Budget 2025 Highlights: राष्ट्रपति मुर्मू के संबोधन के साथ 31 जनवरी को बजट सत्र का होगा आगाज, जानें- टैक्स राहत से लेकर कैपेक्स में वृद्धि तक वित्त मंत्री से क्या है उम्मीदें

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Budget 2025 Expectations LIVE: कब और कितने बजे पेश होगा बजट?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को सुबह 11 बजे संसद में अपना बजट भाषण शुरू करेंगी। यह 2024 में सत्ता संभालने वाली नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार में सीतारमण का दूसरा पूर्ण बजट होगा। संसद में उनका यह आठवां बजट पेश होगा। उन्होंने NDA सरकार के लगातार कार्यकाल के दौरान छह वार्षिक और दो अंतरिम बजट पेश किए हैं।

केंद्रीय बजट 2025-26 के कारण शनिवार होने के बावजूद 1 फरवरी, 2025 को बीएसई और एनएसई खुले रहेंगे। एक आधिकारिक बयान में एक्सचेंजों ने कहा, "केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के कारण एक्सचेंज 1 फरवरी, 2025 को एक लाइव ट्रेडिंग सेशन आयोजित करेगा।" आमतौर पर भारतीय शेयर बाजार शनिवार और रविवार को बंद रहता है।

Budget 2025 Live: डाबर प्रमुख को क्या है बजट से उम्मीदें?

डाबर इंडिया के सीईओ मोहित मल्होत्रा ​​को उम्मीद है कि सरकार उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देगी, क्योंकि शहरी भारत नकारात्मक वास्तविक सैलरी वृद्धि से जूझ रहा है। जबकि ग्रामीण वास्तविक सैलरी वृद्धि लगभग 5% है। शहरी वास्तविक सैलरी वृद्धि 7 से -8% की सीमा में है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार उपभोक्ता भावना को बढ़ावा देने और खपत बढ़ाने के लिए उपाय पेश करेगी।

Budget 2025 Live: 'घरेलू मांग को बढ़ाने के लिए बजट में हो सकती है कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि की घोषणा'

अगले वित्त वर्ष (2025-26) के बजट में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में 20 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। इससे लोगों के हाथ खर्च के लिए अधिक पैसा होगा। इसके अलावा अगले वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.4 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य रखा जा सकता है। वित्तीय सेवा कंपनी ईवाई ने गुरुवार को एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है।

ईवाई इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार डी के श्रीवास्तव ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत को वृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए घरेलू मांग पर काफी हद तक निर्भर रहना पड़ सकता है।

Budget 2025 Expectations Live: राष्ट्रपति मुर्मू 31 जनवरी को संसद को करेंगी संबोधित

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी, जिसके साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होगी। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। मुर्मू, शुक्रवार सुबह 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। बजट सत्र 31 जनवरी से चार अप्रैल तक दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होगा।

Budget 2025 Live: बजट सत्र के लिए वक्फ (संशोधन), आव्रजन और विदेशी विधेयक सूचीबद्ध

सरकार ने शुक्रवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में चर्चा और पारित करने के लिए वक्फ (संशोधन) विधेयक के साथ ही तीन अन्य नए मसौदा कानूनों को सूचीबद्ध किया है। वक्फ पर संशोधन विधेयक की समीक्षा करने वाली संसद की संयुक्त समिति ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसके साथ ही पिछले साल लाए गए विधेयक पर संशोधन पेश करने का रास्ता साफ हो गया। वक्फ (संशोधन) विधेयक के साथ मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक भी पेश किया गया था।

सरकार ने सत्र के लिए तीन नए विधेयकों को भी सूचीबद्ध किया है। इनमें 'विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक', 'त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक' और 'आव्रजन और विदेशी विधेयक' शामिल हैं। वित्त विधेयक, 2025 और संबंधित अनुदान मांगों और विनियोग विधेयकों को भी सत्र के लिए सरकार द्वारा सूचीबद्ध किया गया है।

