Budget 2025: क्या सरकार करेगी पुराने टैक्स रीजीम को खत्म? बजट में होगा ऐलान!

Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करने वाली है। फाइनेंस मिनिस्टर आम बजट 2025-26 में डायरेक्ट टैक्स कोड (Direct Tax Code 2025) का ऐलान कर सकती हैं। यह नया कानून 1961 के इनकम टैक्स अधिनियम (Income Tax Act) की जगह लेगा। टैक्स एक्सपर्ट का मानना है कि इस संहिता से टैक्स कानून आसान बनेंगे। साथ ही कानूनी विवाद कम होंगे और टैक्सपेयर्स लिए पूरा प्रोसेस पहले से आसान होगा।

सरकार खत्म कर सकती है पुराना टैक्स रीजीम?

DTC 2025 के साथ सरकार पुराने टैक्स रीजीम को धीरे-धीरे सरकार खत्म कर सकती है। अभी टैक्सपेयर्स को पुरानी और नए टैक्स सिस्टम में से चुनने का ऑप्शन मिलता है। लेकिन यह विकल्प जल्द खत्म हो सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियर ईयर 2023-24 में करीब 72% करदाताओं ने नए टैक्स रीजीम को अपनाया। ऐसे में ज्यादातर एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार का टारगेट पुराने टैक्स रीजीम की जगह नए सए टैक्स रीजीम पर फोकस करना है। आने वाले समय में पुराने टैक्स रीजीम को हटाया जा सकता है।

मध्यम वर्ग को मिल सकता है फायदा

डायरेक्ट टैक्स कोड (DTC 2025) के तहत मध्यम वर्गीय टैक्सपेयर्स खासकर 5 लाख से 15 लाख रुपये सालाना इनकम वाले लोगों को राहत मिलने की संभावना है।

टैक्स ढांचे को आसान और इंटिग्रेट किया जाएगा।

टैक्स स्लैब्स की संख्या कम हो सकती है।

टैक्स फाइलिंग प्रोसेस को आसान बनाया जाएगा।

केटेगरी में अलग करना होगा आसान

DTC 2025 के तहत निवासी (Resident) और अनिवासी (Non-resident) केटेगरी को सरल किया जाएगा। मौजूदा समय में R-OR (Resident but Not Ordinarily Resident) और R-NOR जैसी केटेगरी हटाई जा सकती हैं।

टैक्स कटौती और छूट में बदलाव

सरकार कर छूट और कटौती को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की योजना बना रही है। हालांकि, टैक्स की दरों को कम करके और मानने के तरीके के आसान बनाना है। मध्यम वर्ग टैक्सपेयर्स का बड़ा हिस्सा है और उनके लिए कई पुराने टैक्स प्रावधानों में बदलाव हो सकता है। ये बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। ऐसे में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के बजट के काफी उम्मीदें हैं।

EPFO की ELI स्कीम के लिए UAN एक्टिवेशन की डेडलाइन है 15 जनवरी, यहां जानें कैसे एक्टिवेट