8th Pay Commission: कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग? TOR को लेकर आया अपडेट

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की लंबे समय से चली आ रही 8वें वेतन आयोग को लेकर मांग पर सरकार ने इस साल जनवरी में हरी झंडी दे दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलान किया था कि 8वां वेतन आयोग बनेगा और इससे कर्मचारियों की जिंदगी की क्वालिटी बेहतर होगी और खपत भी बढ़ेगी। लेकिन हकीकत यह है कि घोषणा को अब 7 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी सरकार ने अभी तक आयोग की अधिसूचना (notification) जारी नहीं की है। यानी आयोग के चेयरमैन और सदस्यों के नाम तय नहीं हुए हैं।

आखिर देरी क्यों?

सरकार की ओर से कहा गया है कि आयोग के Terms of Reference (ToR) यानी कामकाज और दायरे को लेकर अभी तक सुझाव आ रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने जनवरी और फरवरी 2025 में अलग-अलग मंत्रालयों, राज्यों और विभागों से इनपुट मांगे थे। अभी भी सुझाव मिल रहे हैं, इसलिए नोटिफिकेशन टलता जा रहा है।

कब से मिलेगा फायदा?

अगर सबकुछ तय समय पर हुआ तो 8th CPC की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पूरी प्रक्रिया में कम से कम 1.5 से 2 साल लग सकते हैं। ऐसा पहले भी हुआ है, जब 7वें वेतन आयोग की घोषणा सितंबर 2013 में हुई थी और उसका कामकाज फरवरी 2014 में शुरू हुआ था। जबकि इस बार जनवरी 2025 की घोषणा के बाद अब तक 237 दिन बीत चुके हैं, जो पिछली बार से भी ज्यादा देरी है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को असल में इसका फायदा 2026 के अंत या 2027 में मिल सकता है।

महंगाई भत्ता (DA) से जुड़ा है बड़ा हिसाब

8th CPC में वेतन और पेंशन की गणना के लिए AICPI-IW (ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स) बहुत अहम भूमिका निभाता है। जुलाई 2025 का डेटा आया है, जिसमें इंडेक्स 1.5 अंक बढ़कर 146.5 पर पहुंच गया है। इसका सीधा असर DA (Dearness Allowance) और DR (Dearness Relief) पर पड़ेगा। यही DA दरें आगे चलकर नए वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन तय करने में काम आएंगी।

क्या मिलेगा कर्मचारियों और पेंशनर्स को?

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.46 के बीच रह सकता है। इससे कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी 13% तक बढ़ सकती है। पेंशनर्स को भी कर्मचारियों की तरह ही फायदा मिलेगा। उनकी बेसिक पेंशन नए फैक्टर के हिसाब से बढ़ जाएगी। DA रीसेट होकर जीरो से फिर से शुरू होगा। कई कर्मचारी संघ और पेंशनर्स एसोसिएशन सरकार से मांग कर रहे हैं कि आयोग की प्रक्रिया को और तेज किया जाए।

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