Budget 2025: निर्मला सीतारमण के बजट भाषण से पहले जानिए जरूरी 25 टर्म्स, Budget समझना हो जाएगा आसान

Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2025 पेश करने जा रही हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा और वित्त मंत्री के रूप में उनका आठवां बजट होगा। बजट को बेहतर तरीके से समझने के लिए यह जरूरी है कि हम इसके टर्म के बारे में पहले से जानते हों। यहां हम आपको सरल भाषा में बजट से जुड़े जरूरी शब्दों की जानकारी दे रहे हैं।

1. सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट (Annual Financial Statement - AFS)

यह डॉक्यूमेंट सरकार की पूरे फाइनेंशियल ईयर की आमदनी और खर्चों की जानकारी देता है।

2. बजट अनुमान (Budget Estimate)

यह सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों, विभागों और योजनाओं के लिए अनुमानित पैसे के आवंटन को बताता है। इसमें अनुमान लगाया जाता है कि कहां और कितना खर्च किया जाएगा।

3. कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capital Expenditure - Capex)

यह वह पैसा होता है जिसे सरकार नए बुनियादी ढांचे, संपत्तियों और परियोजनाओं के निर्माण में खर्च करती है।

4. पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Receipts)

सरकार उधारी परिसंपत्तियों की सेल या निवेश से मिले पैसे को पूंजीगत प्राप्तियां कहा जाता है।

5. उपकर (Cess)

यह एक अतिरिक्त टैक्स होता है, जिसे खास कामों जैसे कि एजुकेशन या हेल्थ सर्विस के लिए लगाया जाता है।

6. कंसॉलिडेटेड फंड (Consolidated Fund)

भारत सरकार की कुल आय, बाजार से उधारी और लोन को कंसॉलिडेटेड फंड में रखा जाता है, जिससे सरकारी खर्च किए जाते हैं।

7. आकस्मिकता निधि (Contingency Fund)

यह एक आपातकालीन कोष होता है, जिसे अप्रत्याशित परिस्थितियों में राष्ट्रपति की मंजूरी से खर्च किया जाता है। खर्च किए गए धन की भरपाई कंसॉलिडेटेड फंड से की जाती है।

8. डायरेक्ट टैक्स (Direct Taxes)

ऐसे टैक्स जो सीधे व्यक्ति या कंपनियों से वसूले जाते हैं, जैसे इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स।

9. विनिवेश (Divestment)

सरकार अपने स्वामित्व वाली संपत्तियों को बेचने की प्रक्रिया को विनिवेश कहते हैं।

10. आर्थिक सर्वे (Economic Survey)

बजट पेश होने से पहले सरकार आर्थिक सर्वे पेश करती है, जिसमें बीते साल की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण और आगामी साल के लिए आर्थिक दृष्टिकोण दिया जाता है।

11. वित्त विधेयक (Finance Bill)

यह विधेयक टैक्स ढांचे में बदलाव का प्रस्ताव रखता है, जैसे कि नए टैक्स लागू करना या मौजूदा टैक्स में रिवीजन करना।

12. राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)

जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल आय से अधिक होता है, तो इसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इसे पूरा करने के लिए सरकार उधार लेती है।

13. राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)

सरकार देश की अर्थव्यवस्था का बैलेंस बनाए रखने के लिए अपनाई जाने वाली नीति, जिसमें सरकारी खर्च और टैक्स नीतियां शामिल होती हैं।

14. अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes)

ऐसे टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज पर लगाए जाते हैं, जैसे जीएसटी, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। ये टैक्स ग्राहक चुकाते हैं।

15. महंगाई (Inflation)

किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी को महंगाई कहा जाता है। इससे लोगों की खरीदने की पावर पर असर होता है।

16. नयाटैक्स रीजीम (New Tax Regime)

नया टैक्स रीजीम 2022 में लाया गया। इसके साथ पुराना टैक्स रीजीम भी है। टैक्सपेयर्स के पास अभी नए और पूराने टैक्स स्लैब में चुनाव करने का ऑप्शन है।

17. पुराना टैक्स रीजीम (Old Tax Regime)

इस व्यवस्था में चार टैक्स स्लैब हैं, जिसमें 10 लाख रुपये से अधिक आय वालों पर 30% कर लगता था।

18. लोक लेखा (Public Account)

यह सरकार के उन लेन-देन से जुड़ा होता है, जहां सरकार केवल बैंकिंग एजेंट की भूमिका निभाती है, जैसे कि राज्यों या अन्य संस्थानों का जमा किया गया पैसा।

19. टैक्स रियायत (Rebate)

करदाताओं को टैक्स में छूट देने की प्रक्रिया, जिससे उनकी टैक्स देनदारी कम हो जाती है।

20. राजस्व घाटा (Revenue Deficit)

जब सरकार का राजस्व व्यय उसकी कुल राजस्व प्राप्ति से अधिक होता है, तो इसे राजस्व घाटा कहा जाता है।

21. राजस्व व्यय (Revenue Expenditure)

सरकार वेतन, पेंशन, सब्सिडी और ब्याज पेमेंट जैसे नियमित खर्चों पर किए गए व्यय को राजस्व व्यय कहते हैं।

22. राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts)

सरकार को करों, जुर्माने और सेवाओं से प्राप्त होने वाली आय को राजस्व प्राप्तियां कहते हैं।

23. स्रोत पर टैक्स कलेक्शन (Tax Collected at Source - TCS)

जब कोई सेलर गुड्स और सर्विसेज टैक्स की सेल पर खरीदार से टैक्स वसूलता है और उसे सरकार को जमा करता है।

24. कर कटौती (Tax Deduction)

टैक्स योग्य इनकम को कम करने का तरीका, जिससे टैक्सपेयर्स की टैक्स देनदारी कम होती है।

25. टैक्स सरचार्ज (Tax Surcharge)

यह उच्च आय वर्ग पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त टैक्स है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की सालाना इनकम आय 50 लाख रुपये से अधिक है, तो उसे अधिभार देना होगा।

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