेल्थ पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ने से लोग परेशान

कोविड की महामारी के बाद हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम काफी बढ़ा है। इसकी वजह मेडिकल केयर का हाई इनफ्लेशन है। इसका मतलब है कि इलाज पर आने वाला खर्च हर साल तेजी से बढ़ रहा है। हेल्थ इनफ्लेशन की रफ्तार रिटेल इनफ्लेशन के मुकाबले काफी ज्यादा है। हेल्थ इंश्योरेंस में आए उछाल से कई लोगों को अपनी पॉलिसी रिन्यू कराने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग प्रीमियम घटाने के लिए कवरेज में कमी करने का रिक्वेस्ट इंश्योरेंस कंपनियों से कर रहे हैं। अगर हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म होता है तो इससे लोगों को खासकर सीनियर सिटीजंस को बहुत राहत मिलेगी। सीनियर सिटीजंस की हेल्थ पॉलिसी का प्रीमियम काफी ज्यादा होता है।