'तबाही का खेल...': बंगाल SIR के लिए माइक्रो-ऑब्जर्वर की नियुक्ति पर बवाल, ममता बनर्जी ने उठाए सवाल

चुनाव आयोग पर बोला हमला

ममता ने आगे कहा, "चुनाव आयोग ने बूथ लेवल एजेंट्स-2 (BLA-2) को SIR सुनवाई में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी क्योंकि BJP इस काम के लिए अपने कार्यकर्ताओं को जुटा नहीं पाई।" बनर्जी ने पत्रकारों से कहा, "चुनावों से पहले चुनाव आयोग (EC) आधे लोगों के वोटिंग अधिकार छीन रहा है। और यह तय कर रहा है कि किसे वोट देने की इजाजत होगी।"

उन्होंने कहा कि उनके पास आवाज उठाने के अलावा कोई चारा नहीं है। सीएम ने कहा, "...परसों एक ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई थी। करोड़ों एंट्री में से नाम चेक करना कैसे मुमकिन है? लोगों को कारण बताने का मौका दिए बिना अवैध रूप से नाम हटा दिए गए हैं। महिलाओं को जानबूझकर निशाना बनाया गया है।"

54 लाख नाम काटने पर उठाए सवाल

सीएम ने 54 लाख वोटर्स के नाम हटाने पर सवाल उठाया। उन्होंने लगाया कि यह BJP द्वारा रचा गया तबाही का खेल है, जो कथित तौर पर भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के ऑफिस के अंदर से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को कारण बताने या अपनी स्थिति वेरिफाई करने का कोई मौका दिए बिना कई लाख नाम ब्लॉक कर दिए गए हैं।

उन्होंने आरोप लगाया, "SIR के नाम पर तबाही का खेल खेला जा रहा है। पहले CEO (मुख्य चुनाव अधिकारी) के ऑफिस में बैठे किसी BJP नेता ने 54 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए थे।" बनर्जी ने आगे आरोप लगाया कि नाम हटाने में जानबूझकर महिलाओं को निशाना बनाया गया। इससे पता चलता है कि BJP ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए चुनाव आयोग (EC) के साथ खेल खेला है।

ममता ने कहा कि चुनावी रजिस्ट्रेशन अधिकारी (ERO) भी इन बड़े बदलावों से अनजान थे। उनके एसोसिएशन ने कथित तौर पर कहा कि उन्हें नाम हटाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि वोट देने का अधिकार खोने के तनाव के कारण 84 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि, उन्होंने इसका कोई सबूत नहीं दिया।

माइक्रो-ऑब्जर्वर सिर्फ बंगाल में ही क्यों नियुक्त किए गए हैं?

मुख्यमंत्री ने खास तौर पर माइक्रो-ऑब्जर्वर की भूमिका पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा माइक्रो-ऑब्जर्वर सिर्फ बंगाल में ही क्यों नियुक्त किए गए हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि ये अधिकारी ब्लॉक लेवल पर बिना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगे या जांचे सही निवासियों को 'नहीं मिला' के रूप में मार्क कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र और बिहार में कुछ घटनाओं का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वहां कथित तौर पर इसी तरह की गड़बड़ियां फाइनल लिस्ट पब्लिश होने के बाद ही पता चली थीं।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 जनवरी को चुनाव आयोग ने SIR के दौरान किसी भी अनियमितता को उजागर करने के लिए फील्ड-लेवल की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया था। चुनाव आयोग ने SIR की सुनवाई के लिए बंगाल में करीब 2,000 और माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने का फैसला लिया है। इसी के साथ ECI अब तक 4,600 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त कर चुका है। बंगाल में सत्ताधारी TMC का आरोप है कि ये माइक्रो ऑब्जर्वर केंद्र सरकार के गजेटेड अधिकारी होते हैं।