Budget 2025: कैपेक्स, वित्तीय घाटे और कैपिटल गेन्स के अलावा बजट के किन बड़े आकंड़ों पर रहेंगी बाजार की नजर

Budget 2025:   आज वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण MAKE OR BREAK बजट पेश करेंगी। बजट में इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। Consumption बढ़ाने का रोडमैप, CAPEX, वित्तीय घाटे और कैपिटल गेन्स पर बाजार की खास नजर होगी । ऐसे में बजट के दिन बाजार किन बड़े आंकड़ों पर नजर लगाए बैठा है आइए समझते हैं।

आर्थिक सर्वे 2024-25 में कहा गया है कि विकास के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2026 में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.3 और 6.8 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है। बजट फिस्कल डेफिसिट पर बाजार की नजर रहेगी। FY25 फिस्कल डेफिसिट 4.9 फीसदी पर रहने का अनुमान है जबकि FY26 के लिए फिस्कल डेफिसिट 4.5 फीसदी पर रहने का अनुमान है।

वहीं नॉमिनल GDP ग्रोथ FY25 9.9 फीसदी पर रहने का अनुमान है जबकि FY26 के लिए 11-12 फीसदी पर रहने की उम्मीद है। FY26 विनिवेश का लक्ष्य 50,000-60,000 करोड़ रुपये रखा गया है।

FY25 के लिए बजट में कैपेक्स लक्ष्य 11.1 लाख करोड़ रुपये रखा गया जिसमें अभी तक 9.9 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए है। FY26 में कैपेक्स लक्ष्य 11.3 लाख करोड़ रुपये पर रह सकता है।

FY25 के लिए बजट में नेट मार्केट बॉरोइंग 11.63 लाख करोड़ रुपये पर रहने की उम्मीद है जबकि ग्रॉस मार्केट बॉरोइंग 14.01 लाख करोड़ रुपये पर रह सकती है। वहीं कुल बजट साइज 48.21 करोड़ रुपये पर रह सकता है।

आर्थिक सर्वे 2024-25 में कहा गया है कि रेलवे, रोड, एयरपोर्ट और पोर्ट जैसे अहम क्षेत्रों में ग्रोथ बरकरार है। बजट से पहले पेश होने वाले इकोनॉमिक सर्वे से पता चलता है कि देश के आर्थिक हालात कैसे हैं। इसके साथ ही आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बताया गया है।

आर्थिक सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3 फीसदी से लेकर 6.8 फीसदी के बीच रहने का अनुमान है।  जो कि बीते चार सालों में सबसे कम विकास दर रहने का अनुमान है। बीते साल 22 जुलाई 2024 को आर्थिक सर्वे में मौजूदा चालू वित्त वर्ष के लिए 6.5 फीसदी से लेकर 7 फीसदी के बीच जीडीपी ग्रोथ रेट रहने का अनुमान जताया गया था।

बजट में इन पर भी होगी नजर

बजट में टैक्स रियायत देकर वित्त मंत्री नौकरीपेशा वर्ग को खुश कर सकती हैं । सरकार इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव कर सकती है। इस बजट में इनकम टैक्स में बड़े बदलाव की उम्मीद है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किए जाने की उम्मीद है। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की संभावना है। 20% और 30% वाले स्लैब में बदलाव की उम्मीद है।कॉरपोरेट टैक्स में सीधे तौर पर राहत की संभावना कम है।

वहीं बजट में देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने पर खास जोर मुमकिन है। सूत्रों के मुताबिक Electronic Component Manufacturing के लिए 25,000 करोड़ की स्कीम संभव है। Textile, Automotive, Telecom सेक्टर के लिए भी स्कीम आ सकती हैं। रेलवे, विमानन मंत्रालय का बजट बढ़ सकता है।

बजट में सरकार का ग्रामीण इंफ्रा पर खास फोकस रह सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय का बजट 10-12% तक बढ़ सकता है। बजट में रूरल इंफ्रा को मेगा पुश मिल सकता है। ग्रामीण सड़कों पर फोकस रह सकता है। PMGSY को 10% अधिक आवंटन मिल सकता है। गांवों में ऑल वेदर रोड बनाने पर फोकस देखने को मिल सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय का कुल बजट भी 8-10% बढ़ सकता है। सड़क परिवहन का बजट करीब 2.9 लाख करोड़ रुपए पहुंच सकता है।

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