Union Budget 2026 : पेमेंट कंपनियां ज्यादा सब्सिडी और MDR की वापसी की कर रहीं हैं मांग

Union Budget 2026 : भले ही यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) हर महीने ट्रांजैक्शन वॉल्यूम और वैल्यू के नए रिकॉर्ड बना रहा है, और इसकी सालाना ग्रोथ रेट लगभग 30 प्रतिशत है, फिर भी इस इंडस्ट्री ने 2026 के यूनियन बजट में इस इकोसिस्टम के लिए ज़्यादा सब्सिडी मिलने की उम्मीद लगा रखी है। सूत्रों के मुताबिक पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया और दूसरी पेमेंट कंपनियों ने इस साल वित्त मंत्रालय से UPI के लिए ज़्यादा सब्सिडी की मांग की है।

बता दें कि डिजिटल ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगता है, यह एक ऐसी फीस है जो बैंक डिजिटल पेमेंट की सुविधा देने के लिए बिक्री के समय व्यापारियों से वसूलते हैं। 2020 में सरकार द्वारा इसे माफ करने से पहले UPI MDR 30 बेसिस प्वांट था। एक बेसिस प्वाइंट एक प्रतिशत का सौवां हिस्सा होता है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह तय किया कि UPI ट्रांजैक्शन यूज़र्स के लिए फ्री रहेंगे और इसके बदले में,सरकार पेमेंट कंपनियों को इन ट्रांजैक्शन को आसान बनाने में होने वाले खर्च की भरपाई करेगी।

एक पेमेंट फर्म के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने कहा "सब्सिडी अलॉटमेंट के बाद से MDR पर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है,इसलिए हम पिछले साल अनाउंस की गई सब्सिडी से ज़्यादा सब्सिडी चाहते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि सरकार क्या प्लान कर रही है। लेकिन UPI ​​को गांवों और आबादी के नए हिस्सों तक पहुंचाने के लिए MDR ज़रूरी है"।

हालांकि,पिछले साल केंद्र सरकार ने मर्चेंट्स को UPI ट्रांजैक्शन पर सब्सिडी के तौर पर 1,500 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी,जबकि इंडस्ट्री को करीब 5,000 करोड़ रुपये की उम्मीद थी। 2024 में, UPI के लिए सरकारी सब्सिडी 3,500 करोड़ रुपये थी। सरकारी पॉलिसी के अनुसार 2,000 रुपये से कम के UPI ट्रांजैक्शन पर 15 बेसिस प्वाइंट (bps) की सब्सिडी दी जाती है।