सरकार ससंद के बजट सत्र में कई अहम कानूनों को पारित कराने जा रही है। इनमें इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल शामिल है। इस बिल को बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। सीएनबीसी-टीवी18 ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। काफी समय से यह बिल लंबित है। इसके पारित होने पर इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े बदलाव आएंगे। सरकार आबादी के बड़े हिस्से को इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराना चाहती है।
100 फीसदी एफडीआई की इजाजत होगी
बीमा संशोधन विधेयक (Insurance Amendment Bill) के जरिए सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा बढ़ाने जा रही है। इस सेक्टर में 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी दी जा सकती है। यह बीमा सेक्टर के लिए बड़ा रिफॉर्म होगा। इससे विदेशी कंपनियां किसी इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप के बगैर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेच सकेंगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा ग्राहकों को होगा। मार्केट में प्रतियोगिता बढ़ने से उन्हें कम कीमत पर बेहतर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स उपलब्ध होंगे।
कंपनी लाइफ और नॉन-लाइफ प्रोडक्ट्स बेचेगी
बीमा संशोधन विधेयक में कई ऐसे प्रस्ताव है, जिनके लागू होने पर इंश्योरेंस मार्केट में बड़ा बदलाव आएगा। इसमें एक प्रस्ताव कंपोजिट लाइसेंसिंग का है। इसके लागू होने पर एक इंश्योरेंस कंपनी लाइफ और नॉन-लाइफ दोनों तरह के प्रोडक्ट्स बेच सकेगी। अभी इंश्योरेंस कंपनियों को दोनों तरह के प्रोडक्ट्स बेचने की इजाजत नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचने की इजाजत नहीं है। इसी तरह जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचने की इजाजत नहीं है।
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एक एजेंट कई कंपनियों के प्रोडक्ट्स बेच सकेगा
इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल में एक एजेंट को कई बीमा कंपनियों के प्रोडक्ट्स बेचने की इजाजत देने का भी प्रस्ताव शामिल है। इससे एजेंट एक साथ कई बीमा कंपनियों के प्रोडक्ट्स बेच सकेगा। इससे लोग अपने हित को ध्यान में रख बीमा एजेंट से इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स खरीद सकेंगे। अभी इंश्योरेंस एंजेंट अपने दोस्त और रिश्तेदारों पर उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए दबाव बनाता है, जिसकी एजेंसी उसके पास होती है। इससे ग्राहकों के हितों की अनदेखी होती है। ग्राहकों को उस प्रोडक्ट को खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है, जिसे बेचने में एजेंट का फायदा होता है।