Budget 2026: क्रिप्टो और डिजिटल एसेट्स के लिए बैलेंस टैक्स स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत

सरकार की मंशा को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। पारदर्शिता और अनुपालन बढ़ाने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्हें सख्त केवाईसी और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों का पालन करना होता है। बजट 2025 में VDA से जुड़े लेनदेन के लिए रिपोर्टिंग नियमों को और सख्त किया गया। भारत ने यह भी संकेत दिया है कि वह 2027 तक ओईसीडी के क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को लागू करेगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पारदर्शिता बढ़ेगी।

अब सवाल यह है कि आगे की राह कैसी होनी चाहिए। इस संदर्भ में बजट 2026 एक अहम मौका बन सकता है, जहां सरकार क्रिप्टो और डिजिटल परिसंपत्तियों के टैक्स ढांचे को ज्यादा संतुलित और व्यावहारिक बना सकती है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

सबसे पहला मुद्दा टैक्स व्यवस्था पर पुनर्विचार का है। 30 प्रतिशत की फ्लैट टैक्स दर, नुकसान की समायोजन की अनुमति न होना और 1 प्रतिशत टीडीएस—ये तीनों मिलकर निवेशकों पर बहुत ज्यादा बोझ डालते हैं। अगर टीडीएस की दर कम की जाए, नुकसान को आगे ले जाने या अन्य आय से समायोजित करने की अनुमति दी जाए और टैक्स दर पर भी दोबारा विचार हो, तो इससे निवेशक देश के भीतर ही ज्यादा सक्रिय रहेंगे। इससे टैक्स कलेक्शन भी लंबे समय में बेहतर हो सकता है।

दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि VDA से होने वाले लाभ को किस श्रेणी में रखा जाए। क्या इसे पूंजीगत लाभ माना जाए या व्यापारिक आय? मौजूदा कानून में यह बात साफ नहीं है। हालांकि टैक्स दर एक जैसी है, लेकिन वर्गीकरण का असर ऑडिट, खुलासे और लागत निर्धारण पर पड़ता है। अगर यह स्पष्ट कर दिया जाए कि किन हालात में VDA को निवेश और किन में व्यापार माना जाएगा, तो अनुपालन आसान हो जाएगा।

तीसरा मुद्दा अधिग्रहण लागत का है। कई बार क्रिप्टो अलग-अलग कीमतों पर खरीदा जाता है, स्टेकिंग या रिवॉर्ड के जरिए मिलता है या फिर ट्रेडिंग के लिए स्टॉक की तरह रखा जाता है। ऐसे में सही लागत कैसे तय की जाए, इस पर स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं। अगर इस पर साफ नियम बना दिए जाएं, तो टैक्स विवाद कम होंगे।

चौथा पहलू उपहार में मिले क्रिप्टो से जुड़ा है। अगर किसी को क्रिप्टो गिफ्ट में मिलता है, तो आयकर कानून की धारा 56 के तहत उस पर टैक्स लग सकता है। लेकिन उचित बाजार मूल्य कैसे तय किया जाए, इस पर कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। क्रिप्टो की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव को देखते हुए, खास वैल्यूएशन नियम बनाना जरूरी है।

पांचवां और अहम मुद्दा गैर-निवासियों के टैक्सेशन का है। क्रिप्टो एक अमूर्त संपत्ति है और आमतौर पर मालिक के निवास स्थान के आधार पर टैक्स तय होता है। लेकिन अगर लेनदेन भारतीय एक्सचेंज पर हुआ हो, भुगतान भारत में मिला हो या एसेट भारतीय संस्था से जुड़ा हो, तो भारत का टैक्स अधिकार बन सकता है। इस पर भी स्पष्ट नियमों की जरूरत है।

कुल मिलाकर, भारत को एक ऐसा क्रिप्टो टैक्स ढांचा चाहिए जो साफ, तार्किक और भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। ऐसा ढांचा जो निवेशकों को डराए नहीं, बल्कि अनुपालन के लिए प्रोत्साहित करे। दुनिया तेजी से डिजिटल एसेट्स की ओर बढ़ रही है। अगर भारत सही संतुलन बना पाता है, तो वह न सिर्फ टैक्स कलेक्शन बढ़ा सकता है, बल्कि एक मजबूत और भरोसेमंद डिजिटल एसेट इकोनॉमी भी खड़ी कर सकता है। बजट 2026 इस दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

लेखक: अमित बबलानी, पार्टनर, डेलॉइट इंडिया