नॉन-रेजिडेंट इंडियन (एनआरआई) से प्रॉपर्टी खरीदने के नियम टैक्स के लिहाज से काफी जटिल रहे हैं। इसके मुकाबले किसी रेजिडेंट से प्रॉपर्टी खरीदना आसान रहा है। लेकिन, 1 अक्तूबर, 2026 से ये नियम बदलने जा रहे हैं। यूनियन बजट 2026 में इसके लिए एक प्रस्ताव पेश हुआ है, जो स्वागतयोग्य है। इसका मकसद एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदने के टैक्स के नियमों को आसान बनाना है।
