Gyanesh Kumar: CEC को फिर हटाने की कोशिश! ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नया नोटिस देने तैयारी में विपक्ष, क्या मिलेगी सफलता?

विपक्ष का आरोप है कि CEC के आचरण ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की स्वतंत्रता को कमजोर किया है। यह आरोप विशेष रूप से 2024 के आम चुनावों और हाल ही में वोटर लिस्ट में किए गए संशोधनों से जुड़े विवादों के बाद लगाया जा रहा है। ज्ञानेश कुमार पर "पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण" का आरोप लगाया गया है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि उनके नेतृत्व में ECI ने जानबूझकर चुनावी धोखाधड़ी की जांच में बाधा डाली है।

CEC को पद से हटाने का पहला औपचारिक नोटिस मार्च में जमा किया गया था। हालांकि, 7 अप्रैल को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने इन प्रस्तावों को खारिज कर दिया। BJP नेताओं ने इस अस्वीकृति को उन लोगों के लिए कड़ा जवाब बताया था, जिन पर राजनीतिक लाभ के लिए संवैधानिक प्रावधानों का कथित तौर पर दुरुपयोग करने का आरोप है।

पद से हटाने की प्रक्रिया कैसे काम करती है?

CEC को पद से हटाना एक अत्यंत कठोर संवैधानिक प्रक्रिया है, जो आर्टिकल 324(5) के तहत सुप्रीम कोर्ट के किसी जज पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के ही समान है। किसी नए नोटिस को आगे बढ़ाने के लिए उसे पीठासीन अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जाना जरूरी है। एक बार स्वीकार हो जाने पर आरोपों की जांच के लिए न्यायिक और संसदीय विशेषज्ञों वाली एक संयुक्त जांच समिति बनाई जानी चाहिए।

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यदि समिति CEC को दोषी पाती है, तो इस प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। इस नए नोटिस का समय बहुत अहम है। यह महिलाओं के आरक्षण और पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर चल रहे भारी टकराव के दौर में आया है।