PM Kisan: पति-पत्नी दोनों उठा रहे थे फायदा, ऐसे किसानों पर गिरेगी गाज, सरकार उठाने वाली है सख्त कदम

मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 31.01 लाख संदिग्ध मामलों में से अब तक 19.02 लाख मामलों की जांच पूरी हो चुकी है। इनमें से लगभग 17.87 लाख लगभग 94% मामलों में पति-पत्नी दोनों को पैसा मिलते पाया गया है। सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि 15 अक्टूबर तक सभी लाभार्थियों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, ताकि गलत लाभार्थियों को हटाया जा सके और असली किसानों को समय पर पैसा मिल सके।

नाबालिगों और पुराने मालिकों के नाम पर भी गड़बड़ी

जांच में यह भी पता चला है कि करीब 1.76 लाख नाबालिग बच्चों के नाम पर भी पीएम किसान की किश्त आ रही है, जबकि यह पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है। इसके अलावा 33 लाख से अधिक ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां जमीन के पुराने मालिक की जानकारी गलत है या दर्ज ही नहीं है। कई जगह एक ही जमीन पर पुराने और नए दोनों मालिकों को पेमेंट हो रहा है। ऐसे 8.11 लाख मामले अब तक पता लगाए जा चुके हैं।

किश्त आने में हो सकती है देरी

सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों के खातों में पहले ही 2,000 रुपये की 21वीं किश्त भेज दी है। लेकिन बाकी राज्यों के किसानों को अभी कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि दिवाली से पहले पैसे जारी किए जा सकते हैं, हालांकि वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी न होने पर यह पेमेंट नवंबर तक टल सकता है।

EPFO 3.0 Explained: इस 5 मिनट्स गाइड से विड्रॉल के नए नियम आसानी से समझ सकते हैं