AC Temperature New Rule: अब घरों में AC को 20 डिग्री से कम नहीं कर पाएंगे सेट, सरकार ला रही है नया नियम

AC Temperature New Rule: सरकार अब एयर कंडीशनर (AC) के तापमान सेट करने को लेकर नया नियम लाने जा रही है। अब आप घरों में एसी का तामपान 20 डिग्री से नीचे नहीं कर सकते हैं। गर्मियों में ज्यादा एसी चलने और तामपान 16 डिग्री पर सेट करने के कारण बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को बताया कि AC का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम और 28 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं किया जा सकेगा। यह नियम सभी घरों, ऑफिस, दुकानों और यहां तक कि गाड़ियों में लगे AC पर भी लागू होगा।

मंत्री ने कहा कि यह एक नई और पहली बार की जा रही पहल है। इसका मकसद है कि पूरे देश में AC के तापमान के इस्तेमाल को एक जैसा बनाया जाए। इससे बिजली की बचत होगी और लोगों को लंबे समय में फायदा मिलेगा।

क्यों लाया जा रहा है ये नियम?

सरकार का कहना है कि जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है और AC का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे-वैसे बिजली की खपत भी तेजी से बढ़ रही है। बहुत से लोग AC को 16 डिग्री तक सेट कर देते हैं, जिससे बिजली की बहुत ज्यादा खपत होती है और बिजली बिल भी बढ़ जाता है। अब नया नियम लागू होने के बाद AC को 20 डिग्री से नीचे या 28 डिग्री से ऊपर सेट नहीं किया जा सकेगा। यानी अगर कोई बहुत ठंडा या बहुत गर्म तापमान चाहता है, तो अब वो संभव नहीं होगा।

कहां-कहां लागू होगा ये नियम?

यह नियम सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऑफिस, दुकानों, मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट और कारों में भी लागू होगा। यह एक तरह से AC के इस्तेमाल को एक समान बनाने की कोशिश है, जिससे बिजली की खपत कम हो और पर्यावरण पर भी असर कम पड़े।

क्या है अभी की स्थिति?

अभी बाजार में मौजूद ज्यादातर ACs को 16 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक सेट किया जा सकता है। लेकिन नया नियम लागू होने के बाद, यह सीमाएं 20 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच तय हो जाएंगी।

सरकार का मानना है कि यह कदम न सिर्फ पावर सेविंग करेगा, बल्कि बिजली के बिल को भी घटाएगा और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा, जिससे पर्यावरण को भी फायदा होगा।

इससे पहले ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) ने 2020 में सभी स्टार लेबल वाले AC के लिए 24 डिग्री को डिफॉल्ट तापमान तय किया था। अब यह नया नियम सभी सेक्टर में तापमान सेटिंग को और ज्यादा सख्ती से लागू करेगा। इस पहल को एक प्रयोग के तौर पर शुरू किया जा रहा है और आगे चलकर इसे पूरे देश में अनिवार्य किया जा सकता है।

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