ऐसे 10 अन्य विधेयक भी हैं, जो पिछले सत्र से दोनों सदनों में लंबित हैं। सत्र की शुरुआत शुक्रवार को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होगी और फिर एक फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा।सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा। जबकि दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू रहेगा। सत्र का समापन 4 अप्रैल को होना प्रस्तावित है।

Budget 2025 Expectations Live: सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस आक्रामक

सर्वदलीय बैठक के बाद राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी ने "महाकुंभ के कथित राजनीतिकरण" की भी आलोचना की और कहा कि महाकुंभ के दौरान अतिविशिष्ट लोगों की आवाजाही से आम आदमी के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस धार्मिक आयोजन के सत्तारूढ़ BJP से जुड़े वीआईपी लोगों की सभा बनने के मुद्दे को उठाएगी।

तिवारी ने कहा कि सत्र के दौरान बढ़ती बेरोजगारी और किसानों की दुर्दशा का मुद्दा भी उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन आम लोगों की समस्याओं को उजागर करने के लिए सत्र में सभी मुद्दों को एक साथ उठाएगा। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले गुरुवार को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की।

Budget 2025 Expectations Live: बजट सत्र में किन मुद्दों पर होगी चर्चा? केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दी जानकारी

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को सभी दलों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि संसद का बजट सत्र सार्थक हो। संसदीय कार्य मंत्री ने यह भी कहा कि जिन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी उन पर कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) निर्णय करेगी। सर्वदलीय बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में रीजीजू ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही। बैठक में 36 दलों के 52 नेताओं ने भाग लिया।

किरेन रिजिजू ने कहा, "पार्टी नेताओं ने कुछ मुद्दे उठाए और उन मुद्दों पर चर्चा की मांग की। कार्य मंत्रणा समिति तय करेगी कि किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।" महाकुंभ में भगदड़ पर चर्चा की विपक्ष की मांग के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि निर्णय बीएसी द्वारा लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं... कुंभ का भी उल्लेख किया गया।"

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की। यह पारंपरिक बैठक राजनीतिक दलों को सरकार के विधायी एजेंडे के बारे में सूचित करने और सत्र के दौरान उनके द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए बुलाई जाती है। इससे पहले, राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी ने गुरुवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) संसद के बजट सत्र में सभी मुद्दों को उठाएगा।

Budget 2025 Expectations Live: सैनिटरीवेयर सेक्टर ने की स्थिरता के लिए जीएसटी दरों में राहत की मांग

सैनिटरीवेयर कंपनियां उम्मीद कर रही हैं कि सरकार आगामी केंद्रीय बजट में सैनिटरीवेयर उत्पादों पर जीएसटी दरों में राहत देगी, जिससे उन्हें अधिक किफायती बनाया जा सके। साथ ही अगले वित्तीय वर्ष के लिए सहायक नीति उपायों के माध्यम से टिकाऊ निर्माण प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सके।

उद्योग के खिलाड़ियों ने कहा कि घरेलू खपत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने से रियल एस्टेट और निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा मिल सकता है, जो सैनिटरीवेयर जैसे उद्योगों में मांग को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं।

Budget 2025 Expectations Live: 'अर्थव्यवस्था सुस्ती में है, सरकार कुछ नहीं कर रही'

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने गुरुवार को दावा किया कि देश की अर्थव्यवस्था सुस्ती में है, लेकिन सरकार स्थिति को संभालने के लिए कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में यह भी कहा कि वर्तमान समय में रोजगार सृजन नहीं हो रहा है, मंहगाई बढ़ रही है तथा व्यापक स्तर पर आर्थिक असमानता है। पूर्व वित्त मंत्री ने कांग्रेस की ओर से तैयार "अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति 2025" शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की।

चिदंबरम ने कहा कि इस रिपोर्ट में कई ऐसे तथ्यों का उल्लेख है जिनको सरकार ने दबा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था की जो स्थिति बताती है वह वास्तविकता से दूर है।चिदंबरम ने दावा किया, "अर्थव्यवस्था सुस्ती में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले साल की आर्थिक वृद्धि की तुलना में इस साल दो प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है।"

