Budget 2025 Expectations Highlights: क्या वित्त मंत्री सीतारमण आम आदमी को इनकम टैक्स में राहत देंगी? जानें बजट से किस सेक्टर को क्या है उम्मीदें

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Budget 2025 Live: NRI को बजट 2025 से क्या है उम्मीदें?

इकोनॉमिक लॉज प्रैक्टिस के पार्टनर राहुल चरखा ने कहा कि कानूनी प्रावधान की शुरूआत के माध्यम से स्रोत पर टैक्स संधि राहत NRI के लिए प्रभावशाली होगी। उन्होंने कहा कि टैक्स भुगतान को सक्षम करना और कर रिफंड को विदेशी बैंक खातों में सीधे जमा करना। यह कदम NRI के लिए वित्तीय लेन-देन को सरल करेगा और उनके फंड तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करेगा।

Budget 2025 Live: कब और कितने बजे पेश होगा बजट?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आठवें बजट भाषण में उद्योग जगत को आयकर में छूट, जीएसटी को तर्कसंगत बनाने, उद्योग-विशिष्ट नीतियों और अर्थव्यवस्था, रोजगार बाजार को पुनर्जीवित करने और उपभोक्ता भावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद है। मोदी 3.0 में यह सीतारमण का दूसरा पूर्ण बजट होगा। संसद में उनका कुल मिलाकर आठवां बजट पेश होगा। उन्होंने एनडीए सरकार के लगातार कार्यकाल के दौरान छह वार्षिक और दो अंतरिम बजट पेश किए हैं।

पिछले वर्षों की परंपरा के अनुसार, वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी, 2025 को सुबह 11 बजे संसद में अपना बजट भाषण देने की उम्मीद है। हालांकि, अभी तक वित्त मंत्रालय की ओर से तारीख के बारे में कोई आधिकारिक बयान या पुष्टि नहीं की गई है। 1 फरवरी, 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 के कारण शनिवार होने के बावजूद BSE और NSE खुले रहेंगे।

Budget 2025 Live: केमिकल इंडस्ट्रीज ने मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में बदलाव की मांग की

केमिकल इंडस्ट्रीज ने चीन से आयात में कटौती करने और घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट और पॉलीविनाइल क्लोराइड जैसे कुछ उत्पादों पर आगामी बजट में सीमा शुल्क में बदलाव की मांग की है। चीन वर्तमान में पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट (PET) रेजिन, शुद्ध टेरेफ्थेलेट एसिड (PTA), पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) और पॉलिएस्टर फाइबर जैसे प्रमुख उत्पादों का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है।

Budget 2025 Live: ट्रेडेंस के मुख्य वित्तीय अधिकारी ने सरकार से डेटा साइंस और AI क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया

ट्रेडेंस के मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रताप दारुका ने कहा कि वह सरकार से डेटा साइंस और AI सेक्टर में इनोवेशन और विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हैं। दारुका ने कहा, "आरएंडडी में निवेश और मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी एक मजबूत डिजिटल परिवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत को एआई में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए टैक्स सुधारों को लागू करना अनिवार्य है।"

Budget 2025 Live: क्या सरकार पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म कर देगी?

इकोनॉमिक लॉज प्रैक्टिस के पार्टनर राहुल चरखा ने कहा कि भारत सरकार नई टैक्स व्यवस्था को बढ़ावा देकर और आकर्षक टैक्स दरों की पेशकश करके आयकर सिस्टम को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। चरखा ने कहा, "वर्ष 2024-25 के लिए 31 जुलाई 2024 तक रिकॉर्ड 7.28 करोड़ आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए गए, जिनमें से 5.27 करोड़ (लगभग 72%) नई कर व्यवस्था के तहत दाखिल किए गए। यह उच्च अपनाने की दर करदाताओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाती है। हालांकि सरकार अंततः पुरानी कर व्यवस्था को समाप्त कर सकती है, लेकिन बजट 2025 में ऐसा होने की संभावना नहीं है।"

