1 अक्टूबर से बदल जाएंगे डेबिट और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के नियम, तुरंत करें चेक

दूसरा नियम यह है कि ग्राहक से मंजूरी लिए बिना उसकी क्रेडिट लिमिट को नहीं बढ़ाया जा सकता है। साथ ही अगर कोई पेमेंट नहीं किया शुल्क या टैक्स आदि का ब्याज जोड़ते समय कैपिटलाइज नहीं किया जाए।

इन नियमों पर नहीं मिली राहत

इस बीच RBI ने उन नियमों को लागू करने में को राहत नहीं दी है, जो फिनटेक कंपनियों को प्रभावित करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ प्रवाधान को-ब्रांडेड कार्ड के लिए है, जिनमें स्लाइस (Slice), यूनि (Uni), वनकार्ड (OneCard), लेजीपे (Fi), पेयूज (PayU’s), जुपिटर (Jupiter) आदि आते हैं।

को-ब्रांड को नहीं दी जाएगी जानकारी

नए प्रावधानों में कहा गया कि कार्ड के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारी को-ब्रांडिंग पार्टनर को नहीं दी जा सकती है। यह प्रावधान को-ब्रांडेड कार्ड सेगमेंट में ऑपरेट कर रही कंपनियों के बिजनेस मॉडल को प्रभावित कर सकती हैं क्योंकि वे इन ट्रांजैक्शन के आधार पर कस्टमर को विभिन्न तरीके के ऑफर देकर ही लुभाती हैं।

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