उन्होंने कहा कि नए रोजगारों का सृजन नहीं हो रहा है तथा पिछले चार पांच साल से वेतन में बढ़ोतरी भी नहीं हो रही है। पूर्व वित्त मंत्री का कहना था कि खाद्य, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी मुद्रास्फीति दोहरे अंक में है। उनके मुताबिक, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में व्यापक असमानता है तथा अमीर एवं गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है।

Budget 2025 Expectations Live: 'बजट सत्र में सभी मुद्दों को उठाएगा विपक्ष'

राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी ने गुरुवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (‘इंडिया’) संसद के बजट सत्र में सभी मुद्दों को उठाएगा। सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से बाहर निकलते हुए तिवारी ने कथित महाकुंभ के कथित राजनीतिकरण की भी आलोचना की और कहा कि महाकुंभ के दौरान अतिविशष्ट लोगों के लिए आवाजाही से आम आदमी के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं।

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस धार्मिक आयोजन के सत्तारूढ़ भाजपा से जुड़े वीआईपी लोगों की सभा बनने के मुद्दे को उठाएगी। तिवारी ने कहा कि सत्र के दौरान बढ़ती बेरोजगारी और किसानों की दुर्दशा का मुद्दा भी उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन आम लोगों की समस्याओं को उजागर करने के लिए सत्र में सभी मुद्दों को एक साथ उठाएगा।

सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले बृहस्पतिवार को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की। सत्र की शुरुआत शुक्रवार को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी और बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा। दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होकर चार अप्रैल तक चलेगा।

Budget 2025 Expectations Live: संसद के बजट सत्र में इन मुद्दों को उठाएगी कांग्रेस

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि सर्वदलिय बैठक में कांग्रेस ने चिंता जताई कि बीजेपी सरकार एक के बाद एक संवैधानिक मूल्यों और परंपराओं की हत्या कर रही है। कुंभ मेले में जिस तरह से हादसा हुआ, उस पर हमने चिंता जताई। हम देख रहे हैं कि अब देश की आजादी की तारीख भी सत्ताधारी दल से जुड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख द्वारा बदली जा रही है। इतना ही नहीं, हमने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किए जाने पर भी चिंता जताई।

उन्होंने कहा कि गांधी जी की हत्या आज ही के दिन हुई थी लेकिन यह सरकार हर दिन उनकी हत्या कर रही है और गोडसे के सिद्धांतों को बढ़ावा दे रही है। वक्फ बोर्ड की बैठक ऐसे हुई जैसे सारे फैसले पहले से लिखे हुए हों। अभी एक राष्ट्र-एक चुनाव के लिए जो समिति बनी है जानबूझकर उसमें विपक्ष के 2 सदस्य कम और सत्ता पक्ष के 2 सदस्य ज्यादा हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि सारी तैयारी पहले से ही है। हमने इस बात पर भी चर्चा की कि कैसे सरकार आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है। सरकार को मणिपुर की कोई चिंता नहीं है।"

Budget 2025 Expectations Live: संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में 36 दलों के 52 नेता हुए शामिल, जानें किस पार्टी की क्या है मांग

संसद सत्र से पहले गुरुवार को हुई सर्वदलीय बैठक में 36 दलों के 52 नेता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी ने बृहस्पतिवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) संसद के बजट सत्र में सभी मुद्दों को उठाएगा।

सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से बाहर निकलते हुए तिवारी ने कथित महाकुंभ के कथित राजनीतिकरण की भी आलोचना की और कहा कि महाकुंभ के दौरान अतिविशष्ट लोगों के लिए आवाजाही से आम आदमी के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं।

Budget 2025 Expectations Live: टिकाऊ व्यवसायों को बढ़ावा देने के क्या है उपाय?

