Budget 2025 Expectations: गोल्ड खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कर लें, सरकार 1 फरवरी को करने वाली है बड़े ऐलान

सरकार ने गोल्ड ज्वैलरी के लिए हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाया है। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। इससे ग्राहकों को खराब क्वालिटी के गोल्ड या मिलावटी गोल्ड ज्वैलरी की बिक्री से बचाने में मदद मिली है। एसोसिएशन का मानना है कि सरकार सिल्वर ज्वैलरी के लिए भी हॉलमार्किंग की व्यवस्था को अनिवार्य बना सकती है। इसकी वजह यह है कि इंडिया में बड़ी संख्या में लोग सिल्वर में भी इनवेस्ट करते हैं। अगर गोल्ड ज्वैलरी की तर्ज पर सिल्वरी ज्वैलरी के लिए भी हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाया जाता है तो इससे खराब या मिलावरी चांदी की ज्वैलरी की बिक्री पर अंकुश लगेगा।

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इंडिया गोल्ड आयात के मामले में दूसरे नंबर पर

गोल्ड ज्वैलरी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि इंडिया दुनिया में सोने का सबसे ज्यादा आयात करने के मामले में दूसरे नंबर है। अभी सोने की घरेलू खपत काफी ज्यादा है। सरकार गोल्ड ज्वैलरी का निर्याता बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए इंडस्ट्री को सरकार के सपोर्ट की जरूरत है। सरकार ने पिछले साल जुलाई में गोल्ड पर ड्यूटी घटाई थी। इससे 2024 में वैल्यू के लिहाज से गोल्ड का इंपोर्ट 21 फीसदी बढ़कर 52 अरब डॉलर रहा। लेकिन, वॉल्यूम के लिहाज से गोल्ड के आयात में हल्की गिरावट आई है। हालांकि, सोने की स्मग्लिंग में कमी आई है।