Union Budget 2025: एनपीएस का बढ़ेगा अट्रैक्शन, नई टैक्स रीजीम में भी मिलेगा अतिरिक्त 50000 डिडक्शन

एंप्लॉयर भी एंप्लॉयी के एनपीएस अकाउंट में बेसिक सैलरी (प्लस डीए) के 10 फीसदी तक कंट्रिब्यूशन कर सकता है। गवर्नमेंट एंप्लॉयीज के मामले में बेसिक सैलरी (प्लस डीए) के 14 फीसदी की लिमिट तय है। इसकी इजाजत इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सीसीडी (2) में है। यह सेक्शन 80सीसीडी(1) के तहत 1.5 लाख रुपये तक के एंप्लॉयी के कंट्रिब्यूशन पर मिलने वाले टैक्स बेनेफिट से अलग है। पिछले साल जुलाई में पेश यूनियन बजट में सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के एंप्लॉयीज के मामले में एनपीएस अकाउंट में एंप्लॉयर के कंट्रिब्यूशन की लिमिट को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दी थी। यह सिर्फ न्यू रीजीम के टैक्सपेयर्स के लिए किया गया है।

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अभी 50000 रुपये का डिडक्शन सिर्फ ओल्ड रीजीम में

एनपीएस में निवेश पर सेक्शन 80सीसीडी(1बी) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये का डिडक्शन भी मिलता है। लेकिन, यह बेनेफिट सिर्फ इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम के टैक्सपेयर्स को मिलता है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को इस डिडक्शन का फायदा इनकम टैक्स की नई रीजीम के टैक्सपेयर्स को भी देना चाहिए। अगर वित्तमंत्री 1 फरवरी को यूनियन बजट में इसका ऐलान करती हैं तो इससे इनकम टैक्स की नई रीजीम में टैक्सपेयर्स की दिलचस्पी बढ़ेगी।