हालत बहुत खराब है! UN में फिर रोया पाकिस्तान, भारत के सिंधु जल संधि सस्पेंड करने को लेकर लगाई ये गुहार

23 अप्रैल से भारत ने पाकिस्तान को नदियों से जुड़ा बाढ़ अलर्ट भेजना बंद कर दिया है। यह जानकारी हर साल खासतौर पर 1 जुलाई से 10 अक्टूबर के बीच साझा की जाती थी। इसके अलावा, खरीफ और रबी फसलों से जुड़े कुछ सिंचाई आंकड़े भी अब साझा नहीं किए जा रहे हैं।

पाकिस्तानी राजदूत ने कहा कि सिंधु जल संधि अब तक नदी घाटी के न्यायपूर्ण और स्थिर प्रबंधन का एक भरोसेमंद ढांचा रही है। उन्होंने बताया कि यह नदी प्रणाली पाकिस्तान की 80 प्रतिशत से ज्यादा कृषि जरूरतों को पूरा करती है और करीब 24 करोड़ लोगों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पानी की कमी एक कड़वी सच्चाई है। देश पहले से ही बाढ़, सूखा, ग्लेशियर पिघलने, भूजल स्तर गिरने और तेजी से बढ़ती आबादी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, जिससे जल संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है।

भारत के फैसले से पाकिस्तान की जल संबंधी कमजोरियां और उजागर हो गई हैं, खासकर इसलिए क्योंकि वह पानी को सुरक्षित रखने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पाया है।

पिछले साल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी भारत के कदम के बाद जल सुरक्षा से निपटने के लिए प्रांतों से ठोस कदम उठाने की अपील की थी।

वहीं भारत ने साफ कर दिया है कि यह फैसला पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद के खिलाफ उसकी नई नीति का हिस्सा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 12 मई को दिए गए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब तक पाकिस्तान अपने यहां छिपे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि पर कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने दो टूक कहा था कि “खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते।”

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