Budget 2026 Highlights: बजट में 'लोकलुभावन' घोषणाओं से परहेज! छोटे उद्योगों के साथ किसानों और युवाओं पर जोर

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Budget 2026 Live: बजट में 'लोकलुभावन' घोषणाओं से परहेज! छोटे उद्योगों के साथ किसानों और युवाओं पर जोर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार (1 फरवरी) को वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करते हुए लोकलुभावन घोषणाओं से परहेज किया। उन्होंने 'सुधार एक्सप्रेस' को जारी रखते हुए कृषि एवं पर्यटन क्षेत्रों को प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखा। सीतारमण ने संसद में कुल 53.5 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए छोटे उद्यमों एवं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भी कई उपायों की घोषणा की

Budget 2026 Live: संसद को केंद्रीय बजट में 1,492 करोड़ रुपये मिले

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से रविवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट में संसद के दोनों सदनों के कामकाज के लिए 1,492 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। लोकसभा के लिए 1,009 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसमें संसद टीवी के लिए अनुदान भी शामिल है। राज्यसभा के लिए 482.99 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

Budget 2026 Live: चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए कोई आवंटन नहीं, बांग्लादेश को सहायता भी कम की गई

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में ईरान में चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए कोई फंड आवंटित नहीं किया गया है। वहीं, तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के बीच बांग्लादेश को विकास सहायता को मौजूदा वित्तीय वर्ष की तुलना में आधा करके 60 करोड़ रुपये कर दिया गया है। केंद्रीय बजट में भूटान को विकास सहायता के रूप में सबसे अधिक 2,288 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जबकि नेपाल के लिए 800 करोड़ रुपये और मालदीव और मॉरीशस प्रत्येक के लिए 550 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

विदेश मंत्रालय के लिए 2026-27 के लिए कुल 22,118 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। जबकि मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान 20,516 करोड़ रुपये और संशोधित अनुमान 21,742 करोड़ रुपये था। आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बांग्लादेश के लिए 60 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। जबकि 2025-26 के बजट में बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ रुपये का प्रावधान था। हालांकि, बाद में संशोधित अनुमानों में यह राशि घटाकर 34.48 करोड़ रुपये कर दी गई थी।

पिछले कुछ वर्षों के विपरीत, आने वाले वित्तीय वर्ष में चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है। पिछले साल के बजट में ईरान में बंदरगाह परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। जबकि संशोधित अनुमान में यह राशि बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दी गई थी।

भारत पिछले कुछ वर्षों से ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में मेगा कनेक्टिविटी परियोजना पर सालाना 100 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। भारत चाबहार बंदरगाह के विकास में एक प्रमुख भागीदार है। पिछले सितंबर में अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन भारत को चाबहार बंदरगाह परियोजना पर लागू प्रतिबंधों से छह महीने की छूट दी थी। यह छूट 26 अप्रैल को समाप्त होने वाली है।

भारत और ईरान कनेक्टिविटी और व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से चाबहार बंदरगाह का विकास कर रहे हैं। दोनों देश चाबहार बंदरगाह को इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) में इंटीग्रेट करने के लिए भी एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के आवंटन के तहत, 2025-26 के लिए विदेशी साझेदारी विकास के लिए कुल राशि ₹6,997 करोड़ है, जो विदेश मंत्रालय को कुल आवंटन का 31 प्रतिशत से थोड़ा ज़्यादा है।

दिलचस्प बात यह है कि विदेशी साझेदारी विकास मद के तहत कुल आवंटन में से ₹4,548 करोड़ पड़ोसी देशों के लिए रखे गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, इस राशि का उपयोग कई तरह की पहलों को लागू करने के लिए किया जाएगा, जिसमें बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे हाइड्रोपावर प्लांट, पावर ट्रांसमिशन लाइनें, आवास, सड़कें और पुल, से लेकर छोटे पैमाने के, जमीनी स्तर के सामुदायिक विकास प्रोजेक्ट शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में लैटिन अमेरिकी देशों को सहायता के रूप में कुल ₹120 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

Budget 2026 Live: 7 हाई-स्टेट्स और एक नया माल कंसल्टेंसी ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में बदलाव: रेल मंत्री वैष्णव

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा कि मध्य बजट 2026-27 में घोषित सी हाई- स्केट रेल गैलरी और एक माले शेयर्स पार्टी लोगों के लिए ग्लॉस प्रोवोग और देश के परिवहन क्षेत्र में बदलाव लाएंगे। वित्त मंत्री ने 2026-27 का बजट पेश किया। इसमें प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले सात हाई-स्टेट प्लॉट के साथ-साथ पश्चिम बंगाल के दानकुनी और गुजरात के सूरत के बीच एक नए माल साझा करने का प्रस्ताव रखा गया।

इसके अनुसार, प्रस्तावित हाई-स्टोरी गैलरी मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी के बीच विकसित होगा।  मंत्री ने कहा कि रेलवे के विभिन्न विभाग पैनल, इंजन और कोच के कोचिंग के साथ-साथ सुरक्षा उपायों और स्टेशनों के पुनर्निर्माण के माध्यम से सुविधाएं और मजबूती प्रदान करेंगे। वैष्णव ने कहा, "ग्राहक सेवा और यात्री सुविधाओं में सुधार किया जाएगा।"

Budget 2026 Live: चुनावी राज्यों केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के नेताओं ने बजट की आलोचना की

