Budget 2025: सरकार 18% रियायती कॉर्पोरेट टैक्स स्कीम का ऐलान कर सकती है, जानिए इसके फायदें

कंसेशनल कॉर्पोरेट टैक्स के तहत 1 अक्टूबर, 2019 को या उसके बाद रजिस्टर्ड घरेलू कंपनियों के लिए 15 फीसदी टैक्स का रेट तय किया गया था। लेकिन, इसके साथ एक शर्त यह थी कि कंपनियों को 31 मार्च, 2023 से पहले उत्पादन शुरू करना होगा। सरकार का मकसद नई कंपनियों को प्रोत्साहित करना था। कंपनियों पर टैक्स का आम रेट 22 फीसदी है। 1 फरवरी, 2023 को पेश यूनियन बजट में निर्मला सीतारमण ने कंसेशनल टैक्स रेट को एक साल के लिए बढ़ा दिया था। इस तरह कंपनियों के लिए इसका फायदा उठाने के लिए 31 मार्च, 2024 तक वक्त मिल गया था।

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मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ेगी दिलचस्पी

सरकार ने 31 मार्च, 2024 के बाद कंसेशनल टैक्स रेट की अवधि नहीं बढ़ाई, जिससे यह स्कीम खत्म हो गई। सूत्रों का कहना है कि वित्तमंत्रालय इस कंसेशनल टैक्स रेट वाली स्कीम को फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा है। इसका मकसद निवेश के लिए कंपनियों को अट्रैक्ट करना है। अगर वित्तमंत्री 1 फरवरी को इस स्कीम का ऐलान करती हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में उद्यमियों की दिलचस्पी बढ़ सकती है।