Budget 2025: निर्मला सीतारमण हाईवेज के लिए 6% बढ़ा सकती हैं ऐलोकेशन, इन 4 स्टॉक्स को लग जाएंगे पंख

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज (मोर्थ) के लिए बजट आवंटन 6 फीसदी तक बढ़ा सकती हैं। वह हाईवेज के लिए 2.9 लाख करोड़ रुपये का आवंटन कर सकती हैं। इस मामले की जानकारी रखने वाले कई अधिकारियों ने यह मनीकंट्रोल को यह बताया। बीते 10 साल में हाईवेज मिनिस्ट्री का ऐलोकेशन करीब 8 गुना हो गया है। सरकार हाईवेज सेक्टर में प्राइवेट इनवेस्टमेंट को बढ़ावा देने की भी कोशिश कर रही है।

FY के लिए 2.72 लाख करोड़ आवंटन

सरकार ने FY25 के लिए MoRTH का आवंटन सिर्फ तीन फीसदी बढ़ाया था। वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman ने करीब 2.72 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया था। इससे एक साल पहले 2.64 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया था। इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि सरकार नए बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) मॉडल पर नए प्रोजेक्ट्स देना चाहती है। इसके लिए सरकार, ने 15 अहम रोड प्रोजेक्ट्स की पहचान की है, जिनकी वैल्यू 44,000 करोड़ रुपये है। इसके तहत कुल 937 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी।

इन शेयरों में आएगा उछाल

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को MoRTH के लिए आवंटन बढ़ाती हैं तो इसका असर रोड कंस्ट्रक्शन कंपनियों के स्टॉक्स पर पड़ेगा। इनमें L&T, IRB Infra, Dilip Buildcon, NCC Infra और Afcons Infra जैसी दिग्गज कंस्ट्रक्शन कंपनियां शामिल हैं। Afcons Infrastructure के शेयरों ने बीते एक साल में निवेशकों को मायूस किया है। इस दौरान इसका रिटर्न सिर्फ 4.85 फीसदी रहा है। L&T के शेयरों का प्रदर्शन भी बीते एक साल में खराब रहा है। इसने इस दौरान 2 फीसदी का निगेटिव रिटर्न दिया है।

ज्यादातर रोड कंस्ट्रक्शन कंपनियों का कमजोर प्रदर्शन

Dilip Buildcon का शेयर एक साल में सिर्फ 2.99 फीसदी चढ़ा है। IRB Infra के शेयरों ने एक साल में करीब 11 फीसदी रिटर्न दिया है। NCC Infra के शेयरों का रिटर्न बीते एक साल में करीब 27 फीसदी रहा है। इसका मतलब है कि ज्यादातर रोड कंस्ट्रक्शन कंपनियों के शेयरों का प्रदर्शन बीते एक साल में कमजोर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लोकसभा चुनाव थे। इसका असर कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर पड़ा था। चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने की वजह से सरकार को भी पूंजीगत खर्च घटाना पड़ा था।

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इस वित्त वर्ष में सिर्फ एक बीओटी प्रोजेक्ट अवॉर्ड हुआ

इस फाइनेंशियल ईयर में बीओटी मॉडल पर प्रोजेक्ट्स के अवॉर्ड की रफ्तार सुस्त रही है। नवंबर 2024 तक सिर्फ एक बीओटी प्रोजेक्ट दिया गया, जिसकी वैल्यूएशन 4,734 करोड़ रुपये थी। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज को भेजे ईमेल का जवाब नहीं मिला। इस साल की शुरुआत में MoRTH ने बदलाव के बाद बीओटी प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क पेश किया था। अपडेटेड गाइडलांस के बाद उम्मीद है कि ज्यादा प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनियां रोड प्रोजेक्ट्स हासिल करने में दिलचस्पी दिखा सकती हैं।