बजट 2025 में बड़े ऐलान से क्या स्टॉक मार्कट्स में आ सकती है बड़ी तेजी?

सरकार 1 फरवरी, 2025 को यूनियन बजट में कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। इसका स्टॉक मार्केट्स पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। खासकर, फिस्कल डेफिसिट पर सरकार का फोकस बना रहता है तो यह मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा

अपडेटेड Dec 19, 2024 पर 3:49 PM
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सरकार यूनियन बजट में FY26 में फिस्कल डेफिसिट के लिए 4.4 फीसदी का टारगेट तय कर सकती है।

साल 2024 में स्टॉक मार्केट्स में काफी उतारचढ़ाव रहा। सितंबर तक शानदार प्रदर्शन के बाद स्टॉक मार्केट्स लड़खड़ाने लगा। अक्टूबर और नवंबर में बड़ा करेक्शन देखने को मिला। फिलहाल स्टॉक मार्केट कंसॉलिडेशन के फेज में है। यूनियन बजट स्टॉक मार्केट्स के लिए बड़ा ट्रिगर हो सकता है। सरकार 1 फरवरी, 2025 को यूनियन बजट पेश कर सकती है। सवाल है कि क्या यूनियन बजट के बड़े ऐलान से स्टॉक मार्केट में तेजी आएगी?

सरकार का फोकस फिस्कल डेफिसिट पर रहेगा

विदेशी ब्रोकरेज फर्म Jefferies ने 2025 इंडिया आउटलुक रिपोर्ट में कई अहम बातें बताई हैं। उसका मानना है कि सरकार 1 फरवरी, 2025 को यूनियन बजट (Budget 2025) में कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। इसका स्टॉक मार्केट्स पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। खासकर, फिस्कल डेफिसिट पर सरकार का फोकस बना रहता है तो यह मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। पिछले कुछ सालों से यूनियन बजट में सरकार का खास फोकस फिस्कल डेफिसिट पर देखने को मिला है। इसके अलावा सरकार ने लोकलुभावन वादों से भी दूरी बनाई है। 2024 का अंतरिम बजट इसका उदाहरण है। लोकसभा चुनावों से पहले आए इस बजट में किसी तरह का लोकलुभावन ऐलान नहीं था।


कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट बढ़ने की उम्मीद

सरकार यूनियन बजट में FY26 में फिस्कल डेफिसिट के लिए 4.4 फीसदी का टारगेट तय कर सकती है। अगर सरकार फिस्कल डेफिसिट के टारगेट में कमी के बावजूद कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट बढ़ाती है तो इसका स्टॉक मार्केट्स पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में सरकार ने पूंजीगत खर्च का टारगेट लगातार बढ़ाया है। इसका इकोनॉमी की ग्रोथ पर अच्छा असर पड़ा है। इस साल मई में लोकसभा चुनाव की वजह से सरकार के पूंजीगत खर्च में कमी आई। इसका असर दूसरी तिमाही की जीडीपी ग्रोथ पर पड़ा। अगले साल कोई बड़ा चुनाव नहीं है, जिससे सरकार के पूंजीगत खर्च की रफ्तार अच्छी बने रहन की उम्मीद है।

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डायरेक्ट टैक्स कोड का हो सकता है ऐलान

एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूनियन बजट में सरकार डायरेक्ट टैक्स कोड का ऐलान कर सकती है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल जुलाई में कहा था कि सरकार डायरेक्ट टैक्स सिस्टम की समीक्षा करेगी। सरकार ने इसके लिए उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। अगर यूनियन बजट में डायरेक्ट टैक्स के नियमों को आसान बनाने के ऐलान होते हैं तो इसका स्टॉक मार्केट्स पर अच्छा असर पड़ेगा। जुलाई में पेश बजट में सरकार कैपिटल गेंस टैक्स को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए थे। यह इस बात संकेत है कि टैक्स रिफॉर्म्स पर सरकार का फोकस है। ऐसे में यूनियन बजट में बड़े ऐलान हो सकते हैं।

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