UP Budget 2025 Highlights: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने गुरुवार (20 फरवरी) को यूपी विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट में छात्राओं को खास तवज्जों दिया है। वित्त मंत्री ने यूपी की छात्राओं के लिए फ्री स्कूटी स्कीम योजना का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में पढ़ रही छात्राओं को योगी सरकार की ओर से फ्री स्कूटी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार मुफ्त में स्कूटी देगी।
UP Budget 2025: यूपी की छात्राओं को फ्री स्कूटी देगी योगी सरकार, 8 लाख करोड़ के बजट में AI और साइबर सुरक्षा पर फोकस
UP Budget 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार (20 फरवरी) को अपना बजट 2025-26 पेश किया। इसमें अनुसंधान एवं विकास (R&D) और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें विकास कार्यों के लिए 22 प्रतिशत और शिक्षा के लिए 13 प्रतिशत राशि निर्धारित की गई है
MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 20, 2025 पर 1:52 PM
खन्ना ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में 22 प्रतिशत राशि विकास प्रयोजन के लिए, शिक्षा के लिए 13 प्रतिशत, कृषि सेवाओं के लिए 11 प्रतिशत जबकि मेडिकल एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए छह प्रतिशत राशि आवंटित की गई है। खन्ना ने कहा कि हमने बजट में अनुसंधान, विकास और सूचना प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया है।
वित्त मंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में हुए विकास का उल्लेख करते हुए की। उन्होंने महाकुंभ का जिक्र करते हुए इसे न केवल एक सांस्कृतिक तथा धार्मिक आयोजन बताया, बल्कि इसे भारत की प्राचीन आस्था एवं सांस्कृतिक अखंडता का प्रतीक करार दिया।
AI और टेक्नोलॉजी पर जोर
वित्त मंत्री ने 'आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स सिटी' के निर्माण और 'टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रान्सलेशन पार्क' की स्थापना की नई योजनाओं की भी घोषणा की। राज्य के बजट में विधानसभा के आधुनिकीकरण के साथ-साथ विद्यालयों तथा पॉलिटेक्निक में स्मार्ट कक्षाओं और प्रयोगशालाओं के विकास का भी प्रावधान है। खन्ना ने बताया कि प्रदेश के 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित करने का काम जारी है। इसके लिए एक नगर निकाय के लिए 2.50 करोड़ रुपये यानी कुल 145 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदेश के जिला मुख्यालयों में कामगारों/श्रमिकों के लिए शिविर बनाने की योजना पर काम किया जाएगा। इसमें कैंटीन, पेयजल, स्नानघर एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
'जीरो पॉवर्टी अभियान' का जिक्र
मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर, 2024 से 'जीरो पॉवर्टी अभियान' शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के सबसे गरीब परिवारों की पहचान कर उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने तथा उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,25,000 रुपये तक पहुंचाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। खन्ना ने राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार का भी उल्लेख किया।
उन्होंने बताया कि नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य के रूप में मान्यता दी है, जिसमें स्वास्थ्य, पूंजीगत व्यय और समग्र आर्थिक वृद्धि में प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य का राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के भीतर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, सभी राज्यों के बीच टैक्स कलेक्शन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी देश में सबसे अधिक है, जो मजबूत वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है।
अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार
राज्य की अर्थव्यवस्था जो 2017 में मुश्किल स्थिति में थी अब दोगुनी हो गई है। वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 27.51 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। खन्ना ने बताया कि प्रति व्यक्ति आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2016-2017 में 52,671 रुपये से बढ़कर 2023-2024 में 93,514 रुपये हो गई है।
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