वेनेजुएला के बाद अमेरिका के टारगेट पर है अब ये देश, ट्रंप ने कर ली 2026 के आखिर तक सत्ता ढहाने की तैयारी!

अंदर से बदलाव की रणनीति

अमेरिका सिर्फ बाहर से दबाव नहीं डाल रहा, बल्कि “अंदर से बदलाव” की रणनीति भी अपना रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी और सेना के उन बड़े अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, जो मौजूदा हालात से नाराज हो सकते हैं।

ऐसे लोगों को सुरक्षा और भविष्य की सरकार में भूमिका का वादा किया जा रहा है, ताकि वे मौजूदा शासन से अलग हो जाएं।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कथित तौर पर क्यूबा में संभावित बदलाव के बाद की तीन-चरणीय योजना भी तैयार की है:

अमेरिका को उम्मीद है कि क्यूबा की नई पीढ़ी के नेता, पुराने नेताओं की तुलना में कम सख्त सोच वाले हैं और देश को बचाने के लिए अलग रास्ता चुन सकते हैं।

अंदरूनी कमजोरियां और वैश्विक असर

ट्रंप प्रशासन मानता है कि क्यूबा की सत्ता में पीढ़ियों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। पुराने नेता जैसे राउल कास्त्रो और राष्ट्रपति मिगुएल डियाज़-कनेल को अलग-थलग करने की कोशिश हो सकती है।

हालांकि विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि क्यूबा में कोई मज़बूत विपक्ष नहीं है, इसलिए सत्ता परिवर्तन अनिश्चित और जोखिम भरा हो सकता है।

अमेरिका के भीतर भी इसे ट्रंप की चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। खासकर फ्लोरिडा में रहने वाले क्यूबा और वेनेजुएला मूल के मतदाताओं को खुश करने की कोशिश मानी जा रही है। आलोचकों का कहना है कि ज्यादा जल्दबाज़ी हालात को और बिगाड़ सकती है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असर

अब क्यूबा एक बड़े भूराजनीतिक संघर्ष के केंद्र में आ गया है। वेनेजुएला की मदद खत्म होने के बाद और रूस-चीन जैसे देश अमेरिका के दबाव को संतुलित करने की कोशिश कर सकते हैं।

क्यूबा सरकार ने अमेरिकी दबाव को विदेशी हस्तक्षेप बताते हुए खारिज किया है और अपनी संप्रभुता की बात दोहराई है। हालांकि देश में आर्थिक संकट के चलते जनता में नाराज़गी भी बढ़ रही है।

आगे क्या?

विशेषज्ञ देख रहे हैं कि क्या अमेरिका सिर्फ बयानबाज़ी तक सीमित रहेगा या फिर ठोस कदम उठाएगा। क्यूबा का भविष्य अनिश्चित है, क्योंकि उसने दशकों से बाहरी दबाव झेला है और फिर भी सत्ता नहीं बदली।

क्यूबा को लेकर ट्रंप की यह आक्रामक नीति दिखाती है कि अमेरिका अपने विरोधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने को तैयार है, लेकिन यह साफ नहीं है कि इससे शांतिपूर्ण और स्थायी बदलाव आ पाएगा या नहीं।

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