नीतीश सरकार ने बढ़ाया किसान सलाहकारों का मानदेय, अब हर महीने मिलेगा मोटी रकम, जानिए कितनी!

विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति तेज हो चुकी है। इसी बीच बिहार में लगातार कैबिनेट की बैठक की गति भी तेज हो रही और योजनाओं को मंजूरी दी जा रही है। मंगलवार 26 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 26 एजेंडों पर फैसले लिए गए हैं। इसमें उद्योग, ऊर्जा, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों से जुड़ी योजनाओं को हरी झंडी दी गई।

मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में किसान सलाहकारों के मानदेय में बढ़ोतरी हुई है। राज्य स्कीम मद से किसान सलाहकारों के मानदेय को 13,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रतिमाह करने कर दिया है। इस फैसले के तहत अतिरिक्त 67 करोड़ 87 लाख 10 हजार 736 रुपये की निकासी और व्यय को मंजूरी मिली है। माना जा रहा है कि यह कदम न सिर्फ किसान सलाहकारों को आर्थिक मजबूती देगा, बल्कि ग्रामीण स्तर पर किसानों तक सरकार की योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से पहुँचाने में भी मदद करेगा।

इसके साथ ही कैबिनेट ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (BIIPP) 2025 को मंजूरी दी है। वहीं, भोजपुर, शेखपुरा, रोहतास और शिवहर समेत कई जिलों में सैकड़ों एकड़ जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।

पटना, दरभंगा, शेखपुरा और कई जिलों में सैकड़ों करोड़ की लागत से सड़क और पुल निर्माण की योजनाओं को भी हरी झंडी मिली है। कैबिनेट ने पटना जिले के फुलवारीशरीफ अंचल के जगनपुरा मौजा की 0.0158 एकड़ जमीन पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को देने की मंजूरी दी है। यह जमीन पहले से बिहार सरकार के कब्जे में थी और अब इसे जगनपुरा मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग को सशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।