H-1B Visa News: भारतीयों को अमेरिकी कोर्ट से बड़ी राहत, एच-1बी वीजा पर ट्रंप की $100,000 फीस रद्द

उन्होंने आदेश में लिखा, "अदालत का मानना है कि यह नीति एच-1 बी याचिकाओं पर टैक्स लगाती है, जबकि इसके लिए कांग्रेस ने कोई अधिकार नहीं दिया है। एच-1 बी याचिकाओं पर 1 लाख डॉलर का टैक्स लगाने की अनुमति किसी कानून में नहीं है।" ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि यह शुल्क विदेशी नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की राष्ट्रपति की शक्ति का हिस्सा है लेकिन जज ने इस दलील को खारिज कर दिया।

ट्रंप की अपील खारिज

उन्होंने कहा कि जिन इमिग्रेशन कानूनों का हवाला दिया गया है, वे राष्ट्रपति को नया टैक्स लगाने का अधिकार नहीं देते। उन्होंने लिखा, "इन कानूनों को इस तरह नहीं पढ़ा जा सकता कि वे कांग्रेस की विशेष टैक्स लगाने की शक्ति राष्ट्रपति को सौंपते हों।" फैसले में बार-बार कहा गया कि राष्ट्रपति के पास इमिग्रेशन मामलों में व्यापक अधिकार होते हैं, लेकिन उनकी भी संवैधानिक सीमाएं हैं।"

जज ने कहा, "कार्यपालिका (एग्जीक्यूटिव) के पास विदेशी नागरिकों के प्रवेश और निष्कासन को लेकर व्यापक अधिकार हैं, लेकिन ये अधिकार असीमित नहीं हैं।" उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति की शक्तियां संविधान की सीमाओं या कांग्रेस द्वारा दिए गए अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकतीं। सरकार ने यह भी तर्क दिया था कि 1 लाख डॉलर की राशि टैक्स नहीं बल्कि इमिग्रेशन प्रतिबंध का हिस्सा है। इस पर जज ने साफ कहा, "टैक्स को प्रतिबंध नहीं कहा जा सकता।"

फैसले में अमेरिकी संविधान का भी उल्लेख किया गया, जिसमें टैक्स लगाने का अधिकार केवल कांग्रेस को दिया गया है। जज ने कहा कि कांग्रेस कुछ मामलों में यह अधिकार सरकारी एजेंसियों को दे सकती है। लेकिन इसके लिए स्पष्ट कानूनी अनुमति होना जरूरी है। उन्होंने पाया कि जिन इमिग्रेशन कानूनों का हवाला दिया गया, वे राष्ट्रपति को नियम, प्रतिबंध और शर्तें लगाने की अनुमति तो देते हैं, लेकिन नया टैक्स बनाने की अनुमति नहीं देते।

जज ने यह भी कहा कि इस नीति को लागू करने वाली सरकारी एजेंसियां अपने कानूनी अधिकारों से आगे बढ़ गई थीं। संवैधानिक मुद्दों के अलावा, अदालत ने यह भी पाया कि एजेंसियों ने जरूरी नियम बनाने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया और न ही यह ठीक से समझाया कि नियोक्ताओं पर इतनी बड़ी अतिरिक्त लागत क्यों डाली जा रही है। अंत में अदालत ने इस नीति को अवैध घोषित करते हुए पूरे देश में इसे रद्द कर दिया।

क्या है H1B वीजा?

एच-1बी (H-1B) वीजा अमेरिका का एक अस्थायी (non-immigrant) कार्य वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी पेशेवरों को विशेष कौशल वाली नौकरियों में नियुक्त करने की अनुमति देता है। यह आमतौर पर आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, मेडिकल और रिसर्च जैसे क्षेत्रों के लिए उपयोग किया जाता है।

H-1B वीज़ा की मुख्य बातें

अमेरिकी नियोक्ता (Employer) का स्पॉन्सर होना आवश्यक है।

नौकरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आमतौर पर बैचलर डिग्री या उससे अधिक योग्यता की आवश्यकता हो।

वीजा आमतौर पर 3 वर्ष के लिए मिलता है और इसे बढ़ाकर अधिकतम 6 वर्ष तक किया जा सकता है। कुछ मामलों में ग्रीन कार्ड प्रक्रिया चलने पर इससे अधिक विस्तार भी संभव है।

हर साल H-1B वीजा की संख्या सीमित होती है (सामान्यतः 65,000 + अमेरिकी मास्टर डिग्री धारकों के लिए 20,000 अतिरिक्त), इसलिए अक्सर लॉटरी प्रणाली का उपयोग किया जाता है।

भारतीयों के लिए इसका महत्व क्या है?

भारत से बड़ी संख्या में पेशेवर H-1B वीजा पर अमेरिका में काम करते हैं। विशेष रूप से आईटी कंपनियां और टेक उद्योग इस वीजा का व्यापक उपयोग करते हैं। यदि किसी भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अमेरिका की किसी टेक कंपनी से नौकरी का ऑफर मिलता है, तो कंपनी उसके लिए H-1B वीज़ा आवेदन कर सकती है। आवेदन स्वीकृत होने पर वह इंजीनियर अमेरिका जाकर उस कंपनी के लिए काम कर सकता है।

ये भी पढ़ें- INDIA Alliance Meeting: 'इंडिया' ब्लॉक की बैठक में ये नेता हुए शामिल, जानिए किन मुद्दों पर बनी सहमति