7th Pay Commission DA hike: लोकसभा और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा में अब कुछ ही घंटे बचे हैं लेकिन इससे पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) बढ़ा दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। अब राज्य के कर्मचारियों को इस तरीके से किश्तों में बढ़ा हुआ डीए (Dearness Allowance) मिलेगा।
आंध्र प्रदेश के कर्मचारियों का डीए बढ़कर हो जाएगा इतना
स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस शमशेर सिंह रावत ने 1 जुलाई 2019 से 31 दिसंबर 2021 के पीरियड के लिए सरकारी कर्मचारियों का डीए जारी करने के लिए एक सरकारी आदेश (GA) जारी कर दिया है। उन्होंने पात्र सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2022 से डीए जारी करने के आदेश जारी कर दिये हैं। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सरकार ने 1 जुलाई 2022 से डीए को बेसिक सैलरी के 22.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 26.39 प्रतिशत करने के आदेश जारी कर दिये हैं। इसी तरह राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2023 से सरकारी कर्मचारियों को डीए को बेसिक सैलरी के 26.39 प्रतिशत से बढ़ाकर 30.03 प्रतिशत करने के आदेश जारी किए।
राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2023 से रिवाइज यूजीसी पे स्केल 2006 का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों के डीए में बेसिक सैलरी में 212 प्रतिशत से 221 प्रतिशत तक रिवीजन करने के आदेश जारी किये हैं।
सरकार ने 1 जनवरी 2023 से रिवाइज यूजीसी पे स्केल 2016 से फायदा ले रहे कर्मचारियों के संबंध में डीए दरों को बेसिक सैलरी के 38 प्रतिशत से 42 प्रतिशत तक रिवाइज करने के आदेश जारी किए हैं।
राज्य सरकार इन डीए का पेमेंट अप्रैल और मई के वेतन के साथ कैश में करेगी। जबकि 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2024 तक के पीरियड के लिए डीए बकाया का पेमेंट अगस्त और नवंबर 2024 के महीनों में तीन समान किश्तों में किया जाएगा। इसके अलावा रावत ने कहा कि ओपीएस कर्मचारियों का बकाया उनके सामान्य भविष्य निधि (GPF) अकाउंट में जमा किया जाएगा और 1 सितंबर 2004 के बाद शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए यह कैश में होगा। रावत के अनुसार बकाया अमाउंट के पीरियड के दौरान सर्विस से रिटायर होने वाले कर्मचारियों के बैलेंस अमाउंट का पेमेंट उनके रिटायरमेंट बेनेफिट के साथ किया जाएगा।