TABBSZ के संस्थापक शशांक नोरोन्हा के अनुसार, "पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के लिए कर प्रोत्साहन शुरू करके, रेगुलेटरी प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और अपशिष्ट प्रबंधन, कौशल विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करके सरकार टिकाऊ व्यवसायों के विकास और सफलता के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर सकती है।"

Budget 2025 Expectations Live: वित्त मंत्री सीतारमण लगातार 8वें बजट के साथ रचेंगी इतिहास

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को लगातार 8वां बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएंगी। उम्मीद है कि आम बजट में कमजोर पड़ती आर्थिक वृद्धि को सहारा देने तथा महंगाई और स्थिर वेतन वृद्धि से जूझ रहे मध्यम वर्ग को राहत देने के उपाय किए जाएंगे। इसके साथ ही सीतारमण पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा अलग-अलग समयावधि में पेश किए गए 10 बजटों के रिकॉर्ड के करीब पहुंच जाएंगी। देसाई ने 1959-1964 के दौरान वित्त मंत्री के रूप में कुल छह बजट और 1967-1969 के बीच चार बजट पेश किए थे। सीतारमण को 2019 में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनाया गया था। इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। तब से सीतारमण ने सात बजट पेश किए हैं।

Budget 2025 Expectations Live: सीपीआई इन्फ्लेशन दिसंबर में 5.22% रही

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित दिसंबर खुदरा महंगाई 5.22 प्रतिशत रही, जो नवंबर में दर्ज 5.48 प्रतिशत से थोड़ी कम है। अक्टूबर में सीपीआई इन्फ्लेशन 6.21 प्रतिशत थी और दिसंबर 2023 में यह 5.69 प्रतिशत थी।

Budget 2025 Expectations Live: इंफ्रा डेवलपमेंट और स्मार्ट सिटी पर बढ़ सकता है फोकस – टेक इंडस्ट्री

वीहंत टेक्नोलॉजीज के को-फाउंडर कपिल बरदेजा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि केंद्रीय बजट में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्मार्ट सिटी पहल पर अपना फोकस बढ़ा सकती है। इन दिनों AI-संचालित तकनीकों में निवेश की गति ग्लोबल लेवल पर बढ़ रही है।

Budget 2025 Live: आम बजट से किसानों की क्या हैं मांगें?

आम बजट से किसानों की मांग है कि एग्रीकल्चर लोन की ब्याज दर घटाकर इसे कम से 1 फीसदी किया जाए। पीएम किसान सम्मान निधि को सालाना 6,000 रुपये से 12,000 रुपये किया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत छोटे किसानों के लिए जीरो-प्रीमियम पर फसल बीमा स्कीम लाई जाए। इसके साथ ही बीज, कृषि मशीनरी और फर्टिलाइजर्स पर जीसीटी खत्म किया जाए।

Budget 2025 Live: टेलीकॉम इंडस्ट्री की उम्मीदें

टेलीकॉम इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स ने उम्मीद जताई है कि सरकार इंडस्ट्री के लिए कुछ अहम ऐलान कर सकती है। जिससे इस सेक्टर के इन्फ्रा को बढ़ावा मिलेगा। रिसर्च प्रोत्साहित होगा और इनोवेशन को मदद मिलेगी। जानकार उम्मीद कर रहे हैं कि देश के 5जी इकोसिस्टम को डेवलप करने में मदद मिलेगी। 6जी तकनीक के लिए रिसर्च और डिवेलपमेंट में फंड का आवंटन हो सकता है।

Budget 2025 Expectations Live: एक्सपोर्ट को मिले बढ़ावा

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (FIEO) के मुताबिक, अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार विवादों के कारण भारत के एक्सपोर्ट में तेजी आ सकती है। संगठन का मानना है कि भारत के पास इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, केमिकल और गारमेंट जैसे सेक्टर में एक्सपोर्ट को 25 अरब डॉलर तक बढ़ाने का मौका है। FIEO का सुझाव है कि भारत एक नई यूएस-केंद्रित एक्सपोर्ट मार्केटिंग पॉलिसी बनाकर इस स्थिति का फायदा उठा सकता है।

