Union Budget 2026: ओल्ड रीजीम के टैक्सपेयर्स को मिलेगी बड़ी सौगात, सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन लिमिट बढ़ेगी

एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले कई सालों से सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन की लिमिट नहीं बढ़ाई गई है। एक वित्त वर्ष में सेक्शन 80सी के तहत आने वाले ऑप्शंस में मैक्सिम 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इस बार वित्तमंत्री डिडक्शन की मैक्सिमम लिमिट बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर सकती है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि होम लोन के प्रिंसिपल पर अलग से डिडक्शन मिलनी चाहिए। इसकी वजह यह है सेक्शन 80सी में पहले से कई इनवेस्टमेंट ऑप्शंस शामिल हैं।

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सेक्शन 80सी का सेविंग्स में क्या योगदान है?

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी का परिवारों की सेविंग्स बढ़ाने में बड़ा योगदान रहा है। इसके तहत आने वाले पीपीएफ और ईएलएसएस का इस्तेमाल लोग लॉन्ग टर्म इनवेस्टमेंट के लिए करते हैं। पीपीएफ और ईएलएसएस रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी अच्छे हैं। इनकम टैक्स की पुरानी स्कीम के टैक्सपेयर्स लंबे समय से अपने लिए राहत की मांग कर रहे है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020 में नई रीजीम के एलान के बाद से ज्यादा फोकस इसी रीजीम पर रखा है। इस पर उनकी शिकायत दूर हो जाने की उम्मीद है।