IPL Ticket Scam Case: हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जगन मोहन राव गिरफ्तार, जानें क्या है पूरा मामला

IPL Ticket Scam Case: हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) के अध्यक्ष ए जगन मोहन राव और चार अन्य को तेलंगाना की अपराध जांच विभाग (CID) ​​ने कथित गबन के एक मामले में गुरुवार (10 जुलाई) को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक, ये गिरफ्तारी हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में IPL 2025 के दौरान हुए टिकट घोटाले के सिलसिले में हुई है। तेलंगाना पुलिस ने बताया कि जगन मोहन राव के अलावा HCA के कोषाध्यक्ष सी. श्रीनिवास राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुनील कांते और दो अन्य को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, "पांच लोगों को धन के गबन और कुप्रबंधन समेत अन्य आरोपों में गिरफ्तार किया गया है।" पुलिस ने बताया कि 2025 के आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) सीजन के दौरान सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा जगन मोहन राव और अन्य पर लगाए गए आरोपों के बाद सीआईडी ​​ने एचसीए के पदाधिकारियों को बुधवार को हिरासत में ले लिया था।

इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने एचसीए द्वारा बार-बार अपनाई जा रही ब्लैकमेल करने की रणनीति को रोकने के लिए IPL गवर्निंग काउंसिल के हस्तक्षेप का अनुरोध करने वाली सनराइजर्स हैदराबाद की याचिका के संबंध में जांच के आदेश दिए थे। हालांकि, एचसीए ने फ्रैंचाइजी के इन सभी आरोपों का खंडन किया है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को लिखे एक पत्र में सनराइजर्स हैदराबाद ने आरोप लगाया कि एचसीए फ्रैंचाइजी को खासकर अधिक मुफ्त पास देने को लेकर धमका रहा है। फ्रैंचाइजी ने यह भी कहा कि अगर यह समस्या बनी रही तो वह अपने घरेलू मैच किसी दूसरे राज्य में खेलने पर विचार करेगी। हालांकि, जगन मोहन राव ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि फ्रैंचाइजी से ऐसी कोई मांग नहीं की गई थी।

तमिलनाडु स्थित सन ग्रुप के स्वामित्व वाली सनराइजर्स हैदराबाद ने कथित तौर पर हैदराबाद से फ्रैंचाइज़ी शिफ्ट करने की धमकी दी थी। टीम ने यह आरोप लगाया था कि एचसीए की दबावपूर्ण रणनीति हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम का उपयोग करना मुश्किल बना रही है। इन आरोपों के बाद तेलंगाना सरकार ने सतर्कता जांच के आदेश दिए थे। जांच में कथित तौर पर बड़ी अनियमितताएं पाई गई हैं। एचसीए प्रशासन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

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