Budget 2025 : पेंशन के मोर्चे पर बजट में हो सकते हैं बड़े ऐलान, रेलवे और एविएशन सेक्टर को मिल सकती है ढ़ेरों सौगात

Budget expectations : बजट में पेंशन स्कीम को लेकर सरकार बड़ा एलान कर सकती है। NPS में रिटायरमेंट पर फंड का 40 फीसदी एन्युटी में निवेश करने की शर्त हटाई जा सकती है। इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि सरकार बजट में पेंशन स्कीम को लेकर कई बड़े एलान कर सकती है। NPS, EPS और UPS को लेकर बजट में बड़े फैसले संभव हैं। NPS में 40 फीसदी फंड को एन्युटी में निवेश की शर्त खत्म हो सकती है। अभी रिटायरमेंट पर 40 फीसदी एन्युटी में निवेश जरुरी होता है। इसके अलावा EPS (Employee Pension Scheme) में मिनिमम पेंशन बढ़ सकती है। EPS-95 में मिनिमम पेंशन 1000 रुपए से बढ़कर 5000 रुपए संभव है। सरकार इस बजट में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को बढ़ावा देने वाले बड़े फैसले ले सकती है। केंद्र के मॉडल पर राज्यों को भी UPS अपनाने पर जोर संभव है।

IT मंत्रालय का बजट 40% बढ़ सकता है

इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार IT मंत्रालय के बजट में 40 परसेंट तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सरकार सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। इनके लिए फंड आवंटन की बढ़ोतरी हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में PCB पर आयात ड्यूटी भी घट सकती है। 2030 तक 500 बिलियन डॉलर मैन्युफैक्चरिंग का लक्ष्य रखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25000 करोड़ रुपए की स्कीम को मंजूरी संभव है। AI मिशन का बजट दोगुना हो सकता है। PCBAs और कैमरा मॉड्यूल पर ड्यूटी घट सकती है। ओपन सेल TV पैनल पर ड्यूटी घट सकती है। कंपोनेंट पर इनवर्टेड ड्यूटी सरल बनाई जा सकती है।

एविएशन सेक्टर के लिए भी बजट में हो सकता है कुछ खास

आने वाले बजट में सरकार सिविल एविएशन से जुड़े कुछ बड़े एलान कर सकती है। बजट में एविएशन को पुश देने के लिए ड्रोन सेक्टर के लिए PLI 2.0 की घोषणा हो सकती है। ड्रोन कंपोनेंट बनाने पर फोकस होगा। नई स्कीम में 3 साल में 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव हो सकता है। पहली ड्रोन PLI में 3 साल में 120 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। आज UDAN 2.0 का एलान भी संभव है। UDAN 2.0 स्कीम 10 साल के लिए होगी। UDAN 2.0 में छोटे एयरपोर्ट्स के निर्माण पर फोकस होगा। कई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा भी संभव है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग SPV के लिए 350 करोड़ रुपए का आवंटन संभव है। एयरक्राफ्ट को इन्फ्रास्ट्रक्चर का दर्जा संभव है।

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बजट में महंगाई कम करने पर होगा फोकस: सूत्र

बजट का एक बड़ा फोकस महंगाई काबू करने पर हो सकता है। वित्त मत्री दालों, खाद्य तेलों और प्याज, टमाटर की महंगाई को काबू में रखने के लिए PM आशा स्कीम के बजट आवंटन में बढ़ोतरी कर सकती है। इसके लिए बजट में बजट में 10000-12000 करोड़ रुपए का आवंटन संभव है। सूत्रों के मुताबिक प्राइस सपोर्ट स्कीम और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में बढ़ोतरी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार सभी दालों की खरीदारी MSP पर करने का ऐलान कर सकती है। जरूरत पड़ने पर यही दाल उपभोक्ता को सस्ते में मिलेगी। प्याज और टमाटर की महंगाई काबू में रखने के लिए खास कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार प्राइस सपोर्ट स्कीम फंड का इस्तेमाल करेगी। इस फंड से ऑयल सीड्स जैसे सोयाबीन और सरसों की खरीदारी होगी।

सरकार बजट में रेलवे पर कर सकती है खास एलान

सरकार बजट में रेलवे पर खास एलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बार बजट में रेलवे के लिए 15 फीसदी ज्यादा आवंटन कर सकती है। बजट में सुरक्षा पर खास फोकस हो सकता है। कवच के लिए करीब 12000 करोड़ रुफए का आवंटन सभव है। वहीं रोलिंग स्टॉक के लिए भी 54, हजार करोड़ रुपए मिल सकते हैं। साथ ही सरकार वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों की नई खेप की एलान कर सकती है। रेलवे की सुरक्षा पर खास फोकस होगा। कवच के लिए करीब 12,000 करोड़ रुपए का आवंटन संभव है। रोलिंग स्टॉक के लिए भी ज्यादा एलोकेशन मुमकिन है। पिछले साल रोलिंग स्टॉक के लिए 54,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का एलान संभव है। 100 अमृत भारत ट्रेनों का एलान संभव है।

10 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेने चलाने पर एलान मुमकिन है।

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