इस साल विधानसभा चुनाव का सामना करने वाले राज्यों केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ दलों के नेताओं ने रविवार को पेश केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें उनके राज्यों को नजरअंदाज किया गया है। वहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बजट का स्वागत किया। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने हालांकि अपने बजट भाषण में चुनाव वाले राज्यों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की। लेकिन चेन्नई के लिए हाई-स्पीड रेल लिंक, पश्चिमी घाट में पोधिगई मलाई में एक टिकाऊ पर्वतीय मार्ग और दक्षिणी राज्यों में दुर्लभ खनिजों के कॉरिडोर के प्रस्ताव थे।

Budget 2026 Live: 'लोकलुभावन के ऊपर लोक' बना सीतारमण के बजट भाषण का मंत्र

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां बजट भाषण 'लोकप्रियता से ऊपर लोक' के मंत्र के साथ शुरू हुआ। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए सत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कम से कम दो राज्यों में होने वाले चुनावों को देखते हुए लोकलुभावन घोषणाओं की उम्मीद थी। लेकिन सीतारमण ने अपना 85 मिनट लंबा भाषण पूरी शांति से दिया। वित्त मंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 'विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026' में पेश किए गए कई नए विचारों ने इस बजट के प्रस्तावों को प्रेरित किया है, जिससे यह युवा शक्ति से प्रेरित बजट बन गया है।"

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का 'संकल्प' गरीबों, वंचितों और पिछड़े वर्गों पर केंद्रित है। उनके भाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों की ओर से कोई खास रुकावट नहीं आई।

Budget 2026 Live: सरकार को पान मसाले पर सेस से 14,000 करोड़ रुपये कमाने की उम्मीद

सरकार को वित्त वर्ष 2026-27 में पान मसाला बनाने पर लगाए गए हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस से 14,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। पान मसाले पर हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस 1 फरवरी से लगाया गया है। यह 40 प्रतिशत GST के अलावा है। यह सेस पान मसाला बनाने वाली यूनिट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। 40 प्रतिशत GST जोड़ने के बाद भी पान मसाले पर कुल टैक्स का बोझ 88 प्रतिशत रहेगा। बजट डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, सरकार को मौजूदा वित्त वर्ष के बाकी दो महीनों (फरवरी और मार्च) में इस सेस से रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है।

Budget 2026 Live: 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में स्थापित होंगी 'एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रमुख पहल 'इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज' के तत्वावधान में 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में 'कंटेंट क्रिएटर लैब' स्थापित करने में सहयोग देने का प्रस्ताव रखा है।

सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, "भारत का एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र एक उभरता हुआ उद्योग है। िसके लिए 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की आवश्यकता होने का अनुमान है।"

वित्त मंत्री ने कहा, "मैं 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, मुंबई को सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूं।"

केंद्रीय बजट में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को 4,551.94 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें से एक बड़ी राशि भारत के सार्वजनिक प्रसारक 'प्रसार भारती' के साथ-साथ एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग क्षेत्र में प्रतिभा विकास और सामुदायिक रेडियो के विस्तार को समर्थन देने के लिए निर्धारित की गई है। एवीजीसी क्षेत्र में प्रतिभा विकास के लिए 250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

Budget 2026 Live: यह थकी हुई सरकार का बजट, आर्थिक राजनीतिक दूरदर्शिता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता: कांग्रेस

कांग्रेस ने रविवार को केंद्रीय बजट को थकी और रिटायर हो चुकी सरकार का बजट करार दिया। पार्टी ने आरोप लगाया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण तथा बजट, आर्थिक रणनीति और आर्थिक राजनीतिक दूरदर्शिता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि केंद्रीय बजट में भारत के सामने मौजूद वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई।

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने X पर पोस्ट किया, "युवाओं के पास नौकरी नहीं है। मैन्युफ़ैक्चिंग गिर रहा है, निवेशक आवास खाली कर रहे हैं, घरेलू बचत घट रही है, किसान संकट में हैं, बाकी दुनिया में, सभी को कर्ज दिया गया है।" कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय बजट को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इस सरकार के पास नीति, दृष्टि, समाधान और राजनीतिक इच्छा-शक्ति नहीं है।

उन्होंने दावा किया कि किसानों को कोई सहायता नहीं दी गई और किसानों को भी नजरअंदाज कर दिया गया। खड़गे ने X पर पोस्ट किया, "मोदी सरकार के पास अब नए नजरिए की कमी दिख रही है।" कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि बजट-2026 भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बजट का एक भी समाधान नहीं देता। 'मिशन मूड' अब 'चैलेंज रूट' बन गया है। 'सुधार एक्सप्रेस' शायद कभी किसी 'सुधार' कनेक्शन पर रुकती है।

Budget 2026 Live: जेपी नड्डा ने केंद्रीय बजट को बताया 'जन-केंद्रित और दूरदर्शी'

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने रविवार को केंद्रीय बजट को ‘जन-केंद्रित, कल्याणकारी एवं दूरदर्शी’ बताते हुए इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि यह भारत के आर्थिक विकास को एक नई दिशा देता है, जो देश को विकसित बनाने के लक्ष्य के अनुरूप है। राज्यसभा में सदन के नेता ने कहा कि यह एक समावेशी और व्यापक बजट है, जो देश के युवाओं को समर्पित है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नड्डा ने कहा कि यह 'जन-केंद्रित, कल्याणकारी और दूरदर्शी' बजट है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक वृद्धि को नई दिशा देता है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि यह बजट 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य के अनुरूप है।

नड्डा ने कहा कि इस बजट का प्राथमिक उद्देश्य 'सबका साथ, सबका विकास' की नीति के तहत सभी को समान अवसर प्रदान करना है। ताकि प्रत्येक नागरिक की आशाओं एवं आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। उन्हें देश के विकास में सक्रिय भागीदार बनाया जा सके।