Budget 2025 Live: ट्रेनों में मिलेंगी हवाई जहाज जैसी सुविधाएं

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट में रेलवे के लिए बड़े ऐलान करने वाली हैं। उनका फोकस हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स पर बढ़ सकता है। रेलवे के लिए इस बार 300000 करोड़ रुपये से ज्यादा के आवंटन की उम्मीद जताई जा रही है। इसका बड़ा हिस्सा यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर खर्च होगा। वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती हैं।

Budget 2025 Expectations Live: रोजगार पर सरकार दे सकती है जोर

पिछले बजट में रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन (इम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव) और इंटर्नशिप कार्यक्रम जैसी पहलों के साथ, रोजगार सृजन और कौशल विकास पर जोर दिया गया था। पीरियॉडिक लेबर सर्वे के अनुसार, जून 2024 के तिमाही नतीजों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में बढ़ोतरी हुई है। जानकारों का कहना है कि सरकार रोजगार सृजन के लिए कुछ उपाय कर सकती है। इससे सरकार को अपनी जनसंख्या का फायदा मिलेगा।

Budget 2025 Live: महंगाई से कैसे निपटेगी सरकार?

महंगाई लंबे समय से अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जिसकी वजह से 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में कुछ खास ध्यान दिया जा सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में सिफारिश की गई है कि भारत के महंगाई के लक्ष्य से संबंधित ढांचे में खाद्य कीमतों को शामिल न किया जाए। इसकी वजह ये है कि खाद्य मुद्रास्फीति (food inflation) मुख्य रूप से मांग आधारित होने के बजाय सप्लाई पर आधारित होती है। उसमें सुझाव दिया गया कि सरकार को मांग-पक्ष के साधनों के साथ इसका प्रबंधन करने के लिए RBI पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके बजाय सप्लाई-पक्ष से जुड़े उपायों के जरिए फूड इन्फ्लेशन का हल निकालना चाहिए।

Budget 2025 Live: सरकार नया आयकर विधेयक पेश कर सकती है

सरकार संसद के बजट सत्र में नया आयकर कानून (New Income Tax Bill) पेश कर सकती है। इसका मकसद मौजूदा इनकम टैक्स एक्, 1961 को आसान, स्पष्ट और समझने योग्य बनाना है। इस नए कानून में पेजों की संख्या में करीब 60 फीसदी की कटौती हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2024 के बजट भाषण में छह महीने के भीतर छह दशक पुराने आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा का ऐलान किया था। ऐसे में स बजट सत्र में इसे पेश किया जा सकता है।

Budget 2025 Expectations Live: AI पर सरकार का बढ़ सकता है फोकस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का बजट पेश करेंगी। यह बजट ऐसे समय आ रहा है जब दुनिया में एआई की धूम मची है। अमेरिका और चीन एआई की लड़ाई में एकदूसरे से आगे निकलने की होड़ में है। AI को लेकर मोदी सरकार का खास फोकस रहा है। इस लिहाज से इस साल के बजट में भी इस सेक्टर का खासतौर से जिक्र हो सकता है। दरअसल, पीएम मोदी ने हाल में ही माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला समेत देश के और बाहरी आईटी इंडस्ट्री के लोगों से मुलाकात की थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार AI पर फोकस बढ़ा सकती है।

Budget 2025 Live: हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्ज मिलने की उम्मीद

हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिए जाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। ऐसे में इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मांग को पूरा कर सकती है। बता दें कि इस सेक्टर में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

Budget 2025 Expectations Live: बिना मैन्युफैक्चरिंग के रोजगार और विकास दर में बढ़ोतरी संभव नहीं

मैन्यूफैक्चरिंग के प्रदर्शन को बेहतर किए बगैर रोजगार और विकास दर में बढ़ोतरी संभव नहीं है। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने खुद ही विकास दर 6.4 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। यह पिछले चार वित्त वर्ष में सबसे कम होगा। इसे देखते हुए वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती विकास दर को 7 फीसदी से ऊपर ले जाने की होगी।

