Right to Disconnect Bill 2025: अब ऑफिस टाइम के बाद मिलेगा ‘नो कॉल–नो ईमेल’ का हक, लोकसभा में NCP नेता ने पेश किया ये खास बिल

वहीं, इस बिल में यह भी कहा गया है कि कंपनियों को भी साफ करना होगा कि ऑफिस टाइम खत्म होते ही कर्मचारी का निजी समय शुरू हो जाता है और उस दौरान किसी भी तरह का वर्क कम्युनिकेशन बाध्यकारी नहीं होगा। छुट्टियों पर भी यही नियम लागू होगा।

दूसरे देशों में पहले से लागू है ऐसा नियम

ऑफिस वर्क के बाद कर्मचारियों को आराम देने का यह विचार नया नहीं है। कई देश वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर पहले से काफी सख्त हैं और वहां यह कानून बाकायदा लागू है।

इन देशों का मानना है कि लगातार लंबे समय तक ऑफिस का काम करना और हर समय डिजिटल रूप से जुड़े रहना कर्मचारियों की मानसिक सेहत, ऊर्जा और प्रोडक्टिविटी पर बुरा प्रभाव डालता है। इसी वजह से डिसकनेक्ट टाइम को कानूनी सुरक्षा दी गई है। ताकि नौकरीपेशा लोग काम के बाद बिना किसी दबाव के आराम कर सकें।

भारत में यह बिल कितनी दूर जाएगा

हालांकि, भारत में ऐसे बिल तो पेश कर दिए जाते हैं, लेकिन ये कानून नहीं बाते। लेकिन सुप्रीय सुले द्वारा उठाया गया यह मुद्दा बेहद खास और संवेदनशील है, क्योंकि कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम के नाम पर कर्मचारियों से वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम लिया गया और काम के बाद भी लगातार ऑनलाइन रहने की मजबूरी ने कर्मचारियों को काफी थका दिया। ऐसे में यदि सरकार इस पर व्यापक चर्चा शुरू करे तो यह भारत की वर्क कल्चर में बड़ा बदलाव ला सकता है। साथ ही यह बिल इस दौर में मिल का पत्थर भी साबित हो सकता है।

फिलहाल राइट टू डिसकनेक्ट बिल पर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है। लेकिन यह साफ है कि यह मुद्दा भारत में भी उतना ही जरूरी है जितना अन्य देशों में है, जहां कर्मचारियों को आराम, निजी समय और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कानून तक बनाए जा चुके हैं।

इसके अलावा, कई सांसदों ने भी अलग-अलग बिल पेश किए। जैसे-

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