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Budget 2025 : आगामी बजट में करीब 20 हजार करोड़ रुपए के क्लाईमेट फंड का हो सकता है ऐलान

Union budget : इस फंड का इस्तेमाल नेट जीरो कार्बन एमिशन से जुड़े प्रोजेक्ट में होगा। सूत्रों के मुताबिक जीरो कार्बन एमिशन से जुड़े फंड में भी हिस्सेदार बनने का प्रस्ताव है। बता दें कि भारत का 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार रीसाइक्लिंग से लेकर रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पर लगातार अपना फोकस बढ़ा रही है

अपडेटेड Jan 17, 2025 पर 12:39 PM
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Budget 2025 : बीते कुछ सालों में भारत सहित दुनिया भर का फोकस पर्यावरण को बेहतर बनाने में है और इसी दिशा में सरकार अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए एक फंड का एलान बजट में कर सकती है

Union budget 2025 : आगामी बजट में करीब 20 हजार करोड़ रुपए के क्लाईमेट फंड का ऐलान हो सकता है। सीएनबीसी-आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस फंड का इस्तेमाल नेट जीरो कार्बन एमिशन वाले प्रोजेक्ट करने का प्रस्ताव है। पूरी खबर बताते हुए सीएनबीसी-आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि बजट में खास क्लाईमेट फंड का ऐलान संभव है। करीब 20 हजार करोड़ रु का फंड बनाने पर विचार किया जा रहा है।

इस फंड का इस्तेमाल नेट जीरो कार्बन एमिशन से जुड़े प्रोजेक्ट में होगा। सूत्रों के मुताबिक जीरो कार्बन एमिशन से जुड़े फंड में भी हिस्सेदार बनने का प्रस्ताव है। बता दें कि भारत का 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार रीसाइक्लिंग से लेकर रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पर लगातार अपना फोकस बढ़ा रही है और नीतिगत स्तर पर कई अहम बदलाव किए जा रहे हैं।

कुछ अनुमानों के मुताबिक 2070 तक नेट ज़ीरो हासिल करने के लिए सौर और पवन ऊर्जा को मौजूदा स्तरों से 70 गुना बढ़कर 7,700 गीगावाट तक बढ़ाने की जरूरत होगी। इसके अलावा,देश को 114 एमएमटीपी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण की जरूरत होगी।


गौरतलब है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन का तात्पर्य वायुमंडल में उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा और वायुमंडल से हटाई गई मात्रा के बीच संतुलन से है। नेट जीरो हासिल करने का मतलब है कि मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्पन्न होने वाले किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन को वायुमंडल से हटाए गए CO2 की समान मात्रा द्वारा संतुलित किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप वायुमंडलीय CO2 के स्तर में कोई शुद्ध बढ़त नहीं होती है।

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बीते कुछ सालों में भारत सहित दुनिया भर का फोकस पर्यावरण को बेहतर बनाने में है और इसी दिशा में सरकार अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए एक फंड का एलान बजट में कर सकती है। सीएनबीसी-आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार इस फंड का इस्तेमाल नेट जीरो कार्बन एमिशन वाले प्रोजेक्ट में होगा।

 

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