Budget 2025 Live: स्टील इंडस्ट्री ने की सब्सिडी की मांग

जैसे-जैसे बजट की तारीख नजदीक आती जा रही है। हर सेक्टर की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन (Indian Stainless Steel Development Association) के अध्यक्ष राजमणि कृष्णमूर्ति ने कहा कि उद्योग को देश के कार्बन कटौती लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है। ऐसे में हरित स्टील प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए कर सब्सिडी मिलना चाहिए। इंडस्ट्री से सरकार से सब्सिडी की मांग की है।

Budget 2025 Live: कॉरपोरेट टैक्स में नए निवेशकों को राहत की उम्मीद

बजट 2025 में सरकार मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में नए निवेशकों को राहत दे सकती है। ताकि निजी निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक मैन्यूफैक्चरिंग में निजी निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार नई यूनिट के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर को 15-18 फीसदी कर सकती है। अभी घरेलू कारपोरेट के लिए यह दर 22 फीसदी है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में मैन्यूफैक्चरिंग का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है।

Budget 2025 Expectations Live: टूरिज्म इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें

केंद्रीय बजट 2025 को लेकर भारत की टूरिज़्म इंडस्ट्री (हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री) बड़े सुधारों और वित्तीय राहत की उम्मीद कर रही है। इस क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार की ओर से इस सेक्टर को टैक्स में राहत मिलनी चाहिए। ताकि वित्तीय दबाव को कम करने में मदद मिले।

Budget 2025 Live: शिक्षा सेवाओं पर GST कम करने की मांग

1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। इस बीच हर सेक्टर की उम्मीदें और मांगें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे ही Shaalaa.com के फाउंडर एंथनी फर्नांडीस ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और डिजिटल के अंतर को पाटने के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है। क्वालिटी युक्त शिक्षा को किफायती और हर जगह पहुंच बनाने के लिए शिक्षा सेवाओं पर जीएसटी कम करने की मांग की है। एंथनी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवार को ध्यान में रखते हुए यह कटौती बेहद जरूरी है। इससे उन्हें नए युग की शिक्षा और रोजगार के अवसरों में हिस्सा लेने में सहूलियत मिलेगी।

Budget 2025 Expectations Live: बजट में घट सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम

कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने सरकार से पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की सिफारिश की है। बता दें कि CII एक उद्योग संगठन है। ऐसे में एक्साइज ड्यूटी में कटौती से पेट्रोल और डीजल की कीमतें घट सकती है। मौजूदा समय में पेट्रोल पर 19.90 रुपये और डीजल पर 15.80 रुपये ड्यूटी लगती है।

Budget 2025 Live: गोल्ड-सिल्वर पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने के आसार

सरकार गोल्ड-सिल्वर पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है। मौजूदा समय इस पर 6 फीसदी ड्यूटी लगती है। इससे सोना-चांदी के दाम बढ़ सकते हैं। पिछले बजट में सरकार ने सोने पर इम्पोर्ट ड्यूटी 15 फीसदी से घटाकर 6 फीसदी कर दी थी। इसके तुरंत बाद अगस्त 2024 में सोने का सालाना आयात 104 फीसदी से बढ़कर 87 हजार करोड़ रुपए हो गया था। अब सरकार इम्पोर्ट को घटाना चाहती है ताकि व्यापार घाटा कम हो सके।

Budget 2025 Live: स्टेनलेस स्टील पर बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की मांग

जेएसएल के एमडी अभ्युदय जिंदल ने वित्त मंत्री मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट 2025 में कई मांगें की है। उन्होंने सरकार से सभी गैर-मुक्त व्यापार समझौते वाले देशों के लिए स्टेनलेस स्टील उत्पादों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15 फीसदी करने की मांग की है। जिंदल ने कहा कि इस कदम से घरेलू स्टेनलेस स्टील सेक्टर को और मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही भारत के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। बता दें कि मोदी सरकार ने भारत को साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है।

