H-1B वीजा आवेदकों के लिए अमेरिका ने जारी किया 'वर्ल्डवाइड अलर्ट', नए नियम लागू होने से भारत में टले हजारों इंटरव्यू

H-1B Visa: अमेरिका जाने का सपना देख रहे भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी खबर है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने H-1B और H-4 वीजा आवेदकों के लिए स्क्रीनिंग नियमों को काफी कड़ा कर दिया है। 15 दिसंबर 2025 से लागू हुए इन नए नियमों के तहत अब सभी आवेदकों की 'सोशल मीडिया प्रोफाइल' की जांच की जाएगी। इस नई प्रक्रिया के कारण भारत में पहले से तय हजारों इंटरव्यू को कई महीनों के लिए टाल दिया गया है, जिससे उन भारतीयों की मुश्किलें बढ़ गई हैं जो अपनी छुट्टियां बिताने या वीजा स्टैम्पिंग के लिए स्वदेश आए थे।

WORLDWIDE ALERT FOR H-1B AND H-4 VISA APPLICANTS

Beginning December 15, the Department of State expanded online presence reviews to ALL H-1B and H-4 applicants as part of standard visa screening. This vetting is being conducted globally for ALL applicants of ALL nationalities… pic.twitter.com/qMrMrOvqy0 — U.S. Embassy India (@USAndIndia) December 22, 2025

सोशल मीडिया प्रोफाइल को 'पब्लिक' करने का आदेश

अमेरिकी दूतावास ने स्पष्ट किया है कि यह जांच केवल भारतीयों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर के सभी देशों के H-1B और H-4 आवेदकों के लिए अनिवार्य कर दी गई है। नए निर्देशों के अनुसार, आवेदकों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स को 'Public' मोड पर रखना होगा ताकि वीजा अधिकारी उनके पिछले 5 सालों की ऑनलाइन गतिविधियों, कमेंट्स और पोस्ट की समीक्षा कर सकें। दूतावास का कहना है कि यह कदम H-1B प्रोग्राम के दुरुपयोग को रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

दिसंबर के इंटरव्यू अब सीधे मार्च और मई में!

इस नई जांच प्रक्रिया के कारण दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद जैसे केंद्रों पर वीजा प्रोसेसिंग की क्षमता कम हो गई है। जिन लोगों के इंटरव्यू 15 दिसंबर के बाद निर्धारित थे, उन्हें ईमेल के जरिए सूचित किया गया है कि उनकी नियुक्तियां अब मार्च से मई 2026 तक के लिए टाल दी गई हैं। कई मामलों में तो अपॉइंटमेंट अक्टूबर 2026 तक खिसक गए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उन आईटी प्रोफेशनल्स और डॉक्टरों को हो रही है जो भारत आए हुए थे, लेकिन अब वीजा स्टैम्प न होने के कारण वापस अमेरिका नहीं लौट पा रहे हैं, जिससे उनकी नौकरी पर तलवार लटक गई है।

वीजा पर सख्त हुआ अमेरिकी रुख

भारत सरकार ने भी इस मसले पर अपनी नजर बनाई हुई है। राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि अमेरिकी प्रशासन हर वीजा आवेदन को अब एक 'राष्ट्रीय सुरक्षा निर्णय' मान रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वीजा देना किसी भी देश का संप्रभु अधिकार है, लेकिन भारत सरकार लगातार अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में है ताकि भारतीय प्रोफेशनल्स और छात्रों को कम से कम परेशानी हो। अमेरिकी दूतावास ने भी सख्त लहजे में दोहराया है कि 'अमेरिकी वीजा एक विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं' और नियमों का उल्लंघन करने पर जारी किया गया वीजा रद्द भी किया जा सकता है।