IRCTC: ट्रेन में जल्दी ही मिलेगा सस्ता खाना, जानिए क्या है सरकार का प्लान

सरकार ट्रेन में सर्विस चार्ज पर जल्दी ही राहत देने का ऐलान कर सकती है इससे ट्रेन में खाना ऑर्डर करना होगा सस्ता होगा

अपडेटेड Jul 07, 2022 पर 6:49 PM
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ट्रेन में खाना होगा सस्ता, जानिए क्या हैं सरकार के उपाय

ट्रेन सफर के दौरान खाना ऑर्डर करने वाले यात्रियों को खाने पर लगने वाले सर्विस चार्ज से जल्द राहत मिल सकती है। सीएनबीसी-आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि रेलवे बोर्ड ट्रेन यात्रा के दौरान खाने पर लगने वाले सर्विस चार्ज को तर्कसंगत बनाने जा रहा है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई 20 रुपए की चाय पर 50 रुपए सर्विस वसूलने की पोस्ट पर रेलवे की कड़ी आलोचना हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इस दर में बदलाव किया जा सकता है। चाय, कॉफी, जूस पर सर्विस चार्ज घटेगा। एक हफ्ते में ही इस पर फैसला मुमकिन है।

इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत

देश का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज तैयार हो गया है। गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में स्थित इस एक्सचेंज की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी 15 जुलाई को करेंगे। इस एक्सचेंज में कैसे कारोबार होगा और कितने ज्वेलर्स इससे जुड़ चुके है, इन मुद्दों पर IIBX के MD और CEO अशोक गौतम ने बताया कि गोल्ड इंपोर्ट के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में US डॉलर में गोल्ड की ट्रेडिंग होगी। फिलहाल एक्सचेंज में केवल सोने की ट्रेडिंग होगी चांदी की ट्रेडिंग बाद में शुरू होगी। पहली बार क्वालिफाइड ज्वेलर्स को गोल्ड इंपोर्ट की अनुमति मिली है। ट्रेडिंग के लिए ज्वेलर्स के लिए IIBX में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। अब तक 55 ज्वेलर्स रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इंपोर्ट ड्यूटी में अभी कोई छूट नहीं मिलेगी। स्टॉक में मौजूद फिजिकल गोल्ड के जिनती ही ट्रेडिंग होगी।


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इनकम टैक्स की तर्ज पर पहले से भरा हुआ GST रिटर्न फॉर्म

इनकम टैक्स की तर्ज पर जीएसटी का भी पहले से भरा हुआ (Prefilled)रिटर्न फार्म जल्द आ सकता है। सीएनबीसी-आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मौजूदा रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में बदलाव के लिए विभाग ने एक्सरसाईज शुरू कर दी है। विभाग इसके लिए पुराने रिटर्न्स की ऑडिट और स्क्रूटिनी से डाटा जुटाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए 2017-2019 तक का डाटा आधार बनेगा। ताकि ट्रेडर्स की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए फॉर्म तैयार किया जा सके। अगले छह महीने में ये बदलाव करने की योजना है।

 

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