भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत चंदौली जिले में नए लाभार्थियों के डेटा कैप्चर और सर्वेक्षण की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। आयुक्त ग्राम्य विकास के निर्देशानुसार, जिन पात्र परिवारों का सर्वेक्षण पहले नहीं हो पाया था या वे सर्वेक्षण के समय घर पर उपलब्ध नहीं थे, वे अब 14 अक्टूबर तक अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य पूरा करवा सकते हैं।
यह निर्णय उन परिवारों को जमीन पर दिखाने का मौका देता है जो कच्चे मकान में रहते हैं या जिन्हें अभी तक योजना के तहत आय सहायता नहीं मिली है। इस सर्वेक्षण के बाद पात्र लाभार्थियों का चयन कर उन्हें आर्थिक सहायता से लैस पक्के मकान का लाभ मिलेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की स्थिति में सुधार होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आवास का अधिकार देना है, जिससे वे बेहतर जीवन स्तर प्राप्त कर सकें। सरकारी अधिकारियों ने ग्रामीण विकास विभाग की ओर से सर्वेक्षण में तेजी लाने और सुनिश्चित करने का आग्रह किया है ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को इस योजना का लाभ छूट न जाए।
इस योजना के तहत चुने गए लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने दस्तावेज लेकर अपने गाँव के पंचायत कार्यालय या संबंधित विभाग में संपर्क कर सकते हैं।
इस बार के सर्वेक्षण में शामिल होना खास तौर पर उन परिवारों के लिए आवश्यक है जो पहले सर्वेक्षण में शामिल नहीं हो पाए थे या जिनके डेटा में त्रुटि के कारण चयन प्रक्रिया में बाधा आई थी। मुख्यमंत्री और जिला अधिकारी इस योजना को सफल बनाने में पूरी तत्परता दिखा रहे हैं ताकि हर गरीब परिवार को आशियाना मिल सके।