Budget 2025 Live: रियल एस्टेट सेक्टर प्रगतिशील सुधारों की कर रहा है उम्मीद

देश केंद्रीय बजट 2025 का इंतजार कर रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर प्रगतिशील सुधारों की उम्मीद कर रहा है, जिससे घर खरीदने वालों और उद्योग को लाभ मिल सकता है। इस साल, मांगें सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और उद्योग की स्थिति की सामान्य अपेक्षा से परे हैं, जो वित्तीय लाभ को अनलॉक कर सकती हैं। साथ ही परियोजना अनुमोदन को सुव्यवस्थित कर सकती हैं। रियल एस्टेट सेक्टर का कहना है कि सरकार को होम लोन पर ब्याज भुगतान के लिए कटौती की सीमा को मौजूदा 2 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना चाहिए, जिससे आवास क्षेत्र में गति आएगी।

Budget 2025 Live: 'बजट में मांग और पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर जोर देने की जरूरत'

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में उपभोग मांग और पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देते हुए राजकोषीय मजबूती की रूपरेखा पर ध्यान केंद्रित किये जाने की जरूरत है। केंद्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट में वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय स्थिति को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखा था। इसके अनुसार, राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.5 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है।

इंडिया रेटिंग्स ने कहा, "निर्धारित लक्ष्यों का पालन राजकोष के मोर्चे पर भरोसा बनाता है। विभिन्न पक्षों विशेष रूप से निवेशकों के लिए अर्थव्यवस्था की राजकोषीय स्थिति का आकलन करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। यह मुद्रास्फीति को कम करने में भी मदद करता है जो वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ऊंची बनी रही है।"

उसने कहा, "यह अर्थव्यवस्था में कमजोर उपभोग मांग का एक कारण है जिसने निजी निवेश को देखो और इंतजार करो की स्थिति में रखा है। इस प्रकार, आयकर राहत के माध्यम से अर्थव्यवस्था में उपभोग मांग को प्रोत्साहित करने के उपायों की घोषणा आगामी बजट में की जा सकती है।"

Budget 2025 Live: 'SME को सशक्त बनाने पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद'

एयर8 के भारतीय उपमहाद्वीप प्रमुख अंकित वर्मा को उम्मीद है कि बजट 2025 में किफायती लोन तक पहुंच बढ़ाने और मैन्यूफैक्चिंग इनोवेशन के लिए समर्थन के माध्यम से एसएमई को सशक्त बनाने पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा, "एसएमई व्यवसायों के लिए मूल्य बनाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।"

वर्मा को उम्मीद है कि बजट में ऐसे उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो उन्हें परिचालन बढ़ाने, पर्यावरण के अनुकूल समाधानों को अपनाने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने में सक्षम बनाते हैं। उन्होंने कहा कि मजबूत वित्तीय और नीतिगत समर्थन न केवल एसएमई को घरेलू स्तर पर फलने-फूलने में मदद करेगा बल्कि उन्हें वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भी स्थापित करेगा।

Budget 2025 Live: केजरीवाल ने मिडिल क्लास के लिए सात सूत्री घोषणापत्र जारी किया

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को देश के मध्यम वर्ग के लिए सात सूत्री घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि उन्हें लगातार सरकारों द्वारा नजरअंदाज किया गया है और वे टैक्स आतंकवाद के शिकार हैं। उन्होंने बुधवार को एक वीडियो संदेश में कहा कि मध्यम वर्ग भारतीय अर्थव्यवस्था की असली महाशक्ति है। लेकिन लंबे समय से इसे नजरअंदाज किया गया है और केवल टैक्स कलेक्शन के लिए इसका शोषण किया गया है।

केजरीवाल ने मध्यम वर्ग की चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से सात सूत्री चार्टर की घोषणा की। उनकी मांगों में शिक्षा बजट को मौजूदा दो प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना और निजी स्कूलों की फीस की सीमा तय करना शामिल है। उन्होंने सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के वास्ते उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और छात्रवृत्ति का भी प्रस्ताव रखा।

AAP प्रमुख ने स्वास्थ्य सेवा खर्च में वृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर हटाने के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा खर्च को जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का सुझाव दिया। केजरीवाल ने मध्यम वर्ग पर भारी वित्तीय बोझ का हवाला देते हुए आयकर छूट सीमा को सात लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की भी मांग की।

उनकी मांगों में एक और मांग आवश्यक वस्तुओं पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) हटाने की थी, जिसके बारे में केजरीवाल ने तर्क दिया कि इससे मध्यम वर्ग के परिवारों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। साथ ही उन्होंने निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा सहित अधिक मजबूत सेवानिवृत्ति योजनाओं की भी वकालत की।