Budget 2026 Live: बजट आर्थिक, राजनीतिक दूरदर्शिता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता: चिदंबरम

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने रविवार को केंद्रीय बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका भाषण तथा बजट आर्थिक रणनीति और आर्थिक राजनीतिक दूरदर्शिता की कसौटी पर खरा नहीं उतरते। पूर्व वित्त मंत्री ने यह कटाक्ष भी किया कि सीतारमण ने या तो आर्थिक सर्वेक्षण को नहीं पढ़ा या फिर उसे जानबूझकर दरकिनार कर दिया।

चिदंबरम ने कहा, "आज संसद में वित्त मंत्री के भाषण में जो कुछ सुनने को मिला उससे अर्थशास्त्र का हर छात्र अवश्य ही स्तब्ध रह गया होगा। बजट केवल वार्षिक राजस्व और व्यय का बयान भर नहीं होता। मौजूदा परिस्थितियों में बजट भाषण को उन प्रमुख चुनौतियों पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण पेश करना चाहिए। इनका ज़िक्र कुछ दिन पहले जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में किया गया था।"

उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, "मुझे संदेह है कि सरकार और वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा भी है या नहीं। अगर उन्होंने पढ़ा है, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने उसे पूरी तरह से दरकिनार करने का फैसला कर लिया है।"

Budget 2026 Live: F&O में STT बढ़ोतरी का मकसद सट्टेबाजी पर रोक लगाना, छोटे निवेशकों की सुरक्षा करना है: सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में बढ़ोतरी का मकसद हाई-रिस्क सट्टेबाजी पर रोक लगाना है। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन भोले-भाले निवेशकों को हतोत्साहित करने के लिए लिया गया है जो डेरिवेटिव मार्केट में बड़ी रकम गंवा रहे थे।

बजट में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर STT को 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स पर STT को बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। फिलहाल, ऑप्शंस प्रीमियम पर STT 0.1 प्रतिशत और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर 0.125 प्रतिशत है।

बजट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग के खिलाफ नहीं है। लेकिन वह चाहती है कि जो छोटे निवेशक भारी नुकसान उठा रहे हैं, वे सट्टेबाजी वाले F&O मार्केट से दूर रहें।

सीतारमण ने कहा, "यह मामूली बढ़ोतरी पूरी तरह से सट्टेबाजी को टारगेट करके की गई है। हम इसके (F&O ट्रेडिंग) खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर छोटे निवेशक पैसे गंवा रहे हैं, तो हम चुप कैसे रह सकते हैं? इसलिए, F&O पर STT में यह बढ़ोतरी ऐसे निवेशों को हतोत्साहित करने के लिए है।"

Budget 2026 Live: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कितना मिला फंड?

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए वर्ष 2026-27 का आवंटन 19,000 करोड़ रुपये रखा गया है, जो 2025-26 के बराबर ही है। हालांकि, संशोधित अनुमान के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में इस पर खर्च 11,000 करोड़ रुपये हुआ था।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 2026-27 का आवंटन बढ़ाकर 19,200 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पिछले साल यह राशि 19,005 करोड़ रुपये थी। जबकि संशोधित अनुमान के मुताबिक 16,000 करोड़ रुपये खर्च हुए।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के लिए इस साल 54,916.70 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। पिछले बजट में यह राशि 54,832.00 करोड़ रुपये थी। संशोधित अनुमान में खर्च 32,500.01 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

Budget 2026 Live: 'वीबी-जी राम जी' के लिए 95,000 करोड़ रुपये आवंटित

केंद्र सरकार ने नई योजना 'वीबी-जी राम जी' को लागू करने की तैयारी के साथ ही इसके लिए 95,692.31 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। जबकि मनरेगा के लिए 30,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (वीबी-जी राम जी) योजना के तहत साल में 125 दिनों के काम का वादा किया गया है। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 के तहत बनी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार के कार्यकाल की दो दशक पुरानी ग्रामीण रोजगार योजना का स्थान लेगी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मनरेगा योजना तब तक जारी रहेगी, जब तक 'वीबी-जी राम जी' पूरी तरह अमल में नहीं आ जाती। इसके तहत लंबित कार्य पूरे नहीं हो जाते। बजट दस्तावेजों के अनुसार, मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग के लिए कुल 1,94,368.81 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह पिछले वित्त वर्ष के 1,86,995.61 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से थोड़ा अधिक है।

Budget 2026 Live: क्या है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज स्कीम? वित्त मंत्री ने की घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 'महात्मा गांधी ग्राम स्वराज' पहल वैश्विक बाजार से जुड़ाव और ब्रांडिंग में मदद करेगी। साथ ही ट्रेनिंग, प्रक्रियाओं एवं उत्पादन की गुणवत्ता को सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ करेगी। इससे हमारे बुनकरों, ग्राम उद्योगों, ODOP (एक जिला–एक उत्पाद) और ग्रामीण युवाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अलग-अलग तरह के सपोर्ट के बारे में पहले ही विस्तार से बता दिया है। एक बहुत ही जरूरी घोषणा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल थी, जिससे यह पक्का होगा कि खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा मिले। साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट पहल भी...। इससे इन इलाकों में ग्रामीण कारीगरों, ग्रामीण मज़दूरों और हैंडलूम बुनकरों को मदद मिलेगी।

