अलंकार अग्निहोत्री ने पहले भेजा इस्तीफा फिर हुए सस्पेंड...बरेली सिटी मजिस्ट्रेट की जांच करेंगे कमिश्नर

इन नियमों में शिकायतों के समाधान के लिए अलग-अलग समितियां बनाने, हेल्पलाइन शुरू करने और निगरानी व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है, खासकर SC, ST और OBC छात्रों के लिए। लेकिन अग्निहोत्री ने इन नियमों को “काला कानून” बताया और इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की।

सामाजिक तनाव की आशंका

गणतंत्र दिवस के आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में अग्निहोत्री ने कहा कि नए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) नियमों से समाज में तनाव बढ़ सकता है। उनका दावा है कि ये नियम ब्राह्मण समाज के खिलाफ माहौल बना सकते हैं और इससे सामाजिक अशांति पैदा होने का खतरा है। उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग के कुछ छात्रों ने भी चिंता जताई है। उनका मानना है कि ये नियम बराबरी लाने के बजाय उल्टा भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि ऐसी नीतियां समाज को जोड़ने के बजाय बांट सकती हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कानूनों का उद्देश्य सभी समुदायों के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार करना होना चाहिए, ताकि समाज में एकता बनी रहे।

इन घटनाओं का किया जिक्र

अग्निहोत्री ने अपने पक्ष में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ी कुछ हाल की घटनाओं का भी हवाला दिया। उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मामले का उल्लेख किया। उनका कहना है कि प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य को त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करने से रोका गया था। अग्निहोत्री ने ऐसे मामलों में प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आस्था, बोलने की आज़ादी और गणतंत्र के मूल्यों को धीरे-धीरे कमजोर किया जा रहा है। उनका मानना है कि चुनिंदा और पक्षपाती कार्रवाई से लोगों का प्रशासन पर भरोसा कम हो सकता है।

बाद में विवाद तब और बढ़ गया, जब अग्निहोत्री बरेली के जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह के घर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां उन्हें लगभग 45 मिनट तक उनकी इच्छा के खिलाफ रोका गया। उनका दावा है कि लखनऊ से एक फोन कॉल आने के बाद उनके साथ मौखिक बदसलूकी की गई और UGC नियमों का विरोध करने पर उनका मज़ाक उड़ाया गया। अग्निहोत्री ने कहा, “मुझे डीएम के घर पर बंधक बनाकर रखा गया था और बताया गया कि मुझे पूरी रात वहीं रहना पड़ेगा।” उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने पहले ही मीडिया को सूचना दे दी थी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद ही वह वहां से बाहर निकल पाए।

प्रशासन ने आरोपों को नकारा

ज़िला प्रशासन ने अग्निहोत्री के लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बरेली के जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह ने इन दावों को पूरी तरह गलत बताया। उन्होंने कहा कि जिस बैठक की बात की जा रही है, उसमें कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इनमें अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारी, सर्किल ऑफिसर, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) शामिल थे। डीएम ने साफ कहा कि अग्निहोत्री को न तो हिरासत में लिया गया और न ही उनके साथ कोई गाली-गलौज या दुर्व्यवहार हुआ। उन्होंने इस मामले में दिए गए इस्तीफे पर आगे कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

इस पूरे मामले ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी। बरेली के मेयर डॉ. उमेश गौतम अग्निहोत्री के घर पहुंचे और कहा कि UGC के नियमों पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने इस्तीफे पर सीधे कुछ भी कहने से बचते हुए संतुलित रुख अपनाया। वहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस इस्तीफे को एक गंभीर चेतावनी बताया। उनका कहना है कि प्रशासनिक दबाव बढ़ रहा है और संवैधानिक आज़ादी धीरे-धीरे कम हो रही है। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन ने कहा कि यह मामला जाति या धर्म से जुड़ा नहीं है, बल्कि अधिकारियों की गरिमा और स्वतंत्रता से जुड़ी चिंता का विषय है।