Budget 2025 Expectations Live: इंफ्रा, रोजगार सृजन और एआई के लिए फंड की जरूरत

1 फरवरी को वित्त मंत्री आम बजट पेश करेंगी। इस बीच लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे का कहना है कि केंद्र सरकार को आगामी केंद्रीय बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार सृजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता मुहैया कराना चाहिए।

Budget 2025 Live: बजट में हाउसिंग सेक्टर पर बड़े ऐलान की संभावना

बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बड़े ऐलान की संभावना ज सकती है। आवास और शहरी विकास का आवंटन 12 फीसदी से ज्यादा बढ़ सकता है। नई हाउसिंग स्कीम की सब्सिडी भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हाउसिंग वाउचर योजना का ऐलान हो सकता है। नई योजना में सब्सिडी के लिए होम लोन की लिमिट बढ़ सकती है। अफोर्डेबल आवास के लिए PMAY में 20 फीसदी से ज्यादा आवंटन किया जा सकता है।

Budget 2025 Expectations Live: बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ सकता है फोकस

इस बार के बजट में केंद्र सरकार ग्रामीण भारत पर बजट में खास ध्यान दे सकती है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में डिमांड को मजबूत बनाने के मूड में है। इसके लिए सोशल सेक्टर की कई योजनाओं पर खर्च बढ़ाया जा सकता है। ताकि पैसे को अंतिम छोर तक पहुंचायाजा सके। अगर ऐसा होता है तो बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों के लिए ज्यादा फंड मिल सकता है।

Budget 2025 Live: वित्तीय घाटा कम करने की चुनौती

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार अपना 8वां बजट पेश करेंगी। इस बीच जानकारों का कहना है कि सरकार का फोकस वित्तीय घाटे को नियंत्रण में रखने पर होगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य 4.9 फीसदी है, जिसे 2026 तक 4.5% से कम करने का लक्ष्य रखा गया है।

Budget 2025 Live: सरकार किसान क्रेडिट कार्ड लोन की सीमा बढ़ा सकती है

एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले लोन की राशि सीमा को बढ़ा सकती है। इसे तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख तक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले 7.4 करोड़ किसानों को मिल सकता है। कृषि की बढ़ती लागत को देखते हुए किसानों की तरफ से यह मांग पहले से की जा रही है।

Budget 2025 Expectations Live: बजट से आम आदमी को उम्मीद

उम्मीद की जा रही है की इस बार बजट में आयकर स्लैब में बदलाव हो सकता है। जिसमें सैलरी लिमिट बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा सरकार से महंगाई और हेल्थकेयर के खर्च को कंट्रोल करने की भी उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से एक लाख रुपये करने की भी उम्मीद जताई जा रही है।

Budget 2025 Live: ऑनलाइन शिक्षा सस्ती होनी चाहिए

देश के छात्रों ने ऑनलाइन शिक्षा (Online Education) को सस्ता बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनका कहना है कि पहले हमें ऑनलाइन शिक्षा फ्री में मिली। फिर इसमें शुल्क लिया जाने लगा. लेकिन, अब आलम यह है कि यह ऑफलाइन शिक्षा की तरह महंगी हो गई है। इसके साछ ही छात्रों ने खेल सुविधाओं को बेहतर करने और खेल सामग्रियों की कीमत कम करने की भी मांग की है, ताकि उन्हें खेलों में भाग लेने में कोई आर्थिक रुकावट न आए।

Budget 2025 Expectations Live: शिक्षा के सामान पर जीएसटी हटाने की मांग

देश के बहुत से छात्र शिक्षण सामग्री पर जीएसटी हटाने की मांग कर रहे हैं। ताकि इसके दाम कम किए जा सकें। छात्रों का कहना है कि शिक्षा के सामान में जीएसटी लगने से स्टडी मैटेरियल महंगा हो जाता है। अगर इसमें GST हटा दिया जाए तो यह छात्रों के लिए सस्ती हो जाएगी। उनकी पढ़ाई में सहूलियत होगी।

Budget 2025 Live: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनाएंगी ये नए रिकॉर्ड