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल आत्मनिर्भर और मजबूत भारत के निर्माण की एक दूरदर्शी पहल है। वित्त मंत्री ने कहा, "इसके तहत खादी, हैंडलूम, हैंडक्राफ्ट और टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के साथ-साथ ब्रांडिंग, गुणवत्ता और स्किलिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस पहल से रोजगार बढ़ेंगे, महिलाएँ सशक्त होंगी, ODOP को नई पहचान मिलेगी और युवाओं के लिए उद्यमिता के नए अवसर खुलेंगे।"

Budget 2026 Live: महात्मा गांधी के नाम पर नई योजना की घोषणा, खादी पर फोकस करेगी सरकार

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) का नाम बदलकर 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी VB-G RAM G कर दिया है। इस बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हैंडलूम पर फोकस वाली स्कीम के तौर पर 'महात्मा गांधी ग्राम स्वराज (Mahatma Gandhi Gram Swaraj scheme)' योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री, खासकर खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में सुधार चाहती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मैं मेगा टेक्सटाइल पार्क्स स्थापित करने का प्रस्ताव रखती हूं। ये पार्क टेक्निकल टेक्सटाइल्स में वैल्यू एडिशन पर भी विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 'महात्मा गांधी ग्राम स्वराज' शुरू करने का प्रस्ताव भी रखती हूं।"

निर्मला सीतारमण ने आगे कहा, "यह पहल वैश्विक बाजार से जुड़ाव और ब्रांडिंग में मदद करेगी। साथ ही ट्रेनिंग, प्रक्रियाओं एवं उत्पादन की गुणवत्ता को सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ करेगी। इससे हमारे बुनकरों, ग्राम उद्योगों, ODOP (एक जिला–एक उत्पाद) और ग्रामीण युवाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।"

Budget 2026 Live: सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 से आपको क्या फायदा होगा?

बजट 2026 की सबसे क्रांतिकारी घोषणाओं में से एक 'सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' (Semiconductor Mission 2.0) का लॉन्च है। यह मिशन भारत को दुनिया का 'चिप मेकिंग हब' बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।

1. क्यों जरूरी है सेमीकंडक्टर (चिप)?

सेमीकंडक्टर चिप्स को आधुनिक दुनिया का 'नया सोना' कहा जाता है। आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप और कार से लेकर वाशिंग मशीन और मिसाइल तक, हर इलेक्ट्रॉनिक चीज इन छोटी चिप्स के बिना बेकार है। वर्तमान में भारत अपनी जरूरत की ज्यादातर चिप्स आयात इंपोर्ट करता है।

2. सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के मुख्य लक्ष्य

सरकार ने इस मिशन के लिए ₹80,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित करने का संकेत दिया है:

दुनिया की बड़ी चिप कंपनियों, जैसे Intel, TSMC, NVIDIA- को भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए भारी सब्सिडी और मदद दी जाएगी।

भारत केवल चिप बनाएगा ही नहीं, बल्कि भारतीय इंजीनियर नई चिप्स का 'डिजाइन' भी तैयार करेंगे। इसके लिए भारतीय स्टार्टअप्स को आर्थिक सहायता मिलेगी।

चिप बनाने के लिए जरूरी खास गैस और केमिकल का प्रोडक्शन भी अब भारत में ही शुरू किया जाएगा।

3. आपको क्या फायदा होगा?

जब चिप्स भारत में बनेंगी, तो स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) की कीमत में कमी आएगी। इस मिशन से हाई-टेक इंजीनियरिंग से लेकर फैक्ट्री वर्कर तक, लाखों नए और हाई सैलरी वाले रोजगार पैदा होंगे। महत्वपूर्ण डेटा और रक्षा उपकरणों के लिए भारत की विदेशों पर निर्भरता खत्म होगी।

सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण (1.0) की सफलता के बाद, गुजरात और टाटा ग्रुप ने पहले ही भारत की पहली चिप फैक्ट्रियों पर काम शुरू कर दिया है। मिशन 2.0 इसी रफ्तारर को और तेज करेगा।

Budget 2026 Live: माइक्रोवेव ओवन कितने होंगे सस्ते?

यूनियन बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए कई सेक्टरों में बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) में छूट दी या पूरी तरह खत्म करने की घोषणा की है।

एयरक्राफ्ट के पार्ट्स और कंपोनेंट्स:

सिविलियन ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, दूसरे एयरक्राफ्ट बनाने के लिए जरूरी कंपोनेंट्स और पार्ट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी गई है। इससे एविएशन सेक्टर में लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और कॉस्ट कम होगी।

डिफेंस सेक्टर की यूनिट्स में मेंटेनेंस, रिपेयर या ओवरहॉल (MRO) के लिए इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने के लिए इंपोर्ट होने वाले रॉ मटेरियल पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। यह डिफेंस और एविएशन MRO को मजबूत बनाएगा और इंपोर्ट पर निर्भरता कम करेगा।

माइक्रोवेव ओवन के स्पेसिफाइड पार्ट्स:

माइक्रोवेव ओवन बनाने में इस्तेमाल होने वाले कुछ खास पार्ट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी गई है। इससे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में वैल्यू एडिशन बढ़ेगा, घरेलू प्रोडक्शन सस्ता होगा और माइक्रोवेव ओवन की कीमतें कम हो सकती हैं।

ये बदलाव मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट, आत्मनिर्भर भारत, और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए किए गए हैं। ये छूट आमतौर पर 2 फरवरी 2026 से लागू हो गई हैं (जब तक स्पेसिफिक डेट नहीं बताई गई)।

Budget 2026 Live: विदेश सामान मंगवाने पर कितना कम हुआ टैक्स?

बजट 2026 में विदेश से सामान मंगवाने वाले शौकीनों के लिए वित्त मंत्री ने एक बड़ी राहत दी है। अब व्यक्तिगत उपयोग (Personal Use) के लिए दूसरे देशों मंगाए जाने वाले सामान पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) को आधा कर दिया गया है।

1. क्या है नया बदलाव?

