Budget 2025: प्राइवेट एंप्लॉयीज को मिलेगी खुशखबरी, निर्मला सीतारमण ₹7500 न्यूनतम पेंशन का ऐलान कर सकती हैं

प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करने वाले लोग एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड (EPF) के तहत आते हैं। इसके तहत उन्हें रिटायरमेंट बेनेफिट मिलते हैं। ईपीएफ के तहत एंप्लॉयीज के पैसे का प्रबंधन ईपीएफओ करता है। अभी एंप्लॉयीज की बेसिस सैलरी (प्लस डीए) का 12 फीसदी हर महीने ईपीएफ में जाता है। इतना ही पैसा एंप्लॉयर एंप्लॉयीज के ईपीएफ अकाउंट में कंट्रिब्यूट करता है।

ईपीएफ में दो तरह के अकाउंट

ईपीएफ में दो तरह के अकाउंट होते हैं। पहले अकाउंट में जमा पैसा एंप्लॉयीज के रिटायर होने पर उसे एकमुश्त मिल जाता है। दूसरा अकाउंट पेंशन का होता है। इसमें जमा पैसे से एंप्लॉयी को रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन मिलती है। एंप्लॉयर के हर महीने के 12 फीसदी कंट्रिब्यूशन में 8.33 फीसदी ईपीएस में जमा होता है। बाकी 3.67 फीसदी पैसा ईपीएफ में जाता है।

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करोड़ों लोगों को होगा फायदा

अगर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन का अमाउंट बढ़ाने का ऐलान करती हैं तो इससे करोड़ों लोगों को फायदा होगा। सरकार की तरफ से पर्याप्त सोशल सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं होने से रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलने वाला पैसा बहुत मायने रखता है। इसके 1,000 रुपये से बढ़कर 7500 रुपये हो जाने से लोगों को अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में आसानी होगी।