इसके अलावा, उन्होंने केंद्र सरकार से वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रेन के किराए पर 50 प्रतिशत की छूट को फिर से शुरू करने का आग्रह किया, जिसे हाल के वर्षों में बंद कर दिया गया था। यह घोषणा पांच फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों से कुछ हफ्ते पहले की गई है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आठ फरवरी को घोषित किए जाएंगे।

Budget 2025 Live: 'हेल्थ का बजट बढ़ाकर 10% किया जाए और स्वास्थ्य बीमा से टैक्स हटाया जाए'

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि हम मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का बजट बढ़ाकर 10% किया जाए और स्वास्थ्य बीमा से टैक्स हटाया जाए। साथ ही IT छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए। आवश्यक वस्तुओं पर से GST हटाई जाए। उन्होंने वित्त मंत्री से मांग की है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए मजबूत सेवानिवृति और पेंशन प्लान बनाई जाए। देशभर  के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त इलाज दी जाए। बुजुर्गों को रेलवे में पहले छूट मिलती थी जो बंद कर दी गई है उसे चालू किया जाए।

Budget 2025 Live: 'शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए'

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि हम मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए। साथ ही प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाई जाए। उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाए।

Budget 2025 Live:  बजट में सीमा शुल्क में सुधार की उम्मीद

इस बार के बजट से हर सेक्टर की बड़ी उन्मीदें टिकी हुईं हैं। इस बीच कारोबारियों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार बजट में सीमा शुल्क में बदलाव कर सकती है। इससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

Budget 2025 Live: सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बनाए रखने की जरूरत

गोदरेज एंटरप्राइजेज ग्रुप के ईडी और सीईओ अनिल वर्मा ने कहा कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा देने पर अपना फोकस बनाए रखेगी। वहीं सरकार वित्तीय सहायता के जरिए महिलाओं, युवाओं, किसानों और वंचितों पर जोर देने पर अपना ध्यान जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सरकार उन मामलों में ध्यान देगी, जहां खपत को बढ़ावा दिया जा सके।

Budget 2025 Live: मकान किराया भत्ता में 50 फीसदी छूट की मांग

अर्न्स्ट एंड यंग (ईवाई) इंडिया ने बजट पूर्व सुझाव रिपोर्ट में कहा है कि सरकार को आगामी बजट में टैक्सपेयर्स को टैक्स के मोर्चे पर राहत देने पर ध्यान देना चाहिए। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसे शहरों में मकान किराया भत्ता (एचआरए) में 50 फीसदी की छूट दी जानी चाहिए। इससे कर में समानता मिलेगी। फिलहाल चार मेट्रो शहरों में ही एचआरए पर 50 फीसदी छूट मिलती है।

Budget 2025 Live: भारत के स्वास्थ्य सेवा और मेड-टेक सेक्टर की क्या हैं उम्मीदें

भारत का हेल्थ सेक्टर कई तरह की चुनौतियों का सामना करना रहा है। इसमें काफी बदलाव की जरूरत है। आगामी केंद्रीय बजट में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है। कैंसर जैसे रोगों का इलाज काफी महंगा है। एक बड़ी आबादी के हिसाब अस्पतालों की संख्या बेहद कम है। ऐसे में सरकार इस सेक्टर पर अपना फोकस बढ़ा सकती है।

Budget 2025 Live: मेडिकल उपकरणों में आयात शुल्क में कटौती की मांग

स्वास्थ्य सेवा उद्योग की ओर से लंबे समय से जीवन रक्षक मेडिकल उपकरणों पर आयात शुल्क और टैक्स को कम करने की मांग की जा रही है। इस मामले में जानकारों का कहना है कि भारत अपने करीब 80 फीसदी मेडिकल उपकरणों का आयात करता है। शुल्क कम करने से हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स और रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवा की लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

Budget 2025 Live: मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी में कटौती की मांग

