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एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन दोबारा सरकार के एजेंडे में, 11 एयरपोर्ट्स का निजीकरण जल्द संभव

इस पर ट्रांजैक्शन एडवाइजर की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। इस पूरी प्रक्रिया को वित्त वर्ष 2026 के अंत तक पूरा करने की कोशिश है। इस प्रक्रिया के तहत पहली बार बड़े और छोटे एयरपोर्ट्स को बंडल करके निजी प्लेयर्स को ऑफर किया जाएगा

Edited By: Sudhanshu Dubeyअपडेटेड Dec 02, 2025 पर 5:48 PM
एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन दोबारा सरकार के एजेंडे में, 11 एयरपोर्ट्स का निजीकरण जल्द संभव
11 एयरपोर्ट्स के निजीकरण पर PPPAC जल्द फैसला लेगी। पहली बार बड़े और छोटे एयरपोर्ट्स को बंडल करके निजी प्लेयर्स को ऑफर किया जाएगा

Airport privatization : देश में एयरपोर्ट निजीकरण का अगला चरण फिर सरकार के एजेंडे में वापस आ गया है। सरकार 11 एयरपोर्ट्स को बंडल मॉडल पर निजी कंपनियों को देने पर जल्द फैसला करेगी। इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए सीएनबीसी-आवाज़ संवाददाता रोहन सिंह ने कहा कि एयरपोर्ट निजीकरण तेज होगा। एयरपोर्ट निजीकरण दोबारा सरकार के एजेंडे में है। 11 एयरपोर्ट्स के निजीकरण पर PPPAC (Public Private Partnership Appraisal Committee) जल्द फैसला लेगी।

ट्रांजैक्शन एडवाइजर की रिपोर्ट सरकार को मिली

इस पर ट्रांजैक्शन एडवाइजर की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। इस पूरी प्रक्रिया को वित्त वर्ष 2026 के अंत तक पूरा करने की कोशिश है। इस प्रक्रिया के तहत पहली बार बड़े और छोटे एयरपोर्ट्स को बंडल करके निजी प्लेयर्स को ऑफर किया जाएगा। निजी कंपनियों को लंबी अवधि की लीज पर एयरपोर्ट सौंपने की तैयारी है।

इन एयरपोर्ट्स का निजीकरण संभव

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