गिफ्ट और इनसेंटिव पर TDS के इस नियम को जान लीजिए, 1 जुलाई से हो जाएगा लागू

इनकम टैक्स एक्ट के नए सेक्शन 194R में कहा गया है कि कोई बिजनेस (कंपनी) अगर दूसरे व्यक्ति को कोई ऐसा बेनेफिट देती है जिसका संबंध उसके बिजनेस या प्रोफेशन से है तो उसे उस पर 10 फीसदी (उसकी वैल्यू पर) TDS काटना होगा।

इस सेक्शन के दायरे में टूर पैकेजेज, फ्री सैंपल्स, गिफ्ट, गिफ्ट वाउचर/कूपंस या दूसरे बेनेफिट या इनसेंटिव आएंगे। ऐसे इनसेंटिव पूरी तरह से या आंशिक रूप में कैश में हो सकते हैं या इन्हें कैश में कनवर्ट किया जा सकता है। हालांकि, इसमें एक शर्त है। वह यह है कि बेनेफिट देने वाली कंपनी या बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से कम है या इनसेंटिव की वैल्यू किसी फाइनेंशियल ईयर में 20,000 रुपये से कम है तो टीडीएस का यह नियम लागू नहीं होगा। यह प्रावधान सिर्फ इंडिया के रजिडेंट पर लागू होगा।

इसे एक उदाहरण की मदद से आसानी से समझा जा सकता है। मान लीजिए एक इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट को सेल्स टारगेट पूरा करने पर कंपनी की तरफ से 50,000 रुपये कीमत का मोबाइल फोन मिलता है तो इंश्योरेंस कंपनी को इस पर (50,000 रुपये) TDS काटना होगा। चूंकि यह रकम (इनसेंटिव की कीमत) इंश्योरेंस एजेंट के फॉर्म 26AS में दिखेगा, जिससे इसे अपनी इनकम में जोड़ना होगा। पहले इस तरह की इनसेंटिव ट्रैक नहीं होते थे, जिससे इनसेंटिव लेने वाला व्यक्ति इस पर टैक्स चुकाने से बच जाता था।

अगर कोई व्यक्ति ऐसे इनसेंटिव या बेनेफिट को अपनी इनकम में नहीं जोड़ता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एसेसमेंट के वक्त इस पर इंटरेस्ट या पेनाल्टी लगा सकता है। इसी तरह अगर बिजनेस (जैसे कंपनी) ऐसे इनसेंटिव या बेनेफिट पर TDS काटना भूल जाता है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों के तहत बिजनेस एक्सपेंडिचर की इजाजत नहीं होगी।

इनकम टैक्स एक्ट का यह प्रावधान किसी कंपनी की तरफ से एंप्लॉयी को मिलने वाले गिफ्ट पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह सैलरी के तहत आता है और इनकम टैक्स एक्ट के 192 के तहत इस पर टीडीएस डिडक्ट होता है।

(लेखक पेशे से CA हैं)