हेथकेयर सेक्टर की मांग है कि मेडिकल उपकरणों पर लगने वाले टैक्स को एक समान का जाए। इसे 12 फीसदी की एक समान जीएसटी दर पर स्थिर करने की डिमांड की जा रही है। ये लंबे.समय से इस सेक्टर की एक प्रमुख मांग रही है। बता दें कि मौजूदा समय में मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी दरें 5 फीसदी से 18 फीसदी तक हैं। जिससे मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रिब्यूटर्स को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

Budget 2025 Live: हेल्थकेयर सेक्टर की क्या हैं उम्मीदें

हेल्थकेयर सेक्टर की मांग है कि चिकित्सा उपकरणों पर आयात शुल्क में कटौती की जाए। इसके साथ ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) को बढ़ावा देने के उपाय किए जाएं। इसके अलावा स्थानीय विनिर्माण और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी पर फोकस किया जाए। ताकि देश को स्वास्थ्य सेवाओं में इनोवेशन और इनकी पहुंच के मामले में ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित किया जा सके।

Budget 2025 Live: टैक्स स्लैब में हो सकता है बड़ा बदलाव

नए टैक्स व्यवस्था में छूट सीमा 3 लाख रुपये से बढ़कर 4 लाख रुपये होने की सभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही अन्य स्लैब में भी बदलाव हो सकता है। इससे 14 लाख रुपये तक की इनकम वालों के लिए भी नई टैक्‍स व्यवस्था अधिक फायदेमंद हो सकता है।

Budget 2025 Live: जानें मौजूदा टैक्स स्‍लैब

मौजूदा समय में नई व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये तक की आय टैक्‍स फ्री है। जबकि 3 लाख से 6 लाख रुपये के बीच की आय पर 5%, 6-9 लाख रुपये पर 10%, 9-12 लाख रुपये पर 15%, 12-15 लाख रुपये पर 20% और 15 लाख रुपये से अधिक पर 30% टैक्‍स लगता है। 75,000 रुपये की स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन यह तय करती है कि 7.75 लाख रुपये तक की इनकम टैक्‍स फ्री है। वहीं 7 लाख तक सालाना इनकम होने पर कोई टैक्‍स देने की जरूरत नहीं होगी।

Budget 2025 Live: 72% टैक्स पेयर्स ने अपनाई न्यू टैक्स रिजीम

केंद्र सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को साल 2020 में शुरू किया था। तब इसमें कुछ खास फायदा नहीं होता था, लेकिन साल 2024 के बजट में टैक्स स्लैब में किए गए बड़े बदलाव से टैक्स पेयर्स के बीच इसे काफी पॉपुलर बना दिया। फिलहाल 72 फीसदी टैक्स पेयर्स इसका फायदा उठा रहे हैं। लिहाजा सरकार उन टैक्स पेयर्स के लिए कुछ अनाउंसमेंट कर सकती है जो न्यू टैक्स रिजीम में आते हैं।

Budget 2025 Live: 10 लाख रुपये तक की आमदनी पर टैक्स फ्री की उम्मीद

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2025 आम बजट में कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स में 10 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर सकती हैं। इसके जरिए देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। साथ ही धीमी खपत में तेजी आएगी। इसके साथ ही लोगों की डिस्पोजेबल इनकम यानी खर्च करने योग्य आय में बढ़ोतरी होगी।

Budget 2025 Live: नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद

सरकार वित्त वर्ष 2020-21 में शुरू की गई नई आयकर व्यवस्था (New Tax Regime) में बदलाव पर विचार कर रही। पिछले बजट में नए टैक्स स्लैब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50000 रुपये से बढ़ाकर 75000 रुपये कर दी थी। साथ ही फैमिली पेंशन पर सालाना 15000 रुपये की छूट बढ़ाकर 25000 रुपये तक कर दी थी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2025 के आम बजट में सरकार बड़े बदलाव कर सकती है।

Budget 2025 Live: ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स पेयर्स की क्या हैं उम्मीदें

केंद्र सराकर ने पिछले कुछ सालों से ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स भरने वालों के लिए कोई खास ऐलान नहीं किए हैं। ऐसे में हर बार उन्हें मायूसी हाथ लगती है। सरकार का इरादा भी यही है कि अधिक से अधिक लोगों को न्यू टैक्स रिजीम में लाया जाए। लिहाजा टैक्स पेयर्स को इस बार उम्मीद है कि शायद उनके लिए भी कुछ अतिरिक्त छूट दे दी जाए।

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