अगर आप विदेश से अपने लिए कोई सामान (जैसे कोई खास गैजेट, कपड़े या अन्य वस्तुएं) ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं या विदेश यात्रा से लौटते समय साथ लाते हैं, तो उस पर पहले 20% कस्टम ड्यूटी लगती थी। अब सरकार ने इसे घटाकर 10% कर दिया है।

2. इसका आप पर क्या असर होगा?

इस कटौती का सीधा मतलब है कि विदेशी सामान अब आपके लिए सस्ता हो जाएगा।

ऑनलाइन शॉपिंग: अगर आप Amazon Global या दूसरी किसी इंटरनेशनल वेबसाइट्स से सामान मंगवाते हैं, तो आपको अब कम टैक्स देना होगा।

दरअसल पहले ऊंचे टैक्स की वजह से कई बार शिपिंग कंपनियां या कुरियर वाले बहुत ज्यादा चार्ज वसूलते थे, जो अब कम हो जाएगा।

3. उदाहरण से समझें, कितनी होगी बचत?

मान लीजिए आप विदेश से ₹50,000 का एक हाई-एंड म्यूजिक सिस्टम या एयर कंडीशनर अपने घर के लिए मंगवाते हैं:

- पुराना टैक्स (20%): आपको ₹10,000 सिर्फ कस्टम ड्यूटी के देने पड़ते थे।

- नया टैक्स (10%): अब आपको केवल ₹5,000 ही देने होंगे।

यानी अब सीधे तौर पर ₹5,000 की बचत और साथ ही इस पर लगने वाले सोशल वेलफेयर सरचार्ज में भी कमी आएगी।

4. सरकार ने यह कदम क्यों उठाया?

ई-कॉमर्स को बढ़ावा: आजकल लोग डिजिटल माध्यमों से पूरी दुनिया से खरीदारी कर रहे हैं, सरकार इस प्रक्रिया को सरल और सस्ता बनाना चाहती है।

टैक्स चोरी पर लगाम: जब टैक्स की दरें कम और जायज होती हैं, तो लोग सामान छिपाने या गलत तरीके से लाने के बजाय ईमानदारी से टैक्स चुकाना पसंद करते हैं।

यह छूट केवल 'पर्सनल यूज' के लिए है। अगर आप बिजनेस के उद्देश्य से सामान मंगाते हैं, तो उस पर पुराने कमर्शियल नियम ही लागू होंगे।

Budget 2026 Live: बजट में विदेश घूमना कैसे हुआ सस्ता?

बजट 2026 में विदेश घूमने के शौकीन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है। वित्त मंत्री ने विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाले TCS (Tax Collected at Source) के नियमों को काफी आसान और सस्ता बना दिया है।

1. क्या है नया नियम?

पहले अगर आप विदेश यात्रा के लिए कोई टूर पैकेज बुक करते थे, तो उस पर 5% (और कुछ मामलों में 20% तक) TCS देना पड़ता था। अब सरकार ने इसे घटाकर सीधा 2% कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए 7 लाख रुपए की कोई न्यूनतम सीमा भी नहीं है। यानी आप ₹50,000 का पैकेज लें या ₹10 लाख का, आपको केवल 2% ही TCS देना होगा।

2. इसका आपकी जेब पर क्या असर होगा? (उदाहरण से समझें)

मान लीजिए आप पूरे परिवार यूरोप या दुबई घूमने जा रहे हैं और आपका टूर पैकेज ₹5,00,000 का है:

पुराने नियम के अनुसार, 5% TCS यानी आपको ₹25,000 अतिरिक्त टैक्स के रूप में देने पड़ते थे।

नए नियम के अनुसार, 2% TCS यानी अब आपको केवल ₹10,000 ही देने होंगे।

इससे आपकी जेब में तुरंत ₹15,000 बचेंगे, जिसका इस्तेमाल आप अपनी ट्रिप पर शॉपिंग या अन्य खर्चों के लिए कर सकते हैं।

3. TCS क्या है, क्या यह पैसा डूब जाता है?

अक्सर लोग TCS को 'अतिरिक्त खर्च' समझते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। यह एक एडवांस टैक्स है। जब आप विदेश यात्रा के लिए TCS देते हैं, तो यह आपके पैन कार्ड (PAN Card) से जुड़ जाता है।

पैसा वापस मिल सकता है?

जब आप साल के अंत में अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं, तो यह पैसा आपके कुल टैक्स में से घटा दिया जाता है। अगर आपका कोई टैक्स नहीं बनता, तो सरकार यह पैसा आपको रिफंड कर देती है।

4. सरकार ने यह बदलाव क्यों किया?

कैश फ्लो: पहले लोगों का ज्यादा पैसा सरकार के पास ब्लॉक हो जाता था। अब कम पैसा जमा होगा, जिससे यात्रियों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा कैश रहेगा।

पर्यटन को बढ़ावा: विदेश यात्रा को और ज्यादा किफायती बनाकर सरकार टूरिज्म सेक्टर को सपोर्ट करना चाहती है।

Budget 2026 Live: बजट में कैंसर कौनसी दवाएं हुईं सस्ती?

