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Budget 2025: इनकम टैक्स के विवाद के मामलों में फंसे हैं 31 लाख करोड़, क्या इसमें आपका भी मामला है?

ईवाय इंडिया ने बजट से पहले जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इनकम टैक्स के विवाद के मामलों में 31 लाख करोड़ रुपये फंसे हुए हैं। अगर इनकम टैक्स से जुड़े इन विवादों का निपटारा होता है तो सरकार को अतिरिक्त रेवेन्यू हासिल हो सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 09, 2025 पर 12:49 PM
Budget 2025: इनकम टैक्स के विवाद के मामलों में फंसे हैं 31 लाख करोड़, क्या इसमें आपका भी मामला है?
इनफ्लेशन ने लोगों के खर्च करने की क्षमता घटा दी है। इसका असर एफएमसीजी सेक्टर की ग्रोथ पर दिखा है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के सामने इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने का भी चैलेंज है। इसके लिए वह यूनियन बजट 2025 मे बड़े उपायों का ऐलान कर सकती हैं। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में इकोनॉमिस्ट्स ने सरकार को ग्रोथ बढ़ाने वाले उपाय करने की सलाह दी थी। उन्होंने यह भी कहा था कि कंजम्प्शन बढ़ाने के उपाय करने से इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार तेजी होगी। इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि सरकार कंजम्प्शन बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बना सकती है। साथ ही सरकार को इनकम टैक्स से जुड़े विवाद के मामलो में कमी लाने के भी उपाय करने होंगे।

विवाद के मामलों के निपटारे से बढ़ेगी सरकार की कमाई

कंसल्टेंसी फर्म EY ने कहा है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को इनकम टैक्स विवाद के मामलों में कमी लाने के भी उपाय करने होंगे। ईवाय इंडिया ने बजट से पहले जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इनकम टैक्स के विवाद के मामलों में 31 लाख करोड़ रुपये फंसे हुए हैं। अगर इनकम टैक्स से जुड़े इन विवादों का निपटारा होता है तो सरकार को अतिरिक्त रेवेन्यू हासिल हो सकता है। इससे ऐसे वक्त सरकार को काफी राहत मिलेगी, जब उसे पैसे की काफी जरूरत है। सरकार इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए पूंजीगत खर्च बढ़ाना चाहती है।

लोअर इनकम ग्रुप को टैक्स में मिलेगी राहत

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