इस बार का बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री लगातार 8 बार बजट पेश करके रिकॉर्ड बनाएंगी। इसके पहले वाला बजट पेश करके वे सी.डी. देशमुख के रिकॉर्ड के बराबर आ गई थी। सी.डी. देशमुख ने 68 साल पहले लगातार साल 1951 से 1956 के बीच छह बार पूर्ण और एक बार अंतरिम बजट पेश करके रिकॉर्ड किया था। इनके दो बजट लोकसभा के गठन के पहले के थे।

Budget 2025 Expectations Live: घरेलू बाजार में गाड़ियों की बिक्री बढ़ाने पर जोर

इस बार का बजट खास होने की उम्मीद है। वाहन कंपनियों को भी बजट से काफी उम्मद है। ऑटो कंपनियों ने वित्त मंत्री से मांग कि है कि घरेलू बाजार में गाड़ियों को बिक्री बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री को उपभोग बढ़ाने वाले उपायों पर विचार करना चाहिए।

Budget 2025 Live: घर खरीदारों की सरकार से क्या है मांगें?

मेट्रो सिटी में घरों की औसत कीमत पिछले एक दशक में दोगुनी या तिगुनी हो गई हैं। इसके चलते होम लोन की रकम और ब्याज भुगतान में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने छूट की सीमा को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है, जिसमें इसे 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। सरकार अगर ऐसा कदम उठाती है तो इससे रियल एस्टेट मार्केट को भी फायदा मिलेगा और मध्यम वर्ग के लिए घर खरीदना और आसान बनाएगा।

Budget 2025 Expectations Live: सीनियर सिटीजन को स्पेशल छूट

नई टैक्स रिजीम में सभी टैक्सपेयर्स पर समान रूप से लागू होती है। एक्सपर्ट्स ने सिफारिश की है कि 60 साल और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग कर स्लैब बनाए जाएं। इसमें उच्च छूट सीमा या कम कर दरें शामिल हो सकती हैं। जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके।

Budget 2025 Live: बढ़ सकती है स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट

उम्मीद की जा रही है खपत बढ़ाने के लिए इस बार बजट में इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में इजाफा हो सकता है। बजट में इनकम टैक्स में छूट की सीमा में 50,000 रुपये तक बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर सकती है। ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टैडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपये और न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपये है।

Budget 2025 Expectations Live: इनकम टैक्स को लेकर हो सकते हैं ऐलान

बजट से पहले लोगों को टैक्स में राहत की उम्मीद है। जानकारों की माने तो वित्त मंत्री इस बार बजट में टैक्स के मामले में कुछ राहत दे सकती है। जिस तरह से अर्थव्यवस्था में खपत में कमी आ रही है। उसकी चिंताओं को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री बजट 2025 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती हैं।

Budget 2025 Live: स्वास्थ्य सेवाओं में महिलाओं-बुजुर्गों को राहत की मांग

हर साल की तरह इस बार भी बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बजट के मुख्य क्षेत्रों में से एक स्वास्थ्य सेवाओं में छूट पर लोगों की खास नजर रहती है। हेल्थकेयर से जुड़े जानकारों का कहना है कि कोरोना के बाद हेल्थ को लेकर उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई हैं। भारत में डायबिटीज, हार्ट अटैक और कैंसर के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं। जिसकी वजह से इसके रोकथाम के लिए आने वाले बजट में ध्यान देने की जरूरत है। खासकर बुजुर्गों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना लाना चाहिए। इसके लिए अलग से बजट पास करना चाहिए।

Budget 2025 Expectations Live: 20 लाख रुपये तक कमाने वालों को टैक्स में राहत की उम्मीद

कहा जा रहा है कि सरकार 20 लाख रुपये तक कमाने वालों को टैक्स में राहत दे सकती है। इसके लिए 2 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पहला यह कि 10 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री किया जाए। दूसरा विकल्प 15 से 20 लाख रुपये इनकम वालों के लिए 25 फीसदी का नया टैक्स स्लैब लाया जा सकता है। यह छूट न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों को ही मिलेगी।