वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को यूनियन बजट में कई नई स्कीमों का ऐलान किया। इनसे किसानों, उद्यमियों और महिलाओं को फायदा होगा। केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का खास फोकस किसानों और महिलाओं पर रहा है। वित्तमंत्री के बजट भाषण का फोकस किसान और महिलाओं पर देखने को मिला। आइए इन स्कीमों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
1. प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना
केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना शुरू करेगी। इस योजना से करीब 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इस योजना के तहत 100 जिले आएंगे। इन जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, क्रॉप डायवर्सिफिकेशन, फसल के भंडारण और सिंचाई की सुविधाएं बेहतर बनाने पर फोकस होगा। किसानों को छोटी और मध्यम अवधि के लिए कृषि कर्ज आसानी से उपलब्ध कराने पर भी जोर होगा।
सरकार दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का मिशन लॉन्च करेगी। इसके तहत देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने पर फोकस होगा। अभी दालों का इंपोर्ट करना पड़ता है। सरकार दालों के इंपोर्ट में कमी लाना चाहती है। इस स्कीम के तहत उड़द, तूर और मसूर दालों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर होगा। सरकार की NAFED और NCCF जैसी एजेंसियां अगले चार साल तक किसानों से उड़द, तूर और मसूर दालें खरीदेंगी।
3. नए उद्यमियों के लिए स्कीम
सरकार नए उद्यमियों के लिए नई स्कीम शुरू करने जा रही है। इस स्कीम से ऐसे 5 लाख महिला, एसटी और एसटी वर्ग के लोगों को मदद मिलेगी, जो पहली बार उद्यम शुरू करेंगे। इस स्कीम के दायरे में आने वाले लोगों को 5 साल के लिए 2 लाख करोड़ रुपये तक का लोन सरकार उपलब्ध कराएगी। इस स्कीम से देश के दूरदराज के इलाकों में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा।
4. सक्षम आगंनवाड़ी एवं पोषण 2.0
सरकार सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 प्रोग्राम लॉन्च करेगी। इसके तहत करीब 8 करोड़ बच्चों, शिशुओं की माताओं और गर्भवती महिलाओं को न्यूट्रिशनल सपोर्ट उपलब्ध कराया जाएगा। यह स्कीम देशभर में लागू होगी। इससे दूरदराज के इलाकों में बच्चों और महिलाओं को बेहतर पोषण उपलब्ध होगा।
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5. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए स्कीम
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सरकार आइडेंटिटी कार्ड उपलब्ध कराएगी। इसके लिए उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उन्हें पीएम जन आरोग्य योजना के तहत हेल्थकेयर सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार की इस स्कीम से करीब 1 करोड़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स को फायदा होगा।