Property: नोएडा में अप्रैल से बढ़ेंगे सर्किल रेट! 20 से 70 फीसदी तक होगा इजाफा

Property: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अप्रैल 2025 से प्रॉपर्टी के सर्किल रेट में 20 से 70 फीसदी तक की बढ़ोतरी होने जा रही है। उत्तर प्रदेश स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग ने इस बदलाव की घोषणा की है। हाई-राइज अपार्टमेंट के सर्किल रेट नोएडा में 20 फीसदी और ग्रेटर नोएडा में 30 फीसदी बढ़ सकते हैं। वहीं, एग्रीकल्चर लैंड पर भी बड़ा असर पड़ेगा। नोएडा में एग्रीकल्चर लैंड के रेट 40 फीसदी, ग्रेटर नोएडा में 50 फीसदी और जेवर में 70 फीसदी तक बढ़ने की संभावना है।

सर्किल रेट वह न्यूनतम मूल्य होता है, जिस पर किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उसी आधार पर स्टांप ड्यूटी और अन्य शुल्क तय किए जाते हैं। यह पहली बार है जब 2016 के बाद से नोएडा में सर्किल रेट बढ़ाए जा रहे हैं। आमतौर पर यह दरें हर साल रिवाइज की जाती हैं, लेकिन पिछले 9 सालों से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। इस बार प्रशासन ने 5 अप्रैल तक लोगों से सुझाव मांगे हैं, ताकि नई दरों को अंतिम रूप दिया जा सके।

नोएडा के कुछ प्रीमियम सेक्टरों जैसे 14A, 15A और 44 में सर्किल रेट 1.03 लाख से 1.2 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़कर 1.2 लाख से 1.4 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर हो जाएंगे। ग्रेटर नोएडा में अल्फा 1, अल्फा 2, गामा 1, गामा 2 और बीटा 1, बीटा 2 सेक्टरों में अपार्टमेंट्स के सर्किल रेट 28 हजार से 28,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़कर 36,400 से 37,050 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो सकते हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी लगभग 30 फीसदी बढ़ने वाली है।

अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी के दाम काफी बढ़े हैं, लेकिन स्टांप ड्यूटी से मिलने वाला राजस्व अभी भी कम है। इस अंतर को कम करने के लिए सर्किल रेट बढ़ाए जा रहे हैं। रियल एस्टेट से जुड़े एक्सपर्ट का कहना है कि यह फैसला बाजार के मौजूदा हालात को देखते हुए किया गया है, लेकिन बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए यह बढ़ोतरी थोड़ी बैलेंस होनी चाहिए।

इस बदलाव को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ बिल्डर्स और निवेशकों का कहना है कि यह जरूरी था, ताकि सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी हो सके। वहीं, कुछ लोग इसे ज्यादा बोझ बढ़ाने वाला कदम मान रहे हैं, जिससे प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। अब यह देखना होगा कि प्रशासन जनता से मिले सुझावों के आधार पर कोई संशोधन करता है या 1 अप्रैल से नई दरें लागू कर दी जाएंगी।

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