Union Budget 2025: इनकम टैक्स की नई रीजीम और पुरानी रीजीम में क्या फर्क है?

नई रीजीम की शुरुआत से पहले टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स की सिर्फ एक रीजीम थी। इस पुराने रीजीम में टैक्सपेयर्स को कई तरह के डिडक्शन का लाभ मिलता है। लेकिन, इसमें टैक्स के रेट्स नई रीजीम के मुकाबले ज्यादा है। उदाहरण के लिए नई रीजीम का इस्तेमाल करने वाला टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80सी का लाभ नहीं उठा सकते। इसका मतलब है कि वे सेक्शन 80सी के तहत आने वाले इनवेस्टमेंट ऑप्शंस में निवेश कर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। उन्हें सेक्शन 80डी के तहत भी डिडक्शन क्लेम करने की सुविधा नहीं है। सेक्शन 80सी में लाइफ इंश्योरेंस, पीपीएफ, ईएलएसएस जैसे इनवेस्टमेंट ऑप्शंस आते हैं। सेक्शन 80डी के तहत हेल्थ पॉलिसी आती है।

नई रीजीम में टैक्स के रेट्स

अभी नई रीजीम में सालाना 3 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। 3 से 7 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स लगता है। 7 से 10 लाख रुपये की इनकम पर 10 फीसदी टैक्स लगता है। 10 से 12 लाख रुपये की इनकम पर 15 फीसदी टैक्स लगता है। 12 से 15 लाख रुपये की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स लगता है। 15 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है।

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पुरानी रीजीम में टैक्स के रेट्स

पुरानी रीजीम में सालाना 2.5 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से ज्यादा और 5 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स लगता है। 5 लाख से ज्यादा और 10,00,000 रुपये तक की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स लगता है। 10,00,000 रुपये से ज्यादा की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है। इस तरह पुरानी रीजीम में 10 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर ही 30 फीसदी टैक्स लगता है, जबकि नई रीजीम में 15 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है।