RBI Policy : बढ़ते साइबर खतरों से निपटने के लिए NBFC के लिए खास 'fin.in' डोमेन शुरू करने का ऐलान

आरबीआई ने शुक्रवार को रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर इसे लगभग पांच वर्षों में पहली बार घटाकर 6.25% कर दिया है। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में बढ़ते साइबर खतरों से निपटने के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गैर-बैंकिंग संस्थाओं के लिए एक खास "fin.in" डोमेन का प्रस्ताव रखा है। इस कदम का लक्ष्य फिनटेक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) और अन्य वित्तीय सेवा प्रदाताओं सहित पूरी इंडस्ट्री के लिए अधिक सुरक्षित और इंडीग्रेटेड डिजिटल कारोबारी माहौल बनाना है।

RBI ने 7 फरवरी को जारी अपने ताजे पॉलिसी स्टेटमेंट में कहा कि "डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं। इससे निपटने के लिए आरबीआई भारतीय बैंकों के लिए 'bank.in' नाम से एक विशेष इंटरनेट डोमेन शुरू कर रहा है।" इस पहल का उद्देश्य साइबर सुरक्षा खतरों और फ़िशिंग जैसी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करना और वित्तीय सेवाओं को सुरक्षित बनाना है। इससे डिजिटल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं में विश्वास बढ़ेगा। आरबीआई ने कहा कि "fin.in" डोमेन आगामी "bank.in" डोमेन का पूरक होगा,जिसे अप्रैल में लॉन्च किया जाएगा।

इंस्टीट्यूट फॉर डेवलमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग (IDRBT) द्वारा प्रबंधित इस पहल का उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ते साइबर सुरक्षा जोखिमों और दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों से सुरक्षित रखना है।

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अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन को सुरक्षित करना

आरबीआई अपने डिजिटल भुगतान सुरक्षा प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन तक भी बढ़ा रहा है। केंद्रीय बैंक ने ऑनलाइन विदेशी कार्ड लेनदेन के लिए एडिशनल अथेंटिकेशन फैक्टर (AFA) की जरूरत को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है,ताकि घरेलू लेनदेन के लिए अनिवार्य सुरक्षा के समान स्तर की सेफ्टी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए भी उपलब्ध कराई जा सके। आरबीआई ने कहा है किअंतर्राष्ट्रीय कार्ड नॉट प्रेजेंट (ऑनलाइन) लेनदेन के लिए घरेलू लेनदेन के समान सुरक्षा स्तर प्रदान करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए AFA को लागू करने का प्रस्ताव है।"

इस निर्णय से यह सुनिश्चित होगा कि भारत द्वारा जारी किए गए कार्डों से किए गए ऑनलाइन लेनदेन को अथेंटिकेशन की एक अतिरिक्त सुपक्षा परत हासिल होगी बशर्ते विदेशी ट्रेडर भी AFA-इनेबल्ड हो। इस प्रस्ताव की रूपरेखा वाला एक मसौदा पत्र जल्द ही सभी स्टेक होल्डरों से फीडबैक के लिए जारी किया जाएगा।