बजट 2026 में कैंसर के मरीजों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 महत्वपूर्ण दवाओं पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है।

दरअसल इन दवाओं की कीमत लाखों में होती थी। कस्टम ड्यूटी हटने से इनकी कीमतों में भारी कमी आएगी, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम होगा।

उन प्रमुख दवाओं की लिस्ट दी गई है, जो अब सस्ती हो जाएंगी:

- Ribociclib (रिबोसिक्लिब): मुख्य रूप से ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होती है।

- Abemaciclib (अबेमेसिक्लिब): यह भी ब्रेस्ट कैंसर के एडवांस्ड स्टेज के लिए प्रभावी है।

- Venetoclax (वेनेटोक्लैक्स): ब्लड कैंसर (ल्यूकेमिया) के इलाज में उपयोग की जाती है।

- Ibrutinib (इब्रुटिनिब): लिम्फोमा और अन्य ब्लड कैंसर के लिए।

- Dabrafenib (डाब्राफीनिब): मेलानोमा (स्किन कैंसर) और फेफड़ों के कैंसर के लिए।

- Trametinib (ट्रामेटिनिब): कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने के लिए।

- Trastuzumab Deruxtecan: ब्रेस्ट और गैस्ट्रिक कैंसर के लिए आधुनिक थेरेपी।

- Ceritinib और Brigatinib: फेफड़ों के कैंसर (Non-small cell lung cancer) के इलाज में।

- Darolutamide: प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों के लिए।

- Ipilimumab और Tremelimumab: इम्यूनोथेरेपी दवाएं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं।

इसके अलावा, CAR-T सेल थेरेपी की दवाएं और Tislelizumab जैसे आधुनिक इंजेक्शन भी इस छूट के दायरे में शामिल किए गए हैं।

दुर्लभ बीमारियों की दवाओं में के लिए भी राहत

वित्त मंत्री ने 7 और दुर्लभ बीमारियों को टैक्स छूट की लिस्ट में जोड़ा है। अब इन बीमारियों के लिए विदेश से व्यक्तिगत उपयोग के लिए मंगाई जाने वाली दवाओं और विशेष मेडिकल फूड पर भी कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं देनी होगी।

Budget 2026 Live: खेती और स्वास्थ्य के लिए बजट में क्या?

AI आधारित खेती: किसानों के लिए 'मल्टीलिंगुअल AI टूल' लॉन्च किया गया है, जो मौसम और फसल की सटीक जानकारी देगा।

कैंसर की दवाएं सस्ती: कैंसर की 17 जरूरी दवाओं और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, जिससे ये सस्ती होंगी।

पशुपालन: नए वेटरनरी कॉलेज खोलने के लिए विशेष लोन योजना शुरू की गई है।

Budget 2026 Live: 'हम ग्रोथ की गति बनाए रखने के लिए रास्ता बना रहे हैं'; बजट के बाद बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम ग्रोथ की गति बनाए रखने के लिए रास्ता बना रहे हैं। अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दे रहे हैं। उस ग्रोथ की गति या लगातार आर्थिक विकास को हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। मुख्य रूप से हम स्ट्रक्चरल सुधारों के साथ इकोसिस्टम बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जो जारी रहेंगे। सुधार किए गए हैं। हम सुधार गतिविधियों को जारी रख रहे हैं।"

वित्त मंत्री ने आगे कहा, "यह इस लक्ष्य के साथ जारी रहेगा कि हम प्रोडक्टिविटी में सुधार और रोजगार पैदा करने के लिए पर्याप्त माहौल बनाएं। 21वीं सदी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसलिए हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आम आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी लाई जाए। हर शहर को सालाना 1000 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं, और जोर बड़े पैमाने पर टियर 2, टियर 3 शहरों पर होगा।"

Budget 2026 Live: बजट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने क्या कहा?

बजट 2026 पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हमें बहुत कम डिटेल्स मिलीं। 3-4 हेडलाइंस थीं। लेकिन हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का इंतज़ार कर रहे थे। वह कहां है? हम इसे केरल में चाहते थे। हमारे यहां आयुर्वेद की बहुत पुरानी परंपरा है। लेकिन हमने केरल का नाम नहीं सुना।"

उन्होंने आगे कहा कि हमने मछुआरों और नारियल के नाम सुने... वह केरल हो सकता है...लेकिन जब उन्होंने शिप रिपेयर की बात की, तो उन्होंने वाराणसी और पटना का नाम लिया लेकिन केरल का नहीं। यह थोड़ा हैरान करने वाला है। शायद बजट डॉक्यूमेंट में और डिटेल्स हों। मैंने अभी उसे पढ़ा नहीं है। स्पीच में बहुत कम डिटेल्स थीं।

Budget 2026 Live: बजट में भारत के वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई: राहुल गांधी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को दावा किया कि केंद्रीय बजट में भारत के सामने मौजूद वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने X पर पोस्ट किया, "युवाओं के पास नौकरी नहीं है, विनिर्माण गिर रहा है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत घट रही है, किसान संकट में हैं, आसन्न वैश्विक झटके, सभी को नजरअंदाज कर दिया गया।" उन्होंने दावा किया कि यह एक ऐसा बजट जिसमें चीजों को दुरुस्त करने के बजाय वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई।

Budget 2026 Live: भारत की कृषि को सरकार ने प्राथमिकता दी- PM मोदी

बजट 2026 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर और फिशरीज को हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी नारियल, कोको, काजू और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए हैं।"

Budget 2026 Live: भारत की कृषि को सरकार ने प्राथमिकता दी

बजट 2026 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर और फिशरीज को हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी नारियल, कोको, काजू और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए हैं।"

Budget 2026 Live: सिर्फ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं

PM मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं हैं। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है।

Budget 2026 Live: टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान

PM मोदी ने बजट पर कहा कि आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं।

Budget 2026 Live: ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है।

Budget 2026 Live: देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का बजट ऐतिहासिक है। इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला जी ने लगातार 9वीं बार देश का बजट प्रस्तुत करके नया रिकॉर्ड बनाया है।

Budget 2026 Live: ये ऐतिहासिक बजट है- PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट 2026-27 पर अपने संबोधन में कहा कि आज का बजट ऐतिहासिक है। ये विकसित भारत के लक्ष्यों को पूरा करने वाला बजट है। बजट में महंगाई को कंट्रोल करने पर फोकस है।

Budget 2026 Live: बजट में इंडस्ट्री, MSME और तकनीक पर कितना खर्च?

