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Budget 2026 Expectations : बजट 2026 में PSU के प्राइवेटाइजेशन पर फोकस, साबित हो सकता है गेम चेंजर -एंट्रस्ट के कार्तिक एस

Budget 2026 Expectations : कार्तिक एस. ने कहा कि बैंक, मेटल, ऑटो और कुछ कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टरों को बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़ोर, क्रेडिट ग्रोथ में तेज़ी और कंजम्पशन ट्रेंड्स में मजबूती से फायदा मिलेगा

Edited By: Sudhanshu Dubeyअपडेटेड Jan 20, 2026 पर 12:10 PM
Budget 2026 Expectations : बजट 2026 में PSU के प्राइवेटाइजेशन पर फोकस, साबित हो सकता है गेम चेंजर -एंट्रस्ट के कार्तिक एस
Budget 2026 Expectations : इस बजट में वित्त मंत्री का फोकस मौजूदा योजनाओं को बेहतर बनाने,ज़्यादा असर वाले क्षेत्रों में खर्च बढ़ाने, वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और टैरिफ की वजह से प्रभावित एक्सपोर्ट सेगमेंट को और सपोर्ट देने पर रहने की संभावना है

Budget 2026 Expectations : एंट्रस्ट फैमिली ऑफिस में प्रोडक्ट और रिसर्च हेड कार्तिक एस का कहना है कि यूनियन बजट में मौजूदा योजनाओं को बेहतर बनाने,ज़्यादा असर वाले क्षेत्रों(हाई मल्टीप्लायर एरियाज) में खर्च बढ़ाने, वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और टैरिफ की वजह से प्रभावित एक्सपोर्ट सेगमेंट को और सपोर्ट देने पर फोकस रहने की संभावना है। उनका मानना ​​है कि इस बजट में PSU के प्राइवेटाइजेशन को तेज़ी से आगे बढ़ाने पर ज़ोर से सरकारी कंपनियों वैल्यू बढ़ेगी, कार्यक्षमता बेहतर होगी और प्रतिस्पर्धा करने की ताकत बढ़ेगी। वित्त मंत्री का यह कदम एक गेम चेंजर साबित हो सकता है।

मनीकंट्रोल को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने आगे कहा कि इस साल का बजट भू-राजनीतिक तनाव और ग्लोबल ट्रेड में परेशानियों के बीच फोकस में रहेगा। कई ग्रोथ को सपोर्ट करने वाले उपायों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने के साथ कैपेक्स पर लगातार फोकस,डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट और GST को तर्कसंगत बनाने जैसे उपाय शामिल हैं। ऐसे में अच्छी तरह से सोचे-समझे गए चुनिंदा सुधारों पर फोकस रहने की उम्मीद है।

इस बजट में वित्त मंत्री का फोकस मौजूदा योजनाओं को बेहतर बनाने,ज़्यादा असर वाले क्षेत्रों(हाई मल्टीप्लायर एरियाज) में खर्च बढ़ाने, वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और टैरिफ की वजह से प्रभावित एक्सपोर्ट सेगमेंट को और सपोर्ट देने पर रहने की संभावना है। किसी बड़े बदलाव के बजाय चुनिंदा लक्षित सुधारों के साथ निरंतरता बनाए रखने की उम्मीद की जा सकती है। इस बजट में PSU के प्राइवेटाइजेशन को तेज़ी से आगे बढ़ाने पर ज़ोर से सरकारी कंपनियों वैल्यू बढ़ेगी, कार्यक्षमता बेहतर होगी और प्रतिस्पर्धा करने की ताकत बढ़ेगी। वित्त मंत्री का यह कदम एक गेम चेंजर साबित हो सकता है।

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