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Budget 2025: सीतारमण ने शेयरों पर STT हटाया तो स्टॉक्स मार्केट में जल्द लौट आएगी रौनक

सरकार ने स्टॉक मार्केट में लिस्टेड शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया है। इससे शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के रेट और दूसरे एसेट्स के रेट में फर्क नहीं रह गया है। ऐसे में सरकार को लिस्टेड शेयरों पर लगने वाला सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) खत्म कर देना चाहिए

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 30, 2024 पर 2:40 PM
Budget 2025: सीतारमण ने शेयरों पर STT हटाया तो स्टॉक्स मार्केट में जल्द लौट आएगी रौनक
पीएचडीसीसीआई का मानना है कि सरकार को मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम का दायरा बढ़ाना चाहिए।

पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) ने सरकार को शेयरों पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) खत्म करने की सलाह दी है। 30 दिसंबर को पीएचडीसीसीआई के प्रतिनिधियों ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सीनियर अफसरों के साथ मुलाकात की। इसमें उन उपायों पर चर्चा हुई, जिनके बजट 2025 में ऐलान होने से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने, स्टॉक मार्केट को सहारा देने और रोजगार के मौके बढ़ाने में मदद मिलेगी। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को यूनिनय बजट पेश करेंगी।

STT से सरकार को मिले 40000 करोड़

PHDCCI के प्रतिनिधियों ने वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman से कहा कि सरकार ने स्टॉक मार्केट में लिस्टेड शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया है। इससे शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के रेट और दूसरे एसेट्स के रेट में फर्क नहीं रह गया है। ऐसे में सरकार को लिस्टेड शेयरों पर लगने वाला सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) खत्म कर देना चाहिए। सरकार को एसटीटी से इस साल 1 अप्रैल से 17 दिसंबर के बीच 40,114 करोड़ रुपये हासिल हुए हैं।

एसटीटी खत्म करने से स्टॉक मार्केट में बढ़ेगी दिलचस्पी

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