- SME ग्रोथ फंड: छोटे उद्योगों के लिए ₹10,000 करोड़ का नया 'SME ग्रोथ फंड' शुरू किया गया है।

- सेमीकंडक्टर मिशन 2.0: भारत को चिप मेकिंग का हब बनाने के लिए मिशन का अगला चरण शुरू होगा।

- AI में निवेश: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में निवेश को दोगुना कर ₹40,000 करोड़ किया गया है।

- रेयर अर्थ कॉरिडोर: ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विशेष औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे।

Budget 2026 Live: इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे के लिए बजट में क्या?

- रिकॉर्ड निवेश: इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल ₹12.2 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है।

- 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर: मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद और वाराणसी-सिलीगुड़ी जैसे रूट पर नए हाई-स्पीड कॉरिडोर बनाए जाएंगे।

- 20 नए जलमार्ग: देश में व्यापार को सस्ता बनाने के लिए 20 नए अंतर्देशीय जलमार्ग (Waterways) विकसित किए जाएंगे।

Budget 2026 Live: इनकम टैक्स और मध्यम वर्ग के लिए बजट में क्या?

- नया इनकम टैक्स एक्ट 2025: 1 अप्रैल, 2026 से देश में नया इनकम टैक्स कानून लागू होगा, जिसका उद्देश्य टैक्स प्रक्रिया को बेहद सरल बनाना है।

- कोई बदलाव नहीं: टैक्स स्लैब और दरों में इस बार कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।

- ITR की डेडलाइन: ITR-1 और ITR-2 फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई ही रहेगी।

- TCS में राहत: विदेश में पढ़ाई और मेडिकल के लिए भेजे जाने वाले पैसे पर TCS 5% से घटाकर 2% कर दिया गया

Budget 2026 Live: बजट में किस विभाग को कितना पैसा

निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट पेश कर दिया। ये भारत का 53.5 लाख करोड़ रुपए का बजट है। आइए जानते हैं सरकार ने इस बजट में किस विभाग या सेक्टर को कितना पैसा दिया:

- ग्रामीण विकास के लिए 2.73 लाख करोड़ का बजट

- रक्षा बजट 5.94 लाख करोड़

- कृषि बजट 1.62 लाख करोड़

- शिक्षा बजट 1.39 लाख करोड़

- हेल्थ बजट 1.05 लाख करोड़

- गृह मामलों के लिए 2.55 लाख करोड़

- परिवहन के लिए 5.98 लाख करोड़

• - कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत खर्च) बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए किया गया (पिछले साल से करीब 9% ज्यादा)
• - फिस्कल डेफिसिट टारगेट GDP का 4.3% रखा गया (पिछले साल 4.4% था, और कम करने का लक्ष्य)
• - इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया
• - नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की तैयारी
• - विदेशी टूर पैकेज पर TCS 5% से घटाकर 2% कर दिया (कोई न्यूनतम राशि की शर्त नहीं)
• - पर्सनल यूज के लिए इंपोर्टेड सामान पर कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 10% की गई
• - विमान के पार्ट्स, माइक्रोवेव ओवन पार्ट्स और कुछ रॉ मटेरियल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट या खत्म
• - Semiconductor Mission 2.0 लॉन्च किया गया
• - Dedicated Rare Earth Corridors बनाने की घोषणा
• - बायो-फार्मा सेक्टर (Bio-Pharma Shakti) के लिए अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान
• - MSME के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड
• - डिफेंस सेक्टर में बड़ा बूस्ट और इंडिजिनाइजेशन पर फोकस
• - 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (जैसे मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद आदि)
• - उच्च शिक्षा में 3 नए NIPER और 3 आयुर्वेदिक AIIMS बनेंगे
• - किसानों के लिए भारत विस्तार AI एग्री टूल शुरू
• - AVGC (एनिमेशन, VFX, गेमिंग) सेक्टर को बूस्ट, मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट
• - डेटा सेंटर्स के लिए विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे
• - फ्यूचर्स पर STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05% किया गया
• - MAT रेट 15% से घटाकर 14%

• कैंसर से जुड़ी 17 दवाइयां भारत में सस्ती होंगी
• तेंदु पत्तों पर TCS घटकर 2%
• गंभीर बीमारी की 7 दवाइयां सस्ती हुईं
• पर्सनल यूज के विदेशी सामान पर टैक्स में छूट
• जूते और बैटरी सस्ती होंगी
• बैटरी बनाने के सामान पर सीमा शुल्क में छूट

Budget 2026 Live: बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी में छूट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा, "मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले लिथियम-आयन सेल के लिए जिन मशीनों और पूंजीगत सामान पर पहले से कस्टम ड्यूटी में छूट मिलती है, वही छूट अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले लिथियम-आयन सेल बनाने वाले सामान पर भी दी जाएगी। इसके अलावा, सोलर ग्लास बनाने में काम आने वाले सोडियम एंटीमोनेट के आयात पर भी मूल सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) से छूट देने का प्रस्ताव है।" इससे बैटरी सस्ती होगी।

Nirmala Sitharaman Budget Speech Live: ITR फाइलिंग की समय सीमा

बजट में मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों के लिए एक राहत भरी खबर यह है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

ITR-1 और ITR-2: इन फॉर्म को भरने वाले व्यक्तियों के लिए डेडलाइन 31 जुलाई ही रहेगी। इससे टैक्सपेयर्स को अपना रिटर्न समय पर जमा करने के लिए स्पष्टता बनी रहेगी और अंतिम समय की हड़बड़ी से बचने में मदद मिलेगी।

Nirmala Sitharaman Budget Speech Live: फॉरेन असेट डिस्क्लोजर के लिए स्पेशल विंडो

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में टैक्सपेयर्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण राहतों और नियमों की घोषणा की है।

विदेशी संपत्ति के लिए 6 महीने की प्रकटीकरण योजना (Foreign Asset Disclosure)

सरकार ने उन लोगों के लिए एक विशेष 6 महीने की विंडो खोली है, जिनकी विदेश में संपत्ति है लेकिन उन्होंने अभी तक उसे घोषित नहीं किया है।

इसका उद्देश्य टैक्सपेयर्स को बिना किसी भारी जुर्माने या कानूनी कार्रवाई के डर के अपनी विदेशी संपत्ति और आय को स्वेच्छा से बताने का एक आखिरी मौका देना है।

यह योजना 6 महीने तक खुली रहेगी, जिसके बाद अघोषित विदेशी संपत्ति पाए जाने पर सख्त काला धन कानून (Black Money Act) के तहत कार्रवाई हो सकती है।

• बायोफार्मा से जुड़ा एक राष्ट्रीय नेटवर्क बनाया जाएगा।
• 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (NIPER) खोले जाएंगे।
• 7 मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा।
• देशभर में 1,000 मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का नेटवर्क तैयार किया जाएगा।

Nirmala Sitharaman Budget Speech Live: यह बजट "कमाई बढ़ाने और घाटा कम" करने वाला

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2026-27 के जो मुख्य आंकड़े पेश किए हैं, वे देश की आर्थिक सेहत को सुधारने और विकास को रफ्तार देने वाले हैं।

राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) कम हुआ सरकार ने अपने घाटे को कम करने का लक्ष्य रखा है। साल 2026-27 के लिए इसे जीडीपी का 4.3% तय किया गया है, जो पिछले साल के 4.4% से कम है। इसका मतलब है कि सरकार अब अपनी कमाई और खर्च के बीच के अंतर को कम कर रही है।

कर्ज के बोझ में गिरावट देश पर कर्ज का बोझ कम करने की दिशा में अच्छी खबर है। कर्ज और GDP का अनुपात (Debt-to-GDP Ratio) इस साल घटकर 55.6% रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 56.1% था। यह निवेशकों और वैश्विक बाजार में भारत की साख को मजबूत बनाता है।

सरकार की भारी कमाई सरकार को उम्मीद है कि इस साल उसकी कुल कमाई (बिना कर्ज वाली) 36.5 लाख करोड़ रुपए होगी। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा टैक्स का है, जिससे सरकार को करीब 28.7 लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान लगाया गया है।

खर्च का बड़ा प्लान विकास को रफ्तार देने के लिए सरकार इस साल कुल 53.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह पैसा सड़क, रेलवे, रक्षा और जन-कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा, जिससे नई नौकरियां पैदा होंगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

संतुलित बजट की कोशिश कुल मिलाकर, यह बजट "कमाई बढ़ाने और घाटा घटाने" के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। सरकार एक तरफ विकास के लिए पैसा खर्च कर रही है, तो दूसरी तरफ वित्तीय अनुशासन का भी पूरा ध्यान रख रही है।

Nirmala Sitharaman Budget Speech Live: बजट में राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपए

यूनियन बजट 2026-27 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्यों को मिलने वाले हिस्से को 41% पर बनाए रखने का फैसला किया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मैंने राज्यों के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।”

• प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर और उद्यमिता को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाना, खासकर छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देना।
• युवाओं को रोजगार के अवसर, प्रशिक्षण और अच्छी गुणवत्ता के सहायक उपकरण उपलब्ध कराकर सशक्त बनाना।
• कमजोर वर्गों को मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा के इलाज की सुविधा देना।
• गरीबों, पुराने राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष फोकस कर विकास और रोजगार को तेज करना।
• मत्स्य पालन पर जोर

Budget 2026 Live: वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) का लक्ष्य घटाकर 4.3% किया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में फिस्कल डेफिसिट को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए फिस्कल डेफिसिट  का लक्ष्य 4.3% तय किया है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि वित्त वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने का जो वादा किया गया था, उसे सरकार ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। वहीं मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा 4.4% रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने बताया कि नई 'फिस्कल प्रूडेंस' नीति के तहत अगले वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इसे घटाकर 4.3% कर दिया गया है।

Budget 2026 Live: पहाड़ी राज्यों में चलेंगी माउंटेन ट्रेन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्रैकिंग एंड हाइकिंग पर ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ज्म्मू कश्मीर में माउंटेन ट्रेन चलेंगी।

Budget 2026 Live: दिव्यांग सहारा योजना का ऐलान

बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिव्यांग जन कौशल योजना का ऐलान किया। साथ ही दिव्यांग सहारा योजना का भी ऐलान किया गया है। इसके तहत एसिस्टिव डिवाइसेज की मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस होगा।

Budget 2026 Live: नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए बड़े ऐलान

पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए 5 राज्यों में 5000 ई बस चलाई जाएंगी। अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा में बुद्ध